Crime : पतपेढीकडून ग्राहकांची फसवणूक

क्राइम – अ‍ॅड. रिया करंजकर

आधुनिकरण जसजसं होत गेलं, तसतसं काळाबरोबर काही गोष्टी बदलतही गेल्या. काही वर्षांपूर्वी नेमक्या बँका अस्तित्वात होत्या. पण आता बघाल, तिथे वेगवेगळ्या नवीन बँका आपल्याला आजूबाजूला दिसत आहेत. या बँका गरजू लोकांना वेगवेगळ्या पद्धतीचे कर्ज उपलब्ध करून देतात. या बँकांसोबत अस्तित्वात आली, ती पतसंस्था. काही लोकांनी एकत्र येऊन, या पतसंस्था चालवायला घेतल्या आहेत. या पतसंस्था रजिस्टर केलेल्या असतात. गरजू लोकांना ते कर्ज देतात आणि त्यावर व्याजही घेतात.

रमेशला पैशांची गरज होती म्हणून त्याने आपल्या ओळखीतच असलेल्या पतसंस्थेकडे कागदपत्रे दाखवून, घरावर मॉर्गेज लोन करून घेतलं. त्याला दहा लाखांचं लोन मिळालं आणि महिन्याला एक विशिष्ट रक्कम व्याज म्हणून आकारली गेली. त्यात काही रक्कम मुद्दल व काही व्याज अशा प्रकारची ती रक्कम आकारली गेलेली होती. रमेश आपले हप्ते पतपेढीला वेळच्या वेळी भरत होता.

कर्जाचे हप्ते भरत असल्यामुळे, पतसंस्थेकडून त्याला टॉप-अप लोनची ऑफर आली. ती १५ लाखांची होती. पतसंस्थेतल्या अधिकाऱ्याने, कर्मचाऱ्यांनी त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे विनंती करून, त्याला टॉप-अप लोन घ्यायला भाग पाडलं आणि ते घेतल्यानंतर त्या १५ लाखांमधील चार लाख बँकेने घेऊन, त्याच्या हातात फक्त ११ लाख रुपये दिले आणि कालांतराने लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर त्याचे चार हप्ते थकीत राहिले. तसं त्याने जाऊन पतसंस्थेला कळवलं आणि व्यवस्थित झाल्यानंतर मी व्यवस्थित हप्ते भरेल, असंही त्याने पतसंस्थेला लिहून दिलं. लॉकडाऊनचा काळ संपल्यानंतर, त्याने आपली व्याजाची रक्कम भरायला सुरुवात केली, तरीही त्याला पतसंस्थेकडून नोटीस आली की, तुम्ही व्याजाचे पैसे भरत नाही. त्यामुळे त्याने परत पतसंस्थेकडे जाऊन चौकशी केली. असता असे निदर्शनात आले की, त्याने जी रक्कम भरली होती, त्याची नोंद पतसंस्थेमध्ये केली जात नव्हती. त्यांनी कसून चौकशी केली, तर त्याला सांगण्यात आलं की, “तुमची ही रक्कम कापलेली आहे.” त्यांना अनेक कारणे देण्यात आली आणि त्यातली थोडीच रक्कम व्याज म्हणून त्यांनी घेतली होती.

ही गोष्ट झाल्यानंतर त्याला घर सील करण्याची नोटीस गेली. त्यावेळी त्याने पुन्हा पतसंस्थेकडे जाऊन काही रक्कम भरतो, असे सांगून काही दिवसांनी चार लाख रुपये भरले. रमेश हा पतसंस्थेकडे रक्कम भरत होता. त्याच्याकडे रेकॉर्ड असायचं, पण पतसंस्था मात्र स्वतःकडे रेकॉर्ड ठेवत नव्हती. काही दिवसांनी पतसंस्थेकडून ‘१३८’अंतर्गत कोर्टाकडून रमेशला नोटीस आली, चेक बाऊन्सबद्दल! आता हे चेक नेमके कोणते? तर ज्यावेळी रमेशला पतसंस्थेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कन्व्हिन्स करून, टॉप-अप लोन घेण्यास भाग पाडले होते, त्यावेळी पतसंस्थेच्या नियमानुसार दोन चेक कर्जदात्याला बँकेला द्यावे लागतात, ते चेक रमेशने त्यावेळी दिलेले होते. ते चेक रमेशला न सांगता, पतसंस्थेने बँकेत वटवण्यासाठी टाकले होते. जे टॉप-अप लोन घेण्यासाठी सिक्युरिटी चेक म्हणून ठेवलेले होते. पहिले १० लाख आणि नंतरचे १५ लाख. त्या १५ लाखांतलेही १५ लाख बँकेने घेतले. म्हणजे एकूण २५ लाखांचं कर्ज! त्यातूनही रमेशच्या हातामध्ये २१ लाखच मिळालेले होते.

त्याची एकूण रक्कम पतसंस्थेने कोर्टामध्ये ४५ लाख व्याजासकट करून दिलेली होती. म्हणजे पतसंस्थेकडून त्याने २५ लाख घेतले होते, त्यातील त्याच्या हातात २१ लाखच मिळाले होते आणि ते आज त्याला ४५ लाखांपर्यंत पतसंस्था घेऊन गेली होती. त्याने पतसंस्थेकडे जे व्याज भरलेलं होते, त्याची नोंद रमेशकडे होती. पण पतसंस्थेच्या रेकॉर्डमध्ये अधिकाऱ्याने ती ठेवली नव्हती. त्याचा भुर्दंड मात्र रमेशला भरावा लागणार होता. पतसंस्था आपल्या ग्राहकांना नोंदी न ठेवता, कशा प्रकारे फसवतात हे या प्रकरणामधून दिसून येते. त्या फसवणुकीमुळे आज रमेशच्या घराला सील लावण्याची पाळी आलेली आहे. त्याच्यावर कोर्टात पतसंस्थेने ‘१३८’अंतर्गत केस दाखल केली आहे.

त्याचा फक्त एवढाच गुन्हा होता की, लॉकडाऊनमध्ये त्याचे हप्ते थकले होते. पुन्हा त्याने ते सुरू केलेले होते आणि थकीत हप्त्यांबद्दल त्याने पतसंस्थेला तसे पत्रही दिले होते. पण रमेशने व्याज भरल्याच्या नोंदी पथसंस्थेने ठेवल्या नव्हत्या. ज्यामुळे एक ग्राहक म्हणून त्याची आर्थिकसोबतच मानसिक फसवणूकसुद्धा झाली होती.

(सत्यघटनेवर आधारित)