पोटाला जात नसते. गरीब आणि धनाढ्य असे दोन वर्ग खरे तर सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या आधुनिक काळात अस्तित्वात आहेत. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या समाज घटकांना शिक्षण आणि नोकरीतील संधीमध्ये लाभ मिळावा यासाठी संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यामागे घटनाकारांना हेतू चांगला होता; परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होत असताना आज खुल्या वर्गातील समाजघटक ही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दारिद्र्यात अडकलेला दिसतो. त्याला बाहेर काढणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. त्याचे स्वागत करायला हवे.
या निर्णयामुळे १०३ व्या घटनादुरुस्तीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. यामुळे देशातील गरिबांना मिळणारे आरक्षण (ईडब्ल्यूएस) हे कायम राहणार असून हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा मोठा विजय आहे. खरं तर केंद्र सरकारने २०१९ साली आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण प्रदान केले होते. त्यास तामिळनाडूमधील द्रमुक पक्षासह अनेक संस्था -संघटनांनी विरोध करून त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती उदय लळित, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारडीवाल यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाद्वारे चार वेगवेगळे निकाल देण्यात आले. त्यापैकी न्या. माहेश्वरी, न्या. त्रिवेदी आणि न्या. पारडीवाला यांनी आरक्षणाच्या बाजूने, तर न्या. भट यांनी विरोधी निकाल दिला. सरन्यायाधीशांनी न्या. भट यांच्या निकालाशी सहमती दर्शविली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ३:२ अशा बहुमताने १०३ घटनादुरुस्ती घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निकाल देऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे दहा टक्के आरक्षण हे कायम ठेवले.
भारतातील जुन्या जातिव्यवस्थेने आरक्षण आणले आणि एससी व एसटी प्रवर्गास समान संधी मिळाल्या. त्यामुळे आता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर परिवर्तनवादी घटनावादाच्या भावनेने आरक्षणावर फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे, अशी अतिशय महत्त्वाची टिप्पणी न्या. बेला त्रिवेदी यांनी केली, तर न्या. माहेश्वरी यांनी ईडब्ल्यूएस कोटा हा घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले.
८ जानेवारी २०१९ रोजी १०३ वी घटनादुरुस्ती लोकसभेत मंजूर झाली होती. ९ जानेवारी २०१९ रोजी राज्यसभेनेही घटनादुरुस्तीला हिरवा कंदील मिळाला होता. १२ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचीही घटनादुरुस्तीवर मोहोर लगावत आरक्षण लागू केले होते; परंतु फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सरन्यायाधीश न्या. उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपिलांच्या सुनावणीसाठी नवीन घटनापीठाची स्थापना करण्यात आले होते. १३ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर २७ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. काल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैध असल्याचा निकाल दिला आहे. आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही आनंदाची बातमी मानली जाते.
आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर असावे यासाठी अनेक घटकांकडून मागणी करण्यात येत होती. एवढेच काय तर हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनीही अनेकदा आरक्षण द्यायचे असेल, तर आर्थिक निकषावर द्या, अशी वारंवार मागणी त्याकाळी केली होती. कालच्या निकालांमध्ये लक्ष वेधून घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे दोन न्यायमूर्तींनी “देशाला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षं होऊन गेले तरी आपण आरक्षण वाढवत आहोत आणि आरक्षणाची व्यवस्था संपली पाहिजे” हे जे विचार मांडले ते स्वागतार्ह आहेत.
प्रत्येक गरिबाला सशक्त केले पाहिजे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस कोट्यातील सर्वसाधारण वर्गाच्या आरक्षणालाही मान्यता दिली आहे. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची वैधता ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारतातील प्रत्येक नागरिकासाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे.
या निकालामुळे सामाजिक न्याय आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे, अशा प्रतिक्रिया भाजपच्या नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. उदाहरण म्हणून द्यायचे झाल्यास, मुंबईसारख्या शहराचा विचार करता झोपडपट्टीत देवाची पूजा करणारा ब्राह्मण राहतो. दुकानदारी करून उदरनिर्वाह करणारा वैश्य राहतो, तर रोजंदारीसाठी गावाकडून आलेला मराठा समाजातील माथाडी कामगार असो. तोही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने त्याच्या कुटुंबीयांना शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत असे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समाजातील सर्व वर्गातील उपेक्षितांना लाभ होणार असेल, तर या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.