के. जे. अल्फॉन्स
‘ऍरेस्ट्स, बिटींग्ज अँड सिक्रेट प्रेयर्स : इनसाईड द पर्सिक्युशन ऑफ इंडियाज ख्रिश्चन्स’ या ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये २२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखातील दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांचे खंडन करत खासदार के. जे. अल्फॉन्स यांनी या संदर्भातील घटनाक्रम आणि वस्तुस्थिती या लेखाच्या माध्यमातून मांडली आहे. हा लेख अतिशय दुर्दैवी आणि दिशाभूल करणारा आहे.
भारत हा जगामधील सर्वात आद्य संस्कृतींपैकी एक आहे, ही सर्वश्रुत वस्तुस्थिती आहे. आज आपल्याला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा देखील अभिमान आहे. विचारस्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य आणि इतर बऱ्याच प्रकारचे स्वातंत्र्य ही भारतातील जीवनशैलीची ओळख आहेत. भारतात ८० टक्के हिंदू आहेत, साधारणपणे १५ टक्के मुस्लीम आणि २.३ टक्के ख्रिस्ती आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ख्रिस्तींचे प्रमाण स्थिर राहिले आहे, म्हणूनच भारताच्या एकंदर लोकसंख्या वाढीबरोबर त्यांच्या निव्वळ संख्येत वाढ झाली आहे. भारतीयांसाठी धर्म ही एक जीवनशैली आहे. वर उल्लेख केलेल्या लेखाला उत्तर देत असताना बचावात्मक पवित्रा घेतला जाऊ नये किंवा राजकीय रंग येऊ नये आणि प्रत्येकाच्या वेळेचा उचित मान राखला जावा, यासाठी या लेखामधील दिशाभूल करणाऱ्या तीन दाव्यांकडे मला सर्वप्रथम लक्ष वेधायचे आहे.
ख्रिस्तीविरोधी कार्यकर्ते गावांमध्ये फिरत आहेत, चर्चेसमध्ये घुसत आहेत, ख्रिस्ती साहित्याची जाळपोळ करत आहेत, शाळांवर हल्ले करत आहेत आणि भाविकांवर हल्ले करत आहेत. २०१४ मध्ये सर्व काही बदलून गेले आहे. २०१४ पासून ख्रिस्ती धर्मियांच्या विरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीमधील कॅथलिक चर्चेसची नासधूस करण्यात आल्यावर ख्रिस्ती नेत्यांनी
श्री. मोदी यांच्याकडे मदतीची विनंती केली. त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही, त्यांची खिल्ली उडवली आणि या हल्ल्यांसंदर्भात कारवाई केली नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी डिसेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या बैठकीला हजर राहिलेल्या तीन धर्मगुरूंचे म्हणणे होते. ते एखाद्या डॉनप्रमाणे वागले.
वरील परिच्छेदाचा विचार करायचा झाला, तर त्यातून असा समज निर्माण होतो की, भारतात ख्रिस्ती समुदायाविरोधात हिटलरच्या छळछावण्यांमधील ज्यू धर्मियांवरील अत्याचारांप्रमाणे अत्याचार होत आहेत, त्यांना एकटे पाडले जात आहे, धार्मिक छळ होत आहे. मात्र हे सर्व दावे वास्तवाच्या विपरीत आहेत आणि अगदी स्पष्ट सांगायचे, तर याला योग्य पद्धतीने उत्तर कसे द्यायचे या विषयी आपण संभ्रमात आहोत आणि या विषयी वास्तविक स्थितीची माहिती देण्याशिवाय काय करू शकतो? या विचाराने नुकसान करून घेत आहोत. देशामध्ये सर्वात जास्त शाळा, महाविद्यालये, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम आणि उपेक्षितांसाठी निवारागृहे ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांकडून चालवली जातात.
भारतामध्ये ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांचे प्रमाण केवळ २.३ टक्के असले तरीही या संस्थांमुळे हा समुदाय भारताचा ऊर्जास्रोत ठरला आहे. या संस्थांनी देशासाठी मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे. विद्यमान सरकारने जर सर्वात जास्त प्राधान्य कोणत्या गोष्टीला दिले असेल, तर ते आहे गरिबांचे कल्याण व विकास यांना आणि या उद्दिष्टांसोबत ख्रिस्ती समुदाय जोडला जाणे अगदी स्वाभाविक आहे. काही निवडक घटना घडल्या आहेत हे खरे आहे. या घटनांकडे आम्ही डोळेझाक करणार नाही. ज्यांनी असे केले असेल त्यांच्यावर कायद्याच्या चौकटीत कारवाई केली जाईल. तिसऱ्या दाव्याचा विचार केला, तर २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारची स्थापना करून काही महिने उलटल्यानंतर त्यांना नाताळच्या निमित्ताने ख्रिस्ती नेत्यांचे जे शिष्टमंडळ भेटले होते त्यामध्ये मी होतो. मी त्यामध्ये होतो, याचे कारण म्हणजे प्रत्यक्षात त्या भेटीचे नियोजन मी केले होते. त्यांनी आम्हाला अतिशय आपुलकी दाखवली.
२०१४ मधील निवडणुकांपूर्वी दिल्लीमध्ये चर्चवर झालेल्या हल्ल्याचा मुद्दा आम्ही उपस्थित केला ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणुकांच्या काही आठवडे आधी अंधाराचा फायदा घेत ११ चर्चवर हल्ले करण्यात आले होते. या सर्व चर्चना मी भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने या घटनांचे वृत्तांकन केले आणि या हल्ल्यांमागे भाजपचा हात असल्याचे सांगत जर मोदी सत्तेवर आले, तर देशातील सर्व ख्रिस्ती संस्थांचे भवितव्य अशाच प्रकारचे असेल असे चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर पंतप्रधान फारच गंभीर होते आणि त्याचा बारकाईने विचार करत होते. अशी कृत्ये करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि त्यावेळी ते कोणत्या धर्माचे किंवा कोणत्या राजकीय पक्षाशी त्यांचे संबंध आहेत याचा विचार केला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यावेळी पंतप्रधानांनी दिली होती.
भारत ही खरी लोकशाही आहे आणि म्हणूनच प्रत्येकाला पंतप्रधान आणि त्यांचे शासन असलेल्या पक्षावर त्यांना जसे वाटत असेल त्या प्रकारची टीका किंवा आरोप करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र आपल्या लोकशाही प्रणालीची आणि आपल्या धारणांची हानी करणाऱ्या कोणत्याही आरोपांची आम्ही गांभीर्याने दखल घेतो आणि न्यूयॉर्क टाईम्सने या कथेची त्यांची बाजू दाखवल्याबदद्ल आम्ही त्यांचे आभार मानतो. १४० कोटी लोकांच्या, मोठ्या प्रमाणावर विविधता असलेल्या देशात अशा काही तुरळक घटना घडतात आणि त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे अशा घटनांचे लोण निर्माण झालेले नसते तरीही भारताला कट्टरवादाचे वातावरण असलेला देश म्हणून चित्र रंगवणारे लेख प्रसिद्ध होत असल्याबद्दल आम्हाला खेद आहे. कदाचित हा लेख राजकीय हेतूने देखील प्रेरित असू शकतो कारण, यामध्ये मध्य प्रदेशात २०२१ मध्ये धर्मांतरविरोधी कायदा संमत झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र या संदर्भात थोडासा अभ्यास केला असता, तर त्यातून अगदी सहजपणे हे दिसून आले असते की, या कायद्याचे मूळ विधेयक सध्या विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसने १९६८ मध्ये ते सत्तेत असताना मांडले होते आणि संमत केले होते. पण पुन्हा एकदा मला याचा राजकीय मुद्दा बनवायचा नाही कारण, हे सर्व मानवाधिकाराशी संबंधित आहे. आमच्या लाडक्या भूमीची अतिशय समृद्ध धार्मिक विविधता टिकवून ठेवण्याच्या आमच्या चिरंतन वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार आम्ही करत आहोत.
( लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी आहेत आणि सध्या ते खासदार असून ते २०१७-१९ या कालावधीत केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होते.)