इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले आणि भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशा रणधुमाळीला सुरुवात झाली. ७ नोव्हेंबरपासून ५ राज्यांत मतदान होणार आहे. छत्तीसगडमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान होईल, तर अन्य चार राज्यांत एकाच टप्प्यात मतदान घेतले जाईल. पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. या पाच राज्यांतील निवडणुका म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल आहे, असेही अनेकांना वाटते. म्हणूनच भाजप विरोधातील इंडिया नामक आघाडीची विशेषत: काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत मोठी कसोटी बघायला मिळणार आहे. राजस्थानमध्ये मोदी विरुद्ध गेहलोत असे निवडणूक संघर्षाचे स्वरूप आहे. पंतप्रधान विरुद्ध मुख्यमंत्री अशी येथे मतविभागणी होणार आहे.
१९९३ पासून राजस्थानमध्ये कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला सलग दुसरी टर्म मिळालेली नाही. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. राजस्थानात २०० जागा आहेत. ५ कोटी ३० लाख मतदार आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ५९ जागा राखीव आहेत. दि. २३ नोव्हेंबरला मतदान आहे. सन २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे ७३ व काँग्रेसचे १०० आमदार निवडून आले होते. भाजपला ३८.८ टक्के, तर काँग्रेसला ३९.३ टक्के मतदान झाले होते. सन २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १६३, तर काँग्रेसचे केवळ २१ आमदार निवडून आले होते. तेव्हा भाजपला ४५.२ टक्के व काँग्रेसला ३३.१ टक्के मतदान झाले होते. सन २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राजस्थानात मुसंडी मारली होती. १७६ विधानसभा मतदारसंघात भाजपला आघाडी मिळाली होती. काँग्रेसला जेमतेम १६ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ५९ टक्के मतदान झाले, तर काँग्रेसला ३४.६ टक्के मतदान झाले होते.
राजस्थानमध्ये गेल्या तीस वर्षांत सत्ताधारी पक्ष सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर निवडून आलेला नाही. म्हणूनच काँग्रेसला सत्ता टिकविण्यासाठी जीवाचे रान करावे लागणार आहे. राज्यातील काँग्रेसचे अशोक गेहलोत सरकार अँटी इन्कबन्सीला कसे तोंड देणार हा यक्षप्रश्न आहे. पक्षातील त्यांचे राजकीय विरोधक सचिन पायलट हे शांत राहणार की गेहलोत यांचा खेळ बिघडविणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. भ्रष्टाचार, परीक्षांचे वारंवार पेपर फुटणे, जातीय ध्रुवीकरण आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था यावर भाजपचा भडीमार चालू आहे. ७२ वर्षांचे अशोक गेहलोत हे चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. त्यांच्या ५ वर्षांच्या कारकिर्दीतील बराच काळ पक्षातील असंतुष्टांना रोखण्यातच गेला. राजघराण्यातील ७० वर्षांच्या वसुंधरा राजे यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केलेले नाही म्हणून त्यांचा ताकदवान गट नाराज आहे. पक्षाच्या परिवर्तन संकल्प यात्रेतही त्या सहभागी झाल्या नव्हत्या. ४६ वर्षांचे सचिन पायलट हे वरून शांत दिसत असले तरी अशोक गेहलोत यांना संधी मिळताच अडचणीत आणू शकतात. गुज्जर मतदारांवर त्यांचा प्रभाव आहे.
मध्य प्रदेशात भाजपची परीक्षा आहे. शिवराजसिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार टिकविण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. मात्र शिवराज सिंग चौहान यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केलेले नाही, इथेच मेख आहे. मध्य प्रदेशात २३० जागांसाठी निवडणूक होत आहे. ५ कोटी ६० लाख मतदार आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी ८२ जागा राखीव आहेत. दि. १७ नोव्हेंबरला मतदान आहे. सन २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १०९, तर काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ४१.० टक्के, तर काँग्रेसला ४०.०९ टक्के मतदान झाले होते. सन २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपला १६५, तर काँग्रेसला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी भाजपला ४४.९ आणि काँग्रेसला ३६.४ टक्के मतदान झाले होते. सन २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २०८ विधानसभा मतदारसंघात मुसंडी मारली होती, तर काँग्रेसला केवळ २२ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी प्राप्त झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ५८.५ टक्के, तर काँग्रेसला ३४.८ टक्के मतदान झाले. मध्य प्रदेशात भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासूनच लक्ष देण्यास सुरुवात केली. भाजप म्हणजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान असे राज्यात समीकरण झाले होते, पण त्याला छेद देणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. पक्षाने तीन केंद्रीय मंत्र्यांना व काही खासदारांना विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवल्यामुळे शिवराज सिंग चौहान हे त्यांच्या भवितव्याविषयी चिंतेत आहेत.
आजवर चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले शिवराज सिंग हे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या आव्हानाला सामोरे जात आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये अँटी इन्कबन्सी व भ्रष्टाचार (व्यापमसह) हे प्रमुख मुद्दे आहेत. शिवराज सिंग चौहान हे स्वत: प्रचार सभांमध्ये, मी पुन्हा मुख्यमंत्री झालेलो तुम्हाला आवडेल का, असा प्रश्न विचारत आहेत, यावरून त्यांची मानसिकता दिसून येते. कमलनाथ हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. गेल्या वेळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार स्थापन झाले, पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा एक गट भाजपमध्ये सामील झाल्याने अवघ्या पंधरा महिन्यांत त्यांचे सरकार कोसळले. शिवराज सिंग यांचे खरेदी केलेले सरकार अशी ते प्रचारात संभावना करीत आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे हे केंद्रीय मंत्री आहेत. पण निवडणुकीनंतर सर्वमान्य चेहरा म्हणून ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात, अशी भाजपमध्ये कुजबूज आहे. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने उतरवले आहे, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. चौहान यांना ते पर्याय ठरू शकतात. छत्तीसगडमध्ये आपली सत्ता कायम राहील, असे काँग्रेस आत्मविश्वासाने सांगत आहे. पण काँग्रेसची सत्ता खेचून घेण्यासाठी भाजपने काँग्रेसची चोहोबाजूने कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आदिवासी प्रबळ असलेल्या राज्यात ऐनवेळी काहीही घडू शकते. या राज्यात ९० जागा आहेत. पैकी अनुसूचित जाती-जमातीसाठी ३९ जागा राखीव आहेत. एकूण मतदारांची संख्या २ कोटी ३ लाख आहे.
दि. ७ आणि १७ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत तेथे मतदान होणार आहे. सन २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला ६८ व भाजपला केवळ १५ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला ४३ टक्के, तर भाजपला ३३ टक्के मतदान झाले होते. सन २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ४९ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला ३९ जागांवर विजय मिळाला. तेव्हा भाजपला ४१ टक्के, तर काँग्रेसला ४०.३ टक्के मतदान झाले होते. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ६६ विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी मिळाली, तर काँग्रेसला केवळ २४ मतदारसंघांत आघाडी प्राप्त झाली. या राज्यात भाजप पंधरा वर्षे सत्तेवर होती. पण ग्रामीण भागातील मते कोणाला मिळणार, यावर सरकार कोणाचे हे ठरत असते. या निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही. भाजपचा हिंदुत्वाचा मुद्दा किती प्रभावी ठरतो हे सांगता येत नाही. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे ओबीसी आहेत. त्यांच्याविषयी लोकांचे मत चांगले आहे. पण पक्षाच्या आमदारांविषयी नाराजी आहे. भूपेश बघेल पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी प्रयत्नात आहेत. शेतकरी व गरिबांसाठी त्यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजनांना किती प्रतिसाद मिळतो हे मतदानातून बघायला मिळेल. भाजपचे रमण सिंग हे विधानसभा निवडणुकीत मैदानात उतरले आहेत, मुख्यमंत्री म्हणून त्याची पंधरा वर्षांची कारकिर्द अतिशय सुरळीत पार पडली. पण २०१८ च्या निवडणुकीत भाजपचे पानीपत झाले व सत्ता गमवावी लागली. रमण सिंग हाच भाजपकडे एकच चेहरा आहे की, राज्याचे ते नेतृत्व करू शकतील. टीएस सिंगदेव हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. ते राजघराण्यातील व्यक्तिमत्त्व आहे. काँग्रेसमध्ये राज्यात नंबर २ चे नेते आहेत.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in