कोकणी बाणा : सतीश पाटणकर
एमएसएमई सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करते. भारतासारख्या विकसनशील देशात एमएसएमई व्यवसाय हा अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील भारताच्या एकूण औद्योगिक रोजगाराच्या ४५ टक्के, भारताच्या एकूण निर्यातींपैकी निम्मे आणि देशातील सर्व यांत्रिकी युनिटपैकी ९५ टक्के आणि या उद्योगांमध्ये सहा हजारांपेक्षा जास्त वस्तू तयार केल्या आहेत. या उपक्रमांना लघू उद्योग किंवा एसएसआय देखील म्हटले जाते.
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने किरकोळ आणि घाऊक व्यापार यांना एमएसएमईमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतला. आता सर्व किरकोळ व घाऊक व्यापाऱ्यांना उद्यम रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे २ कोटी, ५० लाख किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे. या नव्या सुधारणांमुळे या क्षेत्रालाही प्राधान्यक्रम असलेल्या क्षेत्रांचे लाभ मिळू शकतील. किरकोळ आणि घाऊक विक्री या पूर्वीही सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगात समाविष्ट होते. पण त्यांना सूक्ष्म आणि लघू उद्योग क्षेत्रातून वगळण्यात आले. ते उत्पादन विभाग नाहीत किंवा सेवा क्षेत्रातही येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना उद्योग आधार मिळणे शक्य नाही. अर्थात एमएसएमईमध्ये नोंदणी करणे शक्य नव्हते. पण आता सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी उद्यम नोंदणी पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना मिळत असलेल्या बँकांच्या सवलती यासुद्धा उपलब्ध होणार आहेत. प्रामुख्याने आजपर्यंत बँका रिझर्व्ह बँकेच्या प्रायाॅरिटी लेंडिंग मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे फक्त उद्योगांना प्राधान्यक्रम असलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज दिले जात होते. आता ते किरकोळ व घाऊक व्यापाऱ्यांनासुद्धा उपलब्ध होईल. भारतात जवळजवळ अडीच कोटींच्यावर व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
सरकारने एमएसएमई क्षेत्रासाठी ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल सुरू केले, ज्यामुळे कागदी कामांशिवाय त्वरित नोंदणी होते. लाखो व्यवसायांनी त्यांचे रजिस्टर केले.सरकारने उद्यम पोर्टल सुरू केले, ज्यावर अवघ्या चार महिन्यांत अकरा लाखांहून अधिक व्यवसायांनी नोंदणी केली आहे. हे पोर्टल जुलैमध्ये सुरू करण्यात आले होते.आणखी एक चांगली गोष्ट म्हणजे या तीन महिन्यांत केवळ एमएसएमईच्या युनिट्सने एक कोटीहून अधिक लोकांना नोकऱ्या दिल्या आहेत.
कंपनी उत्पादनमध्ये आहे की, सेवालाइन याची पर्वा न करता एमएसएमई कायद्याद्वारे या दोन्ही क्षेत्रांची नोंदणी मिळविली जाऊ शकते. ही नोंदणी अद्याप शासनाद्वारे बंधनकारक केलेली नाही; परंतु एखाद्याच्या व्यवसायाची नोंदणी करून घेणे यात फायद्याचे आहे. कारण त्यात कर आकारणी, व्यवसाय स्थापित करणे, पत सुविधा, कर्जे इत्यादींविषयी खूप फायदा होतो. कमीत कमी पर्यायी कर (एमएटी) १० वर्षांऐवजी १५ वर्षांपर्यंत पोहोचवण्याची पत परवानगी देते. पेटंट पूर्ण करीत असलेल्या खर्चाची नोंदणी करताना किंवा व्यवसाय स्थापित करण्याचा खर्च कमी होत असल्याने अनेक प्रकारचे सूट व सवलती उपलब्ध असतात. एमएसएमई नोंदणी सरकारी निविदा प्रभावीपणे साकारण्यात मदत करते. कारण उद्यान नोंदणी पोर्टल शासकीय ई-मार्केटप्लेस आणि इतर राज्य सरकारच्या विविध पोर्टलसह समन्वयित आहे जे त्यांचे व्यावसायिक केंद्र आणि ई-निविदांना साधे प्रवेश देते.एमएसएमईच्या न भरलेल्या उपाययोजनांसाठी वन टाइम सेटलमेंट फी आहे. संपार्श्विक विना कर्जे-एमएसएमई/ एसएसआयसाठी सरकारने वेगवेगळे उपक्रम सादर केले आहेत, जे त्यांना संपार्श्विक विनापत मिळवून देण्यास परवानगी देतात. इतर एमएसएमई नोंदणी लाभांच्या तुलनेत असाधारण, जीओआय (भारत सरकार), सिडबी (लघू उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया) आणि मायक्रोसॉफ्ट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय, क्रेडिट गॅरंटी या नावाने सुरक्षित कर्ज देण्याचा उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ट्रस्ट फंड योजना हा उद्योजकांसाठी सर्वोत्कृष्ट एमएसएमई नोंदणी लाभ आहे. एमएसएमई नोंदणीमुळे, आरआरआय कमी असल्याने आणि १ ते १.५ टक्केच्या जवळ असल्याने बँक कर्ज स्वस्त होते. नियमित कर्जावरील व्याजापेक्षा खूपच कमी. पेटंट नोंदणी आणि औद्योगिक पदोन्नतीवरील एन्डॉवमेंट; एमएसएमई कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत व्यवसायिक संस्थांना पेटंट नोंदणीसाठी ५० टक्क्यांचे मोठे अनुदान दिले जाते. संबंधित मंत्रालयात अर्ज पाठवून याचा फायदा होऊ शकतो. शिवाय एमएसएमई नोंदणीचा एक अतुलनीय लाभ म्हणजे शासनाने शिफारस केलेल्या औद्योगिक विकासासाठी प्रायोजकत्व मिळविणे. व्याजदर सवलतीच्या सोबत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा-एमएसएमई कायद्यानुसार एमएसएमई/एसएसआय म्हणून नोंदणीकृत व्यवसाय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड योजनेचा एक घटक म्हणून ओव्हरड्राफ्टवर १ टक्के फायदा मिळविण्यास पात्र आहेत. असे असूनही हे एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत बदलू शकते. एमएसएमईच्या सर्वात जटिल एमएसएमई नोंदणी फायद्यांपैकी एक, एमएसएमई कायद्यांतर्गत उद्योजिकांना वीज बिलांवर सवलत मिळू शकते. त्यांनी अर्जासोबतच बिले आणि एमएसएमईने नोंदणी प्रमाणपत्रांची प्रतदेखील सादर करावी. व्यवसायाच्या उत्पन्नातील पोकळी लक्षात घेत सरकारने हप्त्यांच्या, विम्याच्या दरात काही सहाय्य केले आहे. आतापासून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्यम मंत्रालयाने उद्योजक व उद्योजकांना खरेदीदाराने मागे घेतलेल्या पेमेंटवरील व्याज जमा करण्यासाठी दिले आहेत.
एमएसएमई नोंदणी लाभांतर्गत खरेदीदाराने खरेदीच्या १५ दिवसांच्या आत व्यापारी/सेवांसाठी देय देणे यावर अवलंबून असते. खरेदीदारास विलंब होण्याची शक्यता नसल्यास, ४५ दिवसांपेक्षा अधिक हप्ता, आरबीआयने सांगितलेल्या दरापेक्षा तिप्पट असलेल्या कंपाऊंड व्याज घेण्यास उपक्रम पात्र आहे. आयएसओ प्रमाणपत्र शुल्क परतफेड याद्वारे एक नोंदणीकृत छोटा किंवा मध्यम उद्योग आयएसओ प्रमाणपत्रावर खर्च केलेल्या परतफेडीच्या खर्चाचा दावा करू शकतो. भारत सरकारच्या सतत मदतीमुळे एमएसएमई व्यवसाय वाढत चालला आहे.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)