अटलबिहारी वाजपेयी : सुशासनाचे प्रतिरूप

अर्जुन राम मेघवाल

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीदिनी २५ डिसेंबर रोजी भारतीय जनता पक्षातर्फे सुशासन दिन साजरा केला जात आहे. यानिमित्त वाजपेयी आणि त्यांना अभिप्रेत उत्तम प्रशासन किंवा सुशासनावर टाकलेला प्रकाश…

उत्तम प्रशासन किंवा सुशासन हा भारताच्या प्राचीन संस्कृतीमध्ये आणि जतन केलेल्या मूल्यांमध्ये अंतर्भूत असलेला वारसा आहे. बौद्ध धर्मातील गण संघ, ११व्या शतकातील महात्मा बसवेश्वर यांनी स्थापन केलेली अनुभव मंडप व्यवस्था, चाणक्याचे अर्थशास्त्र, सिंधूनदीच्या खोऱ्यातील विकासादरम्यान करण्यात आलेले नागरी नियोजन, मौर्य सम्राट अशोकाची राज्यव्यवस्था आणि अशा इतर प्रणालींच्या माध्यमातून पुनर्प्राप्त करण्यात आलेल्या लोकशाही मूल्यांनी उत्तम प्रशासनाच्या दिशेने अधिक शहाणपण शिकविले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होत असलेल्या उत्तम प्रशासन दिनानिमित्त, स्वतंत्र भारतात उत्कृष्ट प्रशासनविषयक उपायांचे संस्थात्मकीकरण करताना त्यांनी निभावलेल्या उल्लेखनीय भूमिकेवर प्रकाश टाकणे आणि त्याचा संदर्भ लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, उत्तम प्रशासन व्यवस्थेचा मुद्दा प्रशासकीय सुधारणांच्या केंद्रस्थानी राहिला, पण तो केवळ चर्चेतच. संविधान सभेच्या चर्चांमध्ये किंवा योजना आयोगासारख्या संस्थांच्या कामकाजात, याविषयी उत्तमरीत्या संरचित धोरणात्मक चर्चा फक्त कागदावरच राहिल्या आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अगदी कमी प्रमाणात उपाययोजना झाल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे द्रष्टे नेतृत्व आणि राज्य कारभार यांच्या माध्यमातून देशाने ऐतिहासिक पद्धतीचे उत्कृष्ट प्रशासन चालविण्यासाठी प्रयत्न झालेले आणि त्यातून बहुजनांच्या जीवनात चांगले बदल घडून आलेले प्रथमच पाहिले.

दहा वेळा लोकसभा सदस्य म्हणून, तर दोन वेळा राज्यसभा सदस्य म्हणून दीर्घकाळ संसद सदस्याच्या भूमिकेतून कार्य केलेले अटलबिहारी वाजपेयी उत्तम प्रशासनाच्या अंमलबजावणीतील बारकाव्यांवर प्रकाश टाकत राहिले. विरोधी पक्ष सदस्य म्हणून त्यांचे तर्कसंगत युक्तिवाद आणि रचनात्मक टीकाटिप्पण्या यांतून कल्याण केंद्रित प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या आकांक्षेला अधिक वजन प्राप्त होत असे. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात सुरू झालेले लोक केंद्रित उपक्रम, भारताच्या परिवर्तनाच्या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे ठरले. त्यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या अनेक योजनांपैकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करून शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, सुवर्ण चतुष्कोन योजनेतून पायाभूत सुविधांना चालना, नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियानातून शैक्षणिक सुधारणा, स्वतंत्र आदिवासी मंत्रालयाची निर्मिती यांसारख्या अनेक योजनांनी समाजाच्या प्रत्येक घटकाला स्पर्श केला. नियामकीय चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी, अर्ध-न्यायिक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाची स्थापना करून त्यांच्या सरकारने ऊर्जाक्षेत्रात दीर्घकाळ लागू असलेल्या विद्युत कायद्यात सुधारणा केली.

त्यांच्या राष्ट्रीय प्रशासन धोरणाचा भाग म्हणून १९९८ मधील मे महिन्यात राजस्थानात करण्यात आलेल्या यशस्वी पोखरण अणू चाचणीमुळे भारताला अणुऊर्जा सज्ज राष्ट्र म्हणून दर्जा मिळविण्याची झेप घेता आली. गुंतागुंतीचा ठरलेला काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी वाजपेयी यांच्या प्रसिद्ध शिकवणीने ‘इन्सानियत, जम्हुरियत और काश्मिरीयत’ म्हणजेच काश्मिरी लोकांची माणुसकी, शांती आणि पावित्र्य यांच्या लोकप्रिय शहाणपणाचे दर्शन घडविले. परराष्ट्र व्यवहाराविषयी त्यांनी मांडलेली ‘तुम्ही तुमचे मित्र बदलू शकता, पण शेजारी नाही बदलू शकत’ ही अंतर्दृष्टी, आजही सर्व मंचांवर उपयुक्त ठरत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि राष्ट्र उभारणीतील त्यांच्या भूमिकेतील भविष्यवादी अंतर्दृष्टीने अटलजी फार प्रभावित झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या आग्रहामुळेच भाजपच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने
३१ मार्च १९९० रोजी डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले. डॉ. आंबेडकर यांनी १९५१ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिल्यानंतर राजस्थानातील सिरोहीच्या महाराजांनी त्यांना ज्या स्थानी राहण्यासाठी आमंत्रित केले, त्या दिल्लीतील २६, अलीपूर रस्त्यावरील घराच्या पवित्र परिसराचा विकास व्हावा, या अटलबिहारी यांच्या तीव्र इच्छेमुळेच या ठिकाणी सामान्य जनतेला सामाजिक एकात्मतेची प्रेरणा देणारे वस्तुसंग्रहालय निर्माण होणे शक्य झाले. सप्टेंबर २००३ मध्ये तेथील विकासकामांचे उद्घाटन झाले. नंतर संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. मोदी सरकारने १०० कोटी रुपये खर्चून प्रकल्पाला गती दिली आणि अखेरीस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक उभे राहिले.

१३ एप्रिल २०१८ रोजी स्मारकाचे देशार्पण झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २१वे शतक उजाडताना विविध उपक्रम हाती घेऊन उत्तम प्रशासनाचा विषय हाती घेतला. आता हीच धुरा पुढे नेत #NewIndiaला २१व्या शतकातील जागतिक पातळीवरील नेतृत्व म्हणून घडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उपक्रमांचा वेग आणि कक्षा वाढविली आहे. या सरकारने सुरू केलेल्या अनेक अभिनव पद्धतींमध्ये बँक खात्यात थेट हस्तांतरण, जन-धन, आधार आणि मोबाइल ही त्रयी, चेहेराविरहित करव्यवस्था यांच्यासारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित हस्तक्षेपांनी, सरकारच्या अधिकारिक क्षमता किमान प्रमाणात ठेवत, जनतेचा प्रशासनिक संस्थांवरील विश्वास अधिक मजबूत केला आहे. किसान क्रेडिट कार्डाच्या वापराची कक्षा वाढविण्यात आली असून त्यात कृषी संबंधित व्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय मालमत्ता रोखीकरण योजना, कृषीविषयक पायाभूत सुविधा निधी तसेच पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याचा विस्तार यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालना देण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान करणारे घटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यामुळे, जम्मू-काश्मीरमध्ये परिणामकारक आणि कार्यक्षम सेवा वितरण यंत्रणेला नवे आयाम मिळाले आहेत. आता सर्व घटकांतील लोकांना मुख्य प्रवाहातील विकास धोरणांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. सरकारने शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी अटल भूजल योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ डिसेंबरला मान्यता दिलेला केन-बेतवा नदी आंतरजोडणी प्रकल्प हा मुबलक पाणी उपलब्ध असलेल्या प्रदेशांतून दुष्काळग्रस्त तसेच पाणीटंचाई असलेल्या भागांकडे पाणी वाहून नेणारा पहिला मोठा केंद्र सरकार संचालित प्रकल्प अटलजींचे स्वप्न साकार करत आहे.

‘किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन’ हा मंत्र नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ करत आहे. पंतप्रधान गतिशक्ती, प्रगती, कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमातून क्षमता निर्मिती, सरकारी प्रक्रिया अधिक सोप्या करण्यावर आणि व्यापार उद्योग, व्यक्ती आणि इतर भागधारकांवरचा अनुपालनाचा दबाव कमी करण्यावर भर यांसारख्या उपक्रमांतून प्रशासनाचा जाचक आराखडा सैल करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिक उत्तम सेवा वितरणाची सुनिश्चिती झाली आहे. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी, कामगार कायदे, नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा, नवे शैक्षणिक धोरण, मुद्रा योजना, पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान किसान योजना आणि करविषयक विवादांची सुरळीत आणि चेहेराविरहित सोडवणूक हे सरकारी व्यवहारांतील पारदर्शकता, प्रतिसाद व्यवस्था आणि उत्तम प्रशासनाची नीती अधिक बळकट करणारे इतर काही पैलू आहेत. व्यवसाय करण्यातील सुलभतेच्या बाबतीत २०१५मध्ये जगातील क्रमवारीत १४५व्या स्थानी असलेल्या भारताने २०२० मध्ये ६३व्या स्थानी झेप घेतली. हे या उपक्रमांच्या सफलतेचीच साक्ष देतात.

वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विकासासोबत समुदायांचा सह-विकास होत असतो आणि सर्व संबंधितांच्या हितार्थ होणारे उदयोन्मुख परिवर्तन सामावून घेण्यासाठी प्रशासनातील सुधारणांसाठी आवश्यक असलेली एकात्मता देखील निर्माण होते. मोदी सरकारने कालबद्ध पद्धतीने राबविलेले उपक्रम खरोखरीच उल्लेखनीय आहेत आणि त्यांतून अनेक महत्त्वाचे ऐतिहासिक टप्पे गाठण्यात यश आले आहे. उत्तम प्रशासन म्हणजे सामान्य लोकांची उत्तम पद्धतीने सेवा करण्याच्या उद्देशाने सुस्थापित घटनात्मक चौकटीच्या माध्यमातून जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीचे पर्यायी साधन आहे. अटलजींची दूरदृष्टी, नेतृत्व, मार्गदर्शन आणि अनमोल अंतर्दृष्टी विद्यमान आणि भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी सदैव प्रेरणास्थान बनून राहील. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवादरम्यान देश उत्तम प्रशासन दिन साजरा करत असताना, नव्या भारताच्या #NewIndia उभारणीसाठी आपण सर्वजण आत्मपरीक्षण करण्याची आणि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या संकल्पनेच्या ऊर्जेसह कृती करण्याची प्रतिज्ञा करूया.
(लेखक केंद्रीय सांस्कृतिक व्यवहार
आणि संसदीय कार्य राज्यमंत्री आहेत.)