पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात विकासाची चक्रे झपाट्याने फिरत आहेत. देशातील ५०८ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास हा त्यातील एक भाग आहे. ज्या ज्या ठिकाणी रेल्वे स्थानके आहेत तेथे कमी-अधिक प्रमाणावर सुविधा आहेत. त्यात अधिक भर टाकण्याचा जो प्रयत्न असून भारताची विकसित देशाकडे जी वाटचाल सुरू आहे, त्या कडीतील रेल्वे स्थानकांचा विकास हे एक त्यापुढील पाऊल आहे. रेल्वे स्थानकांवर विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण करणे आणि त्याचा प्रवाशांना लाभ पोहोचविणे हे सरकार म्हणून सरकारचे कामच आहे, हीच भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पार पाडत आहेत. रेल्वे स्थानक केवळ भकास अवस्थेतील केंद्र न बनता विकास आणि प्रसन्नतेचे केंद्र बनले पाहिजे ही त्या मागील भावना आहे. भले यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असला तरी तो देशातील लोकांसाठी अथवा प्रवाशांसाठी होत आहे, ही एक समाधानाची बाब आहे.
‘अमृत भारत स्टेशन’ पुनर्विकास योजना असे या नव्या योजनेचे नाव असून देशभरातील ५०८ स्थानकांचा या योजनेमुळे कायापालट होणार आहे. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना पूर्णत्वास जाण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ४४ रेल्वे स्थानकांच्या समावेश आहे. त्यातील कांजूरमार्ग, विक्रोळी आणि परळ या मुंबईतील तीन रेल्वे स्थानकांचाही कायापालट होणार आहे. महाराष्ट्रातील या रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च होणार आहे. भारताची थ्री ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट असल्याने त्या स्वरूपाच्या सोयी-सुविधा देशात निर्माण करून प्रगतीच्या दृष्टीने पावले टाकणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच हे पाऊल आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
नवीन भारत हा विकसित भारताच्या उद्दिष्टांच्या दिशेने वेगाणे वाटचाल करणाऱ्या अमृत काळाची सुरुवात असल्याचे या योजनेचा शुभारंभ करताना संबोधितप्रसंगी पंतप्रधान म्हणाले. यामागे नवीन ऊर्जा, नवीन प्रेरणा आणि नवीन संकल्प असल्याचेही त्यांनी अधोरेखीत केले. तसेच भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात ही नवीन पर्वाची सुरुवात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. गेल्या नऊ वर्षांच्या काळात देशात टाकलेल्या रेल्वे रुळांची लांबी ही दक्षिण आफ्रिका, यूक्रेन, पोलंड, ब्रिटन आणि स्वीडनमधील एकत्रित रेल्वे नेटवर्कपेक्षा जास्त आहे, तर गेल्या वर्षभरात भारताने दक्षिण कोरिया, न्यूझिलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या एकत्रित रेल्वे नेटवर्कपेक्षा जास्त रेल्वेमार्ग भारताने निर्माण केले आहेत. यावरून अन्य देशांच्या तुलनेत भारत मागे नाही, भारताची पावले पुढेच पडत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. देशातील रेल्वेचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात २.५ लाख कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याने रेल्वे खाते एकंदरीतच प्रवाशांसाठी अधिक सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी कार्य करीत असल्याचे त्यावरून दिसते. या नव्या योजनेत वाहतूक हाताळणीत सुधारणा आणि फिरणाऱ्या क्षेत्राचे सुशोभीकरण, चांगल्या आणि रुंद प्रवेशद्वाराची तरतूद, उच्चस्तरीय प्लॅटफॉर्म आणि प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त कव्हर (सल्टर)ची तरतूद, स्टेशन इमारतीचा दर्शनी भाग आणि उंचीमध्ये सुधारणा, शौचालयांची स्थिती सुधारणे, एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज, चांगल्या दर्जाच्या टिकाऊ फर्निचरसह वेटिंग रूमची तरतूद, रॅम्प, लिफ्ट, एस्केलेटरसह १२ मीटर रुंद मध्यवर्ती एफओबीची तरतूद, दुसरे प्रवेशद्वार सुधारणे, स्टेशन परिसरात उत्तम प्रकाश व्यवस्था आदी सुविधा प्रदान करण्यात येणार असल्याने प्रवाशांच्या दृष्टीने ही समाधानाची बाब आहे.
या अमृत भारत रेल्वे स्थानक पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या सोई-सुविधा निर्माण करून देत असताना देशात आज अनेक रेल्वे स्थानकांची अवस्था खराब आहे. त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. शिवाय जेथे रूळ वाकडे झाले, दबले असल्यास ते बदलणे, फिश प्लेट बदलणे, ओव्हर हेड वायरकडे लक्ष देणे, सिग्नल यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर देऊन होणारे अपघात टाळावे लागतील. जुनाट रेल्वे रूळ बदलावे लागतील. देशातील प्रवाशांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची असून त्यांना सुरक्षित आणि सुखद प्रवासाचा विश्वास द्यावा लागणार आहे. अलीकडेच दोन गाड्या समोरासमोर येऊन एकमेकांवर धडकल्या होत्या. त्यामुळे मोठा अपघात होऊन २७५ प्रवाशांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. म्हणून जेथे जेथे धोके आहेत, ते ओळखून त्यावर बारकाईने विचार करावा लागेल. असे सर्व केले तरच रेल्वे विभाग ज्या काही सुविधा प्रवाशांना निर्माण करून देत आहे, त्याला एक अर्थ प्राप्त होईल.