ज्येष्ठ विश्लेषक : अभय गोखले
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळा हा अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा घोटाळा मानावा लागेल. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली आणि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशनच्या कार्यपद्धतीवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २५७५३ शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्यानंतर देशभरात खळबळ माजली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने ते सर्व कर्मचारी आता हवालदिल झाले आहेत.
२०१६ साली पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी आणि सरकारकडून अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्याकरिता जी परीक्षा घेण्यात आली त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आढळून आल्याने त्या विरोधात मेरिटमध्ये आलेल्या, परंतु निवड न झालेल्या परीक्षार्थींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. परीक्षेत कमी गुण मिळालेल्या बऱ्याच उमेदवारांना लाच स्वीकारून आणि वशिलेबाजीने नोकऱ्या प्रदान करण्यात आल्या. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या उमेदवारांनी उत्तरपत्रिका कोऱ्या सोडल्या होत्या, त्यातील काही जणांना लाच घेऊन नोकऱ्या प्रदान करण्यात आल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर काही उमेदवार असे होते की, ते परीक्षेला बसलेही नव्हते, त्यांच्यापैकी काही जणांना वशिलेबाजीच्या जोरावर आणि पैशांच्या मोबदल्यात शिक्षकाची नोकरी प्रदान करण्यात आली होती. भरतीसाठी जी लेखी चाचणी घेण्यात आली, ती ऑप्टिकल मार्क रेकगनिशन (OMR) शिट्सवर घेण्यात आली. मात्र स्कूल सर्व्हिस कमिशनने स्कॅनिंग केल्यानंतर वर्षभराने ओरिजिनल ओएमआर शिट्स नष्ट केल्याने महत्त्वाचा पुरावा नाहीसा झाला. त्याच्या ज्या डिजिटल कॉपीज होत्या त्या स्कूल सर्व्हिस कमिशनच्या सर्व्हरमधून गायब झाल्याचे, सीबीआयने केलेल्या तपासात उघडकीस आले, त्यामुळे संशय अधिकच गडद झाला.
शिक्षक भरतीमध्ये ज्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, त्यातील जवळपास ८ हजार नियुक्त्या या संशयास्पद असल्याची माहिती समोर आली आहे. आपली शिक्षकपदी नियुक्ती व्हावी म्हणून काही कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांनी पाच ते पंधरा लाख रुपयांची लाच दिल्याचे बोलले जात आहे.या घोटाळ्या विरोधातील याचिकांवर निर्णय देताना २२ एप्रिल २०२४ रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २५७५३ शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द ठरविल्या. दुर्दैवाने भरती प्रक्रियेत जे उमेदवार मेरीटच्या जोरावर शिक्षक म्हणून नियुक्त झाले होते त्यांनाही न्यायालयाच्या निकालानुसार आपली नोकरी गमवावी लागली.उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली, मात्र सीबीआयला चौकशी पुढे चालू ठेवण्यास अनुमती दिली. त्यानंतर त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विस्तृत सुनावणी झाल्यावर, ३ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निकाल उचलून धरला.
सर्वोच्च न्यायालयाने असाही आदेश दिला की भरतीची प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत नव्याने सुरू करण्यात यावी. महत्त्वाचे म्हणजे हा शिक्षक भरती घोटाळा ज्या काळात झाला त्यावेळी पार्थ चटर्जी हे पश्चिम बंगालचे शिक्षण मंत्री होते. या घोटाळ्या संदर्भात इडीने चटर्जी यांच्या सहकाऱ्याच्या घरावर घातलेल्या छाप्यामध्ये ५१ कोटी रुपये रोख सापडले होते. त्यामुळे देशभर खळबळ माजली होती. एवढी प्रचंड रक्कम मोजण्यासाठी कॅश काउंटिंग मशिन्स आणावी लागली होती. तसेच ती कॅश नेण्यासाठी ट्रक मागवावे लागले होते. त्यानंतर पार्थ चटर्जी यांना जुलै २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली होती. कॅश फॉर स्कूल जॉब प्रकरणी पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे आमदार माणिक भट्टाचार्य यांना ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली.
२५,७५३ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे, त्यांचा भविष्यकाळ अंधःकारमय झाला आहे. एवढ्या मोठ्या शिक्षक भरती घोटाळ्यामुळे पश्चिम बंगालचे नाव बदनाम झाल्यानंतरही, राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यापासून धडा घेतलेला दिसत नाही. त्यांची भाषा नेहमीप्रमाणे आक्रमक आहे. त्यांनी न्यायालयाचा निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याऐवजी त्यांच्या बदल्या केल्या असत्या तर ते जास्त सयुक्तिक ठरले असते, अशी हास्यास्पद प्रतिक्रिया ममतांनी नोंदवली आहे. या घोटाळ्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री या नात्याने स्वीकारून, खरे तर ममतांनी नोकरी गमावलेल्या शिक्षकांची माफी मागायला हवी होती; परंतु तसे न करता त्यांनी या सर्व प्रकरणाचा ठपका भाजपा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट या पक्षांवर ठेवला आहे. भाजपा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हे पक्ष पश्चिम बंगालमधील शिक्षण व्यवस्था अस्थिर करू पाहत आहेत, असा आरोप ममतांनी वरील दोन पक्षांवर लावला आहे. त्यांनी सांगितले की, नियुक्त्या रद्द करण्यात आलेल्या शिक्षकांपैकी अकरा हजार शिक्षक हे नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवत होते, तर पाच हजार सहाशे शिक्षक हे अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवत होते. त्यातील बरेचसे शिक्षक हे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षांचे पेपर तपासत होते. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोण शिकवणार असा प्रश्न ममतांनी विचारला आहे.पश्चिम बंगालमधील शिक्षण व्यवस्था न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जवळजवळ कोसळून पडली आहे. हजारो युवकांचे करिअर बरबाद झाले आहे. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात येईल तेव्हा ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी बराच अवधी लागू शकेल. अशा परिस्थितीत शिक्षकांचा तुटवडा भासेल आणि शाळांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल.