इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील तुललघ रोड, ३० क्रीसेंट या निवासस्थानी होळीच्या दिवशी म्हणजेच १४ मार्च रोजी रात्री लागलेल्या आगीत पाचशे रुपयांच्या नोटांची पुडकी जळलेल्या अवस्थेत मिळाली आणि हे वृत्त वेगाने पसरताच सर्व देशभर मोठी खळबळ उडाली. न्यायमूर्तींच्या घरी लागलेल्या आगीत पंधरा कोटी रुपये मिळाले अशाही बातम्या सुरुवातीला झळकल्या. आगीत जळलेल्या एकूण नोटांची किती रक्कम होती, पाच कोटी, पंधरा कोटी की पन्नास कोटी हा जरी वादाचा मुद्दा असला तरी न्यायमूर्तींच्या अधिकृत निवासस्थानी एवढी मोठी रक्कम कशी सापडली, कोणी दिली, कोणत्या कामासाठी दिली असे अनेक प्रश्न त्यातून उपस्थित झाले. न्या. वर्मा यांनी आजवर दिलेल्या काही निर्णयांची जंत्रीही माध्यमातून प्रसिध्द झाली. न्या. वर्मा यांनी या सर्व प्रकरणात तो मी नव्हेच अशी भूमिका घेतली आहे व आगीत जळालेल्या नोटांचा आपला काहीही संबंध नाही असा खुलासा केला आहे. आपण दिल्लीत नव्हतो, तर त्यादिवशी आपण पत्नीसह मध्य प्रदेशात भोपाळला होतो. आपल्याला बदनाम करण्यासाठी कोणी तरी हे घडवले असावे असेही न्या. वर्मा यांनी म्हटले आहे.
केंद्रात व राज्यात कोणाचीही सत्ता असली तरी सरकार आणि विरोधी पक्षांचे आरोप-प्रत्यारोप सतत चालूच असतात. विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करीत असतो आणि सत्ताधारी विरोधकांवर सरकारी यंत्रणांचा वापर करून त्यांना काबूत ठेवत असतो. जेव्हा सर्वसामान्य जनतेला आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणाचा उबग येतो तेव्हा न्यायव्यवस्था हाच आपला आधार वाटतो. गलिच्छ राजकारणाच्या खेळात जनतेचा न्यायव्यस्थेवर विश्वास असतो. पण या विश्वासालाच न्यायाधीशांवरील आरोपांमुळे तडा गेला, तर जनतेने विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर? न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आगीत जळालेले पंधरा कोटी रोख रक्कमेचे घबाड मिळाले, ही घटना मन सुन्न करणारी आहे. ‘मै ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ असे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे सांगत असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या निवास्थानी पंधरा कोटी सापडतात, हे धक्कादायक आहे. न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी स्टोअर रूमला लागलेल्या आगीत नोटांची पुडकी जळाली व त्याचे व्हीडिओ सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले व सोशल मिडियातूनही व्हायरल झाले. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त संजय अरोरा आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवकुमार उपाध्याय यांनी या घटनेसंबंधी दिलेल्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्रिसदस्य चौकशी समिती नेमली आहे. त्यात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी. एस. संघवालिया आणि कर्नाटकचे मुख्य न्यायमूर्ती अनू शिवराम यांचा समावेश आहे. न्या. यशवंत वर्मा यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही न्यायालयीन कामकाज देऊ नये असेही आदेश सरन्यायाधीश खन्ना यांनी दिले आहेत. १४ मार्चला लागलेल्या आगीत जळलेल्या नोटांची भली मोठी रोख रक्कम मिळाली या घटनेवरून न्यायव्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसला आहे. २० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींची कॉलेजियमची बैठक झाली. त्यात न्या. वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला बदली करावी असा निर्णय घेण्यात आला. न्या. वर्मा हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयातूनच सन २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बदली होऊन आले होते. पाच न्यायमूर्तींच्या समितीने न्या. वर्मांची अलाहाबादला बदली करण्याची निर्णय घेतला, त्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने कडाडून विरोध केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणजे कचराकुंडी नव्हे, असा ठराव बार असोसिएशनने केला. त्यामुळे न्या. वर्मा याचे अलाहाबादला परत जाणे बारगळले व ते स्वत: रजेवर गेले. जो न्यायाधीश दिल्लीत भ्रष्टाचार करतो तो अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करणार नाही असे त्यांच्या बदलीची शिफारस करणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या समितीला वाटते काय ? न्या. यशवंत वर्मा यांचे वडील न्या. ए. एन. वर्मा हेसुद्धा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमू्र्ती होते. न्या. यशवंत वर्मा यांचा जन्म प्रयागराजचा. बीकॉमची पदवी त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून घेतली. मध्य प्रदेशातील रेवा विद्यापीठातून ते एलएलबी झाले. १९९२ मध्ये त्यांनी लखनऊला वकिली सुरू केली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सन २०१२- १३ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील म्हणूनही त्यांनी काम केले. सन २०१४ मध्ये ते अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. २०१६ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ते कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले. २०२१ मध्ये त्यांची बदली दिल्लीला झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते उत्तर प्रदेशमधील शिम्बोली साखर उद्योगाचे कार्यकारी संचालक होते. याच कंपनीने पुढे ७ बँकांची कर्जे बुडविल्याचे निष्पन्न झाले. यशवंत वर्मा यांनी सन २०१४ मध्ये साखर उद्योग कंपनीचा राजीनामा दिला, पण तेव्हाच्या सीबीआय चौकशीत वर्मा याच्या नावाची नोंदही होती. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला १०५ कोटी रुपये भरण्याविषयी नोटीस पाठवली, पक्षाचे बँक खातेही सील केले. तेव्हा काँग्रेस पक्षाने दिल्ल उच्च न्यायालयात आयकर विभागाच्या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ती याचिक न्या. वर्मांच्या न्यायालयासमोरच सुनावणीला आली होती. काँग्रेसची याचिका त्यांनी फेटाळून लावली होती. सॅमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., मारुती सुझुकीला २००० कोटी वसुलीची नोटीस, ऑक्सफॅम इंडिया, केअर इंडिया, नेटफ्लिक्स अनेक बड्या कंपन्यांच्या खटल्यांची सुनावणी न्या. वर्मांच्या कोर्टासमोर झाली. एका प्रकरणात तर त्यांनी मनी लॉड्रिंग वगळता अन्य प्रकरणात इडीने चौकशी का करावी असा मुद्दा उपस्थित केला होता. १४ मार्चला होळीच्या दिवशी रात्री न्या. वर्मांच्या निवास्थानी लागलेल्या आगीची माहिती अग्निशमन दलाला न कळवता अगोदर पोलीस नियंत्रण कक्षाला देण्यात आली होती, न्या. वर्मा म्हणतात आग स्टोअर रूमला लागली. स्टोअर रूम हा काही घराचा भाग नाही. ती रूम वापरातही नाही. न्यायमूर्तींना सरकारी निवासस्थान मिळते. यांचा बंगला व्हीआयपी एरियात आहे. सीसीटीव्ही व सुरक्षा दलाकडे असताना त्यांच्या निवासस्थानी कोटी- कोटी रुपयांची पुडकी कशी आली, कोणी दिली, कोणामार्फत तेथे पोहोचली, हेतू काय, याची चौकशी होणे अपेक्षित आहे. न्या. यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीत पाचशे रुपयांची जळलेली खंडीभर पुडकी मिळाल्याने ते स्वत: संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्रिसदस्य न्यायमूर्तीच्या समितीला चौकशीसाठी कालमर्यादा नाही पण त्या समितीने दोषी ठरविल्यास न्या. वर्मा यांना राजीनामा देणे भाग पडेल, जर त्यानी राजीनामा दिला नाही, तर त्यांच्या विरोधात संसदेत खासदार महाभियोग नेमण्याची मागणी करू शकतात. आजवर न्यायमूर्तींवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत किंवा कोणा न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोगही नेमला गेलेला नाही. न्यायमूर्तींना घटनेनुसार विशेषाधिकार आहेत. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती हे संविधानिक पद आहे. न्यायमूर्तींवर पोलीस थेट एफआयआर दाखल करू शकत नाहीत. राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायमुर्तींवर गुन्हा दाखल करायचा की नाही हे ठरवतील. १९९१ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती के. वरास्वामी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्णय दिला. १९९९ मध्ये न्यायमूर्तींवर अंतर्गत चौकशी करणारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली. सन २००३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. शमिन मुखर्जी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. निर्मल यादव यांच्यावर सीबीआयने भ्रष्टाचाराचे आरोप दाखल केले असून ते न्यायप्रविष्ट आहेत. सन २०१८ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. एस. एन. शुक्ला यांची अगोदर इन हाऊस चौकशी झाली. सन २०२१ मध्ये सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती लाभाचे पद मिळवतात यावर माध्यमातून टीका झाली आहे. निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी राज्यपाल पद स्वीकारणे, राज्यसभेवर खासदार म्हणून जाणे, सरकारी स्तरावर मोठे लाभाचे पद मिळवणे हे कितपत योग्य आहे? पदाचा राजीनामा देऊन राजकीय पक्षाचे उमदेवार म्हणून सार्वजनिक जीवनात वावरणे कितपत औचित्याला धरून आहे? आपल्या कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्याने आपल्यावर केलेल्या आरोपाची स्वत:च सुनावणी घेणारेही न्यायाधीश आहेत. महिलेच्या कमरेखाली वस्त्राला हात घालणे म्हणजे बलात्कार नाही, असा निर्णय देणारेही न्यायाधीश आहेत. निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी एका मोठ्या खासगी अभियांत्रिकी संस्थेला अनुकूल निवाडा देणारे न्यायाधीश आहेत. आता तर न्यायमूर्तीच्या निवासस्थानी कोटी कोटी रुपयांची पुडकी मिळाली असतील, तर त्यांनी आजवर दिलेल्या निवाड्यांवर संशय व्यक्त केला गेला तर त्याला रोखणार कसे ? न्यायव्यवस्था पारदर्शक व निष्पक्ष असावी अशी जनतेची अपेक्षा असते. पण पंधरा कोटी जळलेल्या नोटांची पुडकी व्हायरल झाल्यानंतर माय लॉर्ड, संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत…
[email protected]
[email protected]