संप… संप… संप… हे दोन शब्द ऐकले, तर आता सर्वसामान्य नागरिकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्रास हे नव्याने सांगायला नको. कोरोना काळात सर्व जनजीवन ठप्प होते. शाळा-कॉलेजच्या परीक्षा ऑनलाइन पार पडल्या होत्या. आता कोरोनासारखे महाभयंकर संकट दूर झाले असले तरी कोणत्या ना कोणत्या रूपाने पालक-विद्यार्थी यांच्यासमोर संपाच्या निमित्ताने होणारा त्रास अजून दूर झालेला नाही, हे सांगावेसे वाटते. या वर्षीच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेचा काळ समीप आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी परीक्षा कामकाजावर टाकलेल्या बहिष्कारामुळे विद्यार्थी-पालक टेंशनमध्ये आले आहेत. या संपाचा फटका बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांना बसला आहे. यंदा बारावीची लेखी परीक्षा तोंडावर आली तरी असंख्य महाविद्यालयातील प्रॅक्टिकल परीक्षा उरकलेल्या नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. ही स्थिती कायम राहिली, तर शिक्षण मंडळाचे गणित बिघडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दुसरीकडे बारावीच्या लेखी परीक्षेला आठवडा शिल्लक असतानाही अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्रॅक्टिकल परीक्षा न झाल्याने विद्यार्थी वर्ग चिंतेत आहे. त्याचे कारण प्रयोगशाळा सहाय्यक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याशिवाय परीक्षा घेण्यास महाविद्यालयांना अडचणी येत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन मुंबईतील महाविद्यालयांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळाकडे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांअभावी परीक्षा घेण्यास अडचणी येत आहेत, हे निदर्शनास आणून दिले. कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली होती. मात्र अद्याप तरी वाटाघाटी यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. मात्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सचिव अनुराधा ओक यांच्या म्हणण्यानुसार या आंदोलनामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पुण्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी शनिवारवाड्यापासून, तर शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंत महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या महाआक्रोष मोर्चात राज्यभरातील मोठ्या संख्येने शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मात्र, शासन वेळोवेळी वेगवेगळी उत्तरे देऊन संघटना पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप संपकऱ्यांनी केला आहे. राज्यातील शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना तत्काळ मान्यता देण्यात याव्यात. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाअनुदानितवरून अनुदानित पदावर बदलीला मान्यता मिळावी. शिक्षकेतरांनी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यास सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा, पवित्र पोर्टलमधून वगळण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत.
खरं तर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन सांगली येथे पार पडले होते. या अधिवेशनात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची शासनाकडून सोडवणूक व्हावी, यासाठी काही ठराव मंजूर करण्यात आले. या ठरावाची दखल घेण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता; परंतु शासनाकडून योग्य सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने आता आक्रमक आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारने घोर निराशा केली, अशी भावना संपकऱ्यांची झाली आहे. आकृतीबंधाबाबत शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने शासनाकडे अहवाल सादर करून अनेक वर्षे झाली, तरीही त्याबाबत शासन पातळीवर निर्णय होत नाही. शिक्षणमंत्री व मंत्रालयातील अधिकारी वर्ग निव्वळ आश्वासन देण्याच्या पलीकडे काहीही अपेक्षित निर्णय
घेत नाही.
२००५ पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. कर्मचारी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे, ते कर्मचारी कामाच्या ओझ्याने प्रचंड तणावात आहेत. शिक्षकेतरांच्या मागण्या रास्त असून या शासनाने मान्य कराव्यात. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा चालू आहे. एकीकडे ७५००० पदे भरण्याचा आनंदोत्सव चालू आहे, तर इकडे भावी समाजाची पिढी घडविणाऱ्या ज्ञानमंदिरात शिक्षक, शिक्षकेतरांची पदे भरण्याचा यांना विसर पडलेला आहे, याची आठवण या संपाच्या माध्यमातून सरकारला करून दिली जात आहे.
या संपाच्या निमित्ताने एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, या आधी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जो संप केला होता त्याचे टायमिंग हे परीक्षा काळाशी निगडित होते. एरव्ही संप केला, तर सरकार दाद देणार नाही, याची या संघटनांना पुरती कल्पना असावी. त्यामुळे परीक्षा काळात या संघटनांकडून संपाचे हत्यार उपसले जात आहे; परंतु त्याचा परिणाम मुलांवर होतो आहे, याची जाणीव ठेवायला हवी.