नवी दिल्ली : देशांतर्गत तेल उत्खननाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने ८.८ अब्ज डॉलर्सच्या (अंदाजे ८४ हजार कोटी रुपये) महत्त्वाकांक्षी योजनेचा वर्षनिहाय अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत ड्रिलिंग, भूकंपीय सर्वेक्षण (seismic surveys) करण्यापासून ते प्रत्यक्ष तेल विहीर खोदण्यासाठी 'रिग' तैनात करण्यापर्यंतच्या कामांचे नियोजन केले जात आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नुकतीच मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रमुखांची महत्त्वाची बैठक घेतली. गुरुग्राम (हरियाणा) आणि दुलियाजान (आसाम) येथे पार पडलेल्या विचारमंथन सत्रांमधील निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. (India’s Mega Oil Exploration Mission)
पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सध्या खोल आणि अति-खोल समुद्रातील भागात तेल व वायूचे उत्पादन वाढवण्यावर विशेष लक्ष आहे. कृष्णा-गोदावरी, महानदी, अंदमान आणि कावेरी खोऱ्यांमध्ये ड्रिलिंग आणि रिग तैनात करण्याच्या कामाला वेग देण्यासाठी हा आराखडा आता अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारी मालकीच्या 'ओएनजीसी' आणि 'ऑइल इंडिया' या कंपन्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रमुख भूमिका बजावतील, असे मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : सणासुदीच्या खरेदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने विक्रेत्यांसाठीच्या शुल्क रचनेत बदल केले आहेत. ऑर्डरची पूर्तता वेळेत ...
सरकारकडून मिळणाऱ्या ८४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीमुळे ओएनजीसीसाठी ही अत्यंत फायदेशीर संधी ठरणार आहे. प्रत्येक खोल समुद्रातील प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार असली, तरी त्याचे नेमके प्रमाण आणि कालमर्यादा अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पांमध्ये काही जागतिक ऊर्जा कंपन्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक दीड कोटी टनांनी जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवली आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची परदेशातून होणारी आयात कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे भारताचे विदेशी अवलंबित्व घटेल. या संपूर्ण प्रकल्पात डिजिटल कार्यक्रम व्यवस्थापन, क्षमता बांधणी, नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब, भागधारक सहभाग आणि आंतरराष्ट्रीय पोहोच यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या सर्वसमावेशक नियोजनामुळे देशातील ऑफशोअर (समुद्रकिनारा लगतचे आणि समुद्रातील) अन्वेषण आणि उत्पादनाला एक मजबूत प्रोत्साहन मिळणार आहे. (India’s Mega Oil Exploration Mission)