- भाजपकडून ९४ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्त; मनसे, शरद पवार गट, उबाठामध्ये उदासीनता
मुंबई : पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेबाबत विरोधी पक्षांची कमालीची उदासीनता समोर आली आहे. मतदार यादीतील त्रुटींवरून निवडणूक आयोगावर सातत्याने आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नेमण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. सत्ताधारी भाजपने राज्यातील तब्बल ९४ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्त करून आघाडी घेतली असताना, मनसेने अवघ्या ८ टक्के, शरद पवार गटाने १७ टक्के आणि उबाठा गटाने ४३ टक्के केंद्रांवरच बीएलए नेमल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्य निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीतून उघड झाले आहे.
एसआयआर मोहिमेअंतर्गत अर्ज भरण्याची मुदत १७ ऑगस्ट रोजी संपत असल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले होते. आज या मोहिमेचा अंतिम दिवस असताना राजकीय पक्षांच्या बीएलए नियुक्तीची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यातील एकूण १ लाख २५३ मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्त करण्याचे आवाहन आयोगाने सर्व पक्षांना केले होते. मात्र, या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यात विरोधी पक्षांनी कमालीची दिरंगाई दाखवली आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भाजपने सर्वाधिक ९४ टक्के मतदान केंद्रांवर आपले बीएलए तैनात केले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने ६९ टक्क्यांहून अधिक केंद्रांवर, तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने २६ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्त केले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली आहे. काँग्रेसने ५२ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलए नेमले आहेत. तर उबाठाला ४३ टक्के केंद्रांवरच प्रतिनिधी नेमणे शक्य झाले आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अवघ्या १७ टक्के केंद्रांवर, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) सर्वात कमी म्हणजे अवघ्या ८ टक्के मतदान केंद्रांवरच बीएलए नियुक्त करता आले आहेत. 'बीएलए'चे महत्त्व काय?
- मतदार यादीतील मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नाव असणाऱ्या मतदारांची नावे वगळणे, नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करणे आणि मतदार यादीतील त्रुटी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे, हे बीएलएचे प्रमुख काम असते. बीएलओ अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधून मतदार पडताळणी मोहीम प्रभावीपणे पार पाडणे आणि निवडणूक प्रक्रियेवर 'वॉचडॉग' म्हणून लक्ष ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी बीएलएकडे असते. - परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करण्यासाठी पुरेसे बीएलए न नेमल्यामुळे मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याच्या प्रक्रियेत विरोधक मागे पडले आहेत. एकीकडे प्रत्यक्ष प्रक्रियेत सहभागी होण्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोगावर आरोप करायचे, अशीच भूमिका विरोधकांनी घेतल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
