Plastic Waste : भारतापुढे दररोज १९ हजार टन प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आव्हान

नवी दिल्ली : दुधाची पाकिटे, चिप्सची वेष्टणे आणि ऑनलाइन खरेदीचे पॅकेजिंग यामुळे देशात दररोज सुमारे १९ हजार टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. हा कचरा गोळा करणे, वर्गीकरण करणे आणि पुनर्वापरासाठी प्रक्रिया करण्याचा मोठा आर्थिक भार महानगरपालिका आणि करदात्यांवर पडत असल्याचे पर्यावरण संशोधन संस्था सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या (सीएसई) अहवालातून समोर आले आहे. ‘धोरण, व्यवहार आणि प्लास्टिक : भारतीय शहरांमधील प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च’ या अहवालानुसार, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत उत्पादक कंपन्यांचा वाटा अत्यल्प आहे. त्यामुळे उर्वरित खर्च सार्वजनिक निधीतून भागवावा लागत आहे. डोंगराळ आणि दुर्गम भागांत ही समस्या अधिक गंभीर आहे. हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळेत प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च सुमारे नऊ रुपये प्रतिकिलो आहे. मात्र, कंपन्यांकडून त्यासाठी केवळ एक रुपया प्रतिकिलो मिळतो. पोर्ट ब्लेअरमध्ये हा खर्च १० ते १२ रुपये, तर इंदूरसारख्या सपाट शहरात दोन ते चार रुपये प्रतिकिलो आहे. ‘कचरा करणाऱ्यानेच खर्च द्यावा’ : पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील विस्तारित उत्पादक जबाबदारीच्या (ईपीआर) तत्त्वानुसार, प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची आर्थिक जबाबदारी उत्पादकांची असणे अपेक्षित आहे. मात्र, कंपन्यांकडून अपुरा निधी मिळत असल्याने उर्वरित भार महानगरपालिकांना करांच्या माध्यमातून उचलावा लागत आहे. दुसरीकडे, कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या असंघटित सफाई कामगारांनाही योग्य मोबदला मिळत नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. सीएसईने डोंगराळ आणि बेटांवरील शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च अधिक असल्याने अशा भागांसाठी कंपन्यांकडून अधिक शुल्क आकारण्याची शिफारस केली आहे. दरम्यान, दिल्ली सरकारकडून १७ ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबरदरम्यान ‘दिल्ली कचरामुक्त–स्वच्छता मोहीम २०२६’ राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे राजधानीतील स्वच्छता व्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.