- 'जलसंपदा' आणि 'पर्यटन' विभागाचा संयुक्त उपक्रम; जायकवाडी, कोयना, उजनीसह १० प्रमुख धरणांचा समावेश
मुंबई : अथांग जलसाठा आणि निसर्गरम्य परिसर लाभलेल्या राज्यातील प्रमुख धरणांच्या किनाऱ्यांलगत आता पर्यटनाला नवा बहर येणार आहे. जायकवाडी, भंडारदरा, कोयना, उजनी आणि वैतरणा यांसारख्या राज्यातील दहा मोठ्या धरणांच्या लगत असलेल्या जमिनींवर पर्यटन सुविधा विकसित करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने कंबर कसली आहे. गेल्या वर्षभरापासून लालफितीत अडकलेल्या या प्रस्तावाला आता पुन्हा प्रशासकीय स्तरावर गती देण्यात येत असून, जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प साकारला जाणार आहे.
धरण परिसरातील अथांग जलसाठा आणि हिरवाईचा निसर्ग अनुभवण्यासाठी दरवर्षी लाखो पर्यटक या भागांना भेट देतात. मात्र, सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे पर्यटकांची मोठी गैरसोय होते. हीच बाब लक्षात घेऊन पर्यटन संचालनालयाने जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या या मोकळ्या जागा भाडेतत्त्वावर मागितल्या आहेत. या ठिकाणी पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक निवास व्यवस्था, रेस्टॉरंट्स, आकर्षक टेन्ट सिटी आणि सुरक्षित वॉटर स्पोर्ट्ससारखे उपक्रम राबवण्याची आखणी करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी पर्यटन विभागाने पाठवलेल्या या प्रस्तावाला जलसंपदा विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे ब्रेक लागला होता. पर्यटन विभागाऐवजी जलसंपदा विभागानेच स्वतः अशा प्रकारच्या पर्यटन सुविधा किंवा हॉटेल प्रकल्प उभारावेत, असा पर्यायी सूर जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांकडून आवळला गेल्याने हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला होता. परंतु, आता दोन्ही विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
नवी दिल्ली : विनोदी कलाकार समय रैना याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिव्यांग व्यक्तींविषयी ‘इंडियाज गॉट लॅटेंट’ या कार्यक्रमात ...
अनधिकृत बांधकामांचे मोठे आव्हान
एकीकडे शासकीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णयाला विलंब होत असताना, दुसरीकडे धरणालगतच्या मोकळ्या जमिनींवर अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. स्थानिक नागरिक आणि काही खासगी व्यावसायिकांनी या परिसरात बेकायदेशीर बंगले, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स उभारल्याचे चित्र आहे. भविष्यात ही अनधिकृत बांधकामे हटवणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यामुळेच या मौल्यवान जमिनींचा निसर्गपूरक, शाश्वत आणि नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळणे गरजेचे बनले होते.
