Monsoon Session : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले, दोन्ही सभागृहांची १२ विधेयकांना मंजुरी

नवी दिल्ली : सोमवार २० जुलै २०२६ रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवार १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. अधिवेशनाच्या २५ दिवसांच्या कामकाजात एकूण १९ बैठका झाल्या. अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत ११ विधेयके आणि राज्यसभेत २ विधेयके मांडण्यात आली. लोकसभेत १२ विधेयके आणि राज्यसभेत १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली. अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकूण १२ विधेयके मंजूर केली. या अधिवेशनातील लोकसभेची उत्पादकता सुमारे १९ तर राज्यसभेची उत्पादकता सुमारे ३९ टक्के इतकी होती.

राष्ट्रपतींद्वारे जारी करण्यात आलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा घेणारी अनुक्रमे सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश, २०२६ आणि आयकर (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीच्या अतिरिक्त अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि त्यासंबंधीचे विनियोग विधेयक लोकसभेत ४ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आले आणि चर्चेनंतर ते मंजूर झाले. पण राज्यसभेने ६ ऑगस्ट रोजी ते परत पाठवले. परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ हे संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निवारण करण्यासाठी, सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार म्हणून सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. याआधी देशात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा २०२४ अस्तित्वात होता. या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या.

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ मधील तरतुदी गुन्ह्यांचा जलद तपास आणि वेळेत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करणे, सुनिश्चित करणे यासाठी सादर करण्यात आले होते. यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना विशेष जलदगती न्यायालये नियुक्त करणे आणि विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे अधिकार देणे; दोन महिन्यांच्या आत तपास आणि तीन महिन्यांच्या आत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करणे अनिवार्य करणे; आवश्यक असेल तिथे तपासासाठी केंद्र सरकारला विशेष कृती दलांची स्थापन करण्यास सक्षम करणे; गुन्ह्यांसाठीच्या दंडाच्या तरतुदी अधिक कडक करणे; आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर निश्चित वेळेत अपील करण्याची यंत्रणा उपलब्ध करून देणे यांचा यामध्ये समावेश आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असून त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे.

अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली विधेयके :

1. राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६ : हे विधेयक राष्ट्रीय गीत म्हणून सन्मानित असलेल्या 'वंदे मातरम'ला राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ च्या कलम ३ च्या कक्षेत आणण्यासाठी १९७१ च्या मूळ कायद्यात सुधारणा करणारे आहे. यात 'वंदे मातरम'चे गायन जाणीवपूर्वक रोखणे किंवा याचे गायन करणाऱ्या सभेत अडथळा निर्माण करणे हा गुन्हा ठरवण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय गीताला कायदेशीर संरक्षण मिळून असे कृत्य कायद्यानुसार दंडात्मक मानले जाईल.


2. सार्वजनिक परीक्षा ( गैरप्रकारांना प्रतिबंध ) सुधारणा विधेयक, २०२६


3. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६ : हे विधेयक १९६९ च्या मूळ कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामध्ये एक सुटसुटीत आणि जलद पडताळणी यंत्रणा विहित करून जन्म आणि मृत्यूच्या उशिराने होणाऱ्या नोंदणीबाबतच्या तरतुदी अधिक कडक केल्या आहेत. या विधेयकानुसार, एका वर्षानंतर व दोन वर्षांपर्यंत नोंदणी केवळ अधिकारप्राप्त अशा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगीने आणि दोन वर्षांनंतर,केवळ प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने करता येऊ शकेल.


4. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या ) सुधारणा विधेयक, २०२६


5. विनियोग विधेयक


6. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६ अन्वये, २००६ च्या या कायद्यात दुरुस्ती करून, एमएसएमई क्षेत्रासाठी मोफत आणि स्वैच्छिक नोंदणी करण्यासाठी एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध केला जाईल. तसेच, वित्त पुरवठा अधिक सुरळीत करून, एमएसएमई क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या देयकांचे काही वाद असल्यास, त्यांचे निराकरण जलद गतीने होऊ शकेल, उद्योगसुलभता येईल आणि काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद रद्द करणे, तसेच दोषसिद्धीवर आधारित दंडाऐवजी श्रेणीबद्ध दंडाची तरतूद करणे, ज्यामध्ये प्रथम उल्लंघनाच्या वेळी इशारा देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.


7. बँकर्स बुक्स एविडन्स विधेयक २०२६ नुसार, बँकर्स बुक्स च्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यात, बँकेत असलेली सर्व प्रकारची कागदपत्रे, मग ती प्रत्यक्ष कागदपत्रे असोत, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाची, डिजिटल, आभासी, क्लाउड आधारित असोत, किंवा इतर कुठल्याही स्वरूपात असोत, त्या सर्वांचा या व्याख्येत समावेश करण्यात आला असून, त्यातून एक सर्वसमावेशक, टेक्नालॉजी न्यूट्रल आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे. यातून, प्रमाणपत्रांचा एक दर्जा निश्चित करण्यात आला असून, त्यात हस्तलिखित, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी अशा सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डस प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर करणे ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्याशिवाय, हे विधेयक, केंद्र सरकारला, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रापर्यंतची व्याप्ती वाढवण्यास अधिकार देते, आणि न्यायालयीन सादरीकरणासाठी “विशेष कारण” ही संकल्पनेचीही यात स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे.


8. कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६


9. केरळ (नाम बदल) विधेयक, २०२६ अन्वये, संविधानाच्या अनुच्छेद ३ नुसार, संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करून “केरळ” या राज्याचे नाव बदलून “केरळम” करण्याचा प्रस्ताव.


10. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६ अन्वये राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अधिनियम, १९६२ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये “खाद्यपदार्थ” या संज्ञेची व्याप्ती वाढवून, केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे निश्चित करेल, अशा इतर कोणत्याही खाद्यपदार्थांचा त्यात समावेश करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. तसेच, औद्योगिक उत्पादनांना लागू असलेली भौगोलिक मर्यादा हटवली जाणार आहे. सहकारी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी कायद्यातील वैधानिक संदर्भ अद्ययावत करणे, कालबाह्य तरतुदी हटविणे आणि महामंडळाला आवश्यक ते प्रासंगिक अधिकार प्रदान करण्याचीही तरतूद या विधेयकात आहे. या उपाययोजनांमुळे अधिकृत संस्थांसोबत कर्जविषयक आणि इतर संबंधित माहितीचे संकलन व आदान-प्रदान करणे सुलभ होईल. तसेच, सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी, कायद्यात अधिक लवचिकता, कायदेशीर स्पष्टता आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळेल. परिणामी, सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी वेळेवर, थेट आणि गरजेनुसार प्रतिसाद देणारी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.


11. न्यायाधीकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ नुसार, कार्यक्षमता सुधारणे, विविध न्यायाधीकरणांचे अध्यक्ष तसेच सदस्य, त्याशिवाय प्रशासकीय आणि कार्यान्वयन विषयक अशा पदांसाठीची गुणवत्ता, नोकरभरती अटी आणि शर्ती यात स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि एकसमानता सुनिश्चित करणे शक्य होणार आहे. तसेच, याशिवाय, राष्ट्रीय न्यायाधीकरण आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक ते आनुषंगिक बदल करणे तसेच त्यासंबंधित किंवा त्यास पूरक बाबींची तरतूद करण्याचाही या विधेयकाचा उद्देश आहे.


12. खाण आणि खनिजे (विकास व नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ मध्ये खाण आणि खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५७ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. खनिज क्षेत्रातील राजकोषीय व्यवस्थेत निश्चितता, स्थैर्य आणि सुसूत्रता निर्माण करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. यामुळे राष्ट्रीय आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल आणि अखेरीस ‘विकसित भारत २०४७’चे ध्येय साध्य करण्याचा मार्ग सुकर होईल.