नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १० रुपये आणि २० रुपये मूल्याच्या प्रत्येकी एक अब्ज प्लास्टिक बँक नोटांना फील्ड ट्रायलसाठी व्यवहारात आणण्यास मंजुरी दिली आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासाठी सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठवला होता. ट्रायल यशस्वी झाल्यास या दोन्ही मूल्यांच्या पॉलिमर नोटा नियमितपणे जारी केल्या जाऊ शकतील. पॉलिमर नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ मानल्या जातात आणि यामध्ये सुरक्षेशी संबंधित काही अतिरिक्त वैशिष्ट्येही समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
· मरोळ मच्छी मार्केटच्या विकासकामांना गती देणार मुंबई, दि. 12: मुंबईतील मच्छीमार बांधवांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मरोळ मच्छी मार्केटच्या ...
ग्राहक मूल्य निर्देशांकांद्वारे मोजली जाणारी सरासरी किरकोळ महागाई २०२३-२४ मध्ये ५.४% होती, जी घटून २०२४-२५ मध्ये ४.६% आणि २०२५-२६ मध्ये २.१% वर आली. तथापि, २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ती वाढून ३.९% झाली. असे असले तरी महागाईचा दर आरबीआयच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खालीच राहिला असल्याचे दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत जीएसटी रचनेचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. या अंतर्गत मानक दर १८ टक्के, गुणवत्ता दर (मेरिट रेट) ५ टक्के आणि काही निवडक वस्तू व सेवांसाठी ४० टक्के असा विशेष डी-मेरिट दर ठेवण्यात आला आहे, असे आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना वित्तमंत्री सीतारामण यांनी सांगितले
कम्युनिस्टांविरोधातील वित्तमंत्र्यांचे वक्तव्य कामकाजातून हटवले
राज्यसभेत कम्युनिस्ट पक्षांविरोधात वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या वक्तव्याचा भाग सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी सभागृहाच्या कामकाजाच्या रेकॉर्डवरून हटवला. वित्तमंत्र्यांनी सोमवारी वरिष्ठ सभागृहात 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' वरील चर्चेदरम्यान माकपा खासदार जॉन ब्रिटास यांच्यावर निशाणा साधताना कम्युनिस्टांबद्दल वक्तव्य केले होते. सरकार यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार असल्याचा दावा करून ब्रिटास यांनी खोटी माहिती पसरवली, असा आरोपही वित्तमंत्र्यांनी केला होता. कम्युनिस्टांविषयी वित्तमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भाकपा नेते पी. संदोष यांनी हे वक्तव्य कामकाजातून हटवण्याची मागणी केली होती. एखाद्या मंत्र्याचे वक्तव्य संसदेच्या रेकॉर्डवरून हटवले जाणे ही सामान्य बाब नाही. मात्र, याच अधिवेशनात लोकसभा संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांचीही काही वक्तव्य हटवण्यात आली आहेत.