मुंबई : राज्यातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या धोरणात राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार, विविध राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमधील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०२७ पर्यंत दोषारोपपत्रे (चार्जशीट्स) दाखल होतील, ते सर्व खटले कायदेशीर तरतुदींनुसार मागे घेतले जाणार आहेत. गृह विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. (CJP)
नवी दिल्ली : भारतीय उद्योगपतींनी आणि नागरिकांनी भारतीय उत्पादने आणि सेवा जागतिक बाजारपेठेत नेताना उचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब करावा तसेच ...
यापूर्वी शासनाने २१ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या जीआरनुसार, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटलेच मागे घेण्यास मंजुरी होती. मात्र, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेता, ही मुदत वाढवण्याची मागणी होत होती. अखेर शासनाने ही मुदत दीड वर्षांनी वाढवून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत केली आहे.
या सुधारित निर्णयामुळे हजारो राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात काढण्यात आलेल्या मोर्चांमधील तरुण आणि विद्यार्थ्यांचाही यात समावेश आहे. त्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व व्यावसायिक भविष्य धोक्यात येऊ नये, हा संवेदनशील दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो आंदोलक तरुण, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवरील कायदेशीर तणाव दूर होणार आहे. (Jantar Mantar)