मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ खाडी परिसरातील मच्छीमारांच्या विविध समस्या तसेच औद्योगिक वसाहतीतून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान होत आहे. मच्छिमार बांधवांचे नुकसान टाळण्यासाठी यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. दाभोळ खाडी परिसरात लोटे औद्योगिक वसाहतीमधून येणाऱ्या प्रदूषित सांडपाण्यामुळे मासेमारीवर परिणाम होत असल्याच्या मुद्यावर मंत्रालयात आयोजित या बैठकीस माजी आमदार सूर्यकांत दळवी, मत्स्यआयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
- मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश; पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करा मुंबई : हवामानातील बदल आणि वाढत्या तापमानामुळे ...
दाभोळ खाडी परिसरात गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल ते खेड तालुक्यातील कर्जी ते चिपळूण तालुक्यातील गोवळकोटपर्यंतचा भाग येत असून, या परिसरात ५२ मच्छीमार गावे आणि सुमारे १४ हजार ९८८ मच्छीमार लोकसंख्या आहे. औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक कारखान्यांतून निघणारे सांडपाणी दाभोळ खाडीत सोडले जात असल्याने मासे मृत होण्याच्या घटना घडत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आवश्यक कार्यवाही करावी, तसेच मच्छीमारांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मंत्री नितेश राणेंनी दिले.
Nashik : नाशिक - त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ( Simhastha Kumbh Mela ) कामांच्या नावाखाली मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचे रॅकेट सुरू असल्याचा गंभीर ...
मच्छीमारांचे हित जपणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे दाभोळ खाडीच्या प्रदूषणामुळे मासेमारी कोणत्याही परिस्थितीत प्रभावीत होवू याबाबत सर्व यंत्रणानी दक्षता घ्यावी. जे उद्योग प्रक्रिया न करताच दूषित पाणी खाडीत सोडतात त्यांच्यावर प्रभावी कारवाई करावी. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये उद्योगाकडून येणारे पाणी आणि प्रक्रिया केल्यानंतर सोडले जाणारे पाणी या दोन्हीची गुणवत्ता तपासावी असे निर्देश मंत्री राणे यांनी यावेळी दिले.
मुंबई : राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी ताज हॉटेल्सचे (इंडियन हॉटेल्स ...
दरम्यान, दाभोळ खाडीच्या मुखाशी गाळ काढण्याच्या कामाबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आले. या कामासाठी राज्यस्तरीय सॅनिटरी समितीची मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, केंद्र शासनाकडूनही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळामार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून हे काम प्राधान्याने पूर्ण केले जावे, असे निर्देश यावेळी मंत्री राणे यांनी दिले.