Beed District Administration's Report : महसूल मंत्री बावनकुळेंच्या सूचनेवरून एकही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केलेले नाही; बीड जिल्हा प्रशासनाचा अहवाल

मनोज जरांगे पाटील यांचे दावे तथ्यहीन

मुंबई : बीड जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र हे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून रद्द करण्यात आलेले नाही. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विविध वृत्तवाहिन्यांवर केलेले दावे पूर्णपणे तथ्यहीन आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असा खुलासा बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयाला सादर केलेल्या चौकशी अहवालात केला आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, माजलगाव नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ अंतर्गत 'नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)' या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेविका श्रीमती रेखा अंकुशराव अंबुरे यांनी मौजे खळवट लिमगाव (ता. वडवणी) येथील कुणबी नोंद असलेला ‘नमुना-३३’ जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून, अर्जदारांचे प्रतिज्ञापत्र व शपथपत्र नोंदवून घेतले. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर २४ जून २०२६ रोजी हा 'नमुना-३३' जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यशस्वीरीत्या अपलोड करण्यात आला असून या स्तरावर कोणतेही कागदपत्र प्रलंबित नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, माजलगाव नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा सुमन माणिकराव मुंडे यांनी १ मे २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांकडे या प्रकरणी एक अर्ज सादर केला होता. महसूल मंत्र्यांनी या अर्जावर केवळ चौकशी करावी, अशा स्वरूपाचा शेरा देऊन तो अर्ज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला होता. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांना, "महसूल मंत्र्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत", असा आरोप केला होता. प्रशासनाच्या अहवालाने जरांगे पाटलांचा दावा तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट झाले.

अहवालात काय?

• बीड जिल्ह्यातील कोणतेही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही.


• महसूल मंत्र्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रार अर्जावर चौकशीचे निर्देश दिले होते; प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले नव्हते.


• रेखा अंबुरे यांच्या अर्जानुसार भूमी अभिलेख चौकशीअंती २४ जून २०२६ रोजी 'नमुना-३३' संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे.


• बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी स्वाक्षरी केलेला हा अहवाल महसूल मंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे.