Amit Shah : देशातील नागरी सहकारी बँकाचे मुख्यालय मुंबईत; केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची घोषणा

दिल्लीहून मुंबईत कार्यालयाचे स्थलांतर होणार

मुंबई : देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च शिखर संस्थेचे (अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन) मुख्यालय दिल्लीहून आता मुंबईत हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी याबाबत घोषणा केली. देशातील सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्रात आणि पश्चिम-दक्षिण भारतात केंद्रित असल्याने, जिथे सहकार क्षेत्राच्या मुख्य हालचाली आहेत, त्याच ठिकाणी हे मुख्यालय असायला हवे, या भूमिकेतून हा निर्णय आज (शनिवारी) सकाळीच घेतल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे देशाच्या आर्थिक राजधानीतून नागरी बँकिंग क्षेत्राच्या विकासाची सूत्रे हलणार आहेत.

मुंबईतील फोर्ट भागातील शारदा सदन येथे ‘एनयूसीएफडीसी’च्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले. या सोहळ्यानंतर बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘सहकार नवक्रांती’ या विशेष कार्यक्रमात शाह बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, जयकुमार रावल, राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांच्यासह नागरी सहकारी बँक महासंघाचे पदाधिकारी, जिल्हा संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सहकार व बँकिंग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

अमित शाह म्हणाले, देशात सर्वाधिक ४४९ नागरी सहकारी बँका एकट्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. एवढेच नव्हे, तर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या चार राज्यांमध्ये मिळून देशातील तब्बल ७० टक्के नागरी सहकारी बँका केंद्रित आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्राचे कामकाज अधिक सुलभ, जलद आणि प्रभावी व्हावे यासाठी हे मुख्यालय दिल्लीऐवजी मुंबईत असणे अधिक न्याय्य आणि व्यावहारिक ठरेल, या विचाराने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या व्यावसायिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांनी आता काळाची पावले ओळखून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा तातडीने स्वीकार करावा, आपल्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे आधुनिकीकरण करावे, असे आवाहन शाह यांनी या वेळी केले. बँका आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे म्हणजे सहकार नव्हे, तर बँकांच्या माध्यमातून तळागाळातील ग्राहकांना समृद्ध करणे आणि त्याद्वारे स्वतःची वाढ करणे, हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाचा खरा अर्थ असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांना येत्या वर्षभरात या शिखर संस्थेचे सदस्य होण्याचे आवाहन केले. देशातील सुमारे १ हजार ४०० नागरी सहकारी बँकांपैकी जवळपास ६९० बँका आधीच या संस्थेच्या सदस्य झाल्या आहेत. उर्वरित बँकांनीही वर्षभरात यात सामील व्हावे, जेणेकरून तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण या आघाड्यांवर देशपातळीवर एकत्रित काम करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. शाह म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेचा नागरी सहकारी बँकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काहीसा वेगळा आहे आणि आपल्या सहकारी बँकाही रिझर्व्ह बँकेकडे संशयाच्या किंवा वेगळ्या नजरेने पाहतात. हा वैचारिक फरक आणि दोन्ही बाजूमधील विश्वासाची दरी आता मिटवणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

ठेवीदारांच्या पैशांचे रक्षण करणे ही रिझर्व्ह बँकेची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी असली, तरी नागरी सहकारी बँकांनीही आपल्या प्रशासनात (गव्हर्नन्स) गुणात्मक सुधारणा करणे, तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि ग्राहककेंद्री सेवा वाढवणे आवश्यक असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. जेव्हा जेव्हा सहकार क्षेत्राने पूर्ण आत्मविश्वासाने आणि योग्य भूमिकेतून रिझर्व्ह बँकेशी संपर्क साधला, तेव्हा केंद्रीय बँकेने नेहमीच सकारात्मक आणि सक्रिय पाठबळ दिले आहे, अशी ग्वाही त्यांनी सहकारी बँकांच्या चालकांना दिली.

स्वयंरोजगाराची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज

• भारताला समृद्ध करण्यासाठी फक्त भांडवली बाजार (कॅपिटल मार्केट) पुरेसा नाही, तर देशातील सामान्य जनतेला आणि शेवटच्या घटकाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. आम्हाला भांडवली बाजारासोबतच स्वयंरोजगाराची एक नवीन शाश्वत व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. हे काम नागरी सहकारी बँका अत्यंत प्रभावीपणे करू शकतात आणि ती आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन शाह यांनी केले.


• दरम्यान, एनयूसीएफडीसीची स्थापना २ मार्च २०२४ रोजी नागरी सहकारी बँकांसाठीची एक सर्वोच्च संस्था म्हणून करण्यात आली होती. लघु आणि मध्यम शहरी सहकारी बँकांना आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेचा अवलंब करणे शक्य व्हावे, हा यामागील मुख्य हेतू आहे. याच उद्देशाला पुढे नेण्यासाठी या कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विज्ञान महामंडळ लिमिटेड आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ (एनएफएसयू) यांच्यात एका सामंजस्य कराराची (एमओयू) देवाणघेवाण करण्यात आली.


• याशिवाय नागरी सहकारी बँकांमधील सायबर धोके रोखण्यासाठी विशेषत्वाने उभारण्यात आलेल्या सुरक्षा कार्यसंचालन केंद्राचे (एसओसी) उद्घाटनही अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले. याच कार्यक्रमात अमित शाह यांच्या हस्ते भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी उप महाव्यवस्थापक जी पी मिस्त्री लिखित 'ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट - ए प्रॅक्टिकल गाईड टू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स' या मार्गदर्शक पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.