Devendra Fadnavis : जातपडताळणी समितीच्या कामकाजात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही!

मनोज जरांगेंच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; कोणत्याही मंत्र्याने जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्रे रद्द करणे अशक्य

मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे सरकारमधील एका मंत्र्याचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, "जात पडताळणी समित्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करणाऱ्या अर्ध-न्यायिक (क्वासी-ज्युडिशियल) संस्था असून त्यांच्या कामकाजात राज्य सरकारचा किंवा कोणत्याही मंत्र्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप असणे अशक्य आहे", असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. तसेच, कोणत्याही मंत्र्याने जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत त्यांनी जरांगेंचे सर्व दावे फेटाळून लावले.

मुंबईतील चित्रनगरीत आयोजित कार्यक्रमांनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरातील विविध मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, जात पडताळणी ही पूर्णत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या चौकटीत चालणारी प्रक्रिया आहे. कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे देशभरात आणि सर्वच प्रवर्गांत जात प्रमाणपत्रे फेटाळली जाण्याचे (रिजेक्शन) प्रमाण १० ते १२ टक्के असतेच; काही संवेदनशील भागांत तर हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत जाते. अगदी सत्ताधारी भाजपच्याही अनेक नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची जात प्रमाणपत्रे या समित्यांनी रद्द केली आहेत. त्यामुळे राजकीय हेतूने हे केले जात असल्याचे म्हणणे अयोग्य आहे. ज्या कोणाला या निर्णयांवर आक्षेप असेल, त्यांच्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपिलाची कायदेशीर तरतूद उपलब्ध आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, मुंबईतील चित्रपटसृष्टी आणि 'फिल्म सिटी' इतर राज्यांत हलवली जाण्याच्या चर्चेवर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "जशी जगात दुसरी मुंबई तयार होऊ शकत नाही, तशीच मुंबईबाहेर चित्रपट क्षेत्राची नैसर्गिक परिसंस्था (इकोसिस्टम) दुसरीकडे उभी राहू शकत नाही. इतर राज्यांनी चित्रपटसृष्टीसाठी प्रयत्न केल्यास आमचा विरोध नाही, पण मुंबईतून ही परिसंस्था बाहेर जाईल ही भीती चुकीची आहे," असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात जीएसटी लागू झाल्यापासून करमणूक कर पूर्णपणे माफ करण्यात आल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.

दाव्होस परिषदेत झालेल्या करारांतर्गत 'प्राईम फोकस' या जागतिक कंपनीच्या अत्याधुनिक स्टुडिओचे उद्घाटन पार पडल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतील पहिल्या टप्प्याचे स्वागत केले. जगभरात उत्सुकता असलेल्या 'रामायण' चित्रपटाचे बहुतांश काम याच स्टुडिओत पार पडले आहे. मुंबईच्या फिल्म सिटीचा पुनर्विकास करून जागतिक दर्जाची सर्वात आधुनिक परिसंस्था उभारण्याची योजना आखण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

डॉक्टरांच्या प्रश्नावर न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करू

मार्डच्या डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपावर आणि त्यावरून उच्च न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, डॉक्टरांच्या नोंदणी पुस्तिकेच्या (रजिस्ट्री) वादावर उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचे सरकार तंतोतंत पालन करेल. ॲलोपॅथी असो वा इतर वैद्यकीय पद्धती, सर्व डॉक्टर आमच्यासाठी समान आणि महत्त्वाचे आहेत. कोणावरही अन्याय करण्याचा सरकारचा हेतू नाही, असे सांगत त्यांनी डॉक्टरांना न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याचे आवाहन केले.

मुंबई महानगरपालिकेची मैदाने भाजप आमदाराला देण्याच्या आदित्य ठाकरे यांच्या आरोपांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापालिका आपल्या धोरणानुसार आणि अत्यंत पारदर्शक टेंडर प्रक्रियेद्वारे मैदानांची देखभाल सोपवते. जर सर्वसामान्य नागरिकांना मैदानात प्रवेश रोखला जात नसेल आणि मैदानाची उत्तम देखभाल होत असेल, तर प्राप्त पत्राची दखल घेऊन माहिती घेतली जाईल.

दरम्यान, राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर भाष्य करताना डिजिटल क्रांतीमुळे गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या अफवांना नागरिकांनी बळी पडू नये म्हणून जनजागृती केली जात आहे. महत्त्वाचा आणि संवेदनशील डेटा असलेल्या सर्व सरकारी व खासगी संस्थांना अतिरिक्त 'फायरवॉल' उभारण्याचे आणि डेटा ऑडिट करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस यंत्रणेने सायबर भामट्यांचा सुगावा लावून नागरिकांचे चोरीला गेलेले पैसे परत मिळवून देण्यात मोठी प्रगती केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.