Tuljabhavani Temple Land Case : तुळजाभवानीच्या १,६६८ हेक्टर जमिनींच्या कथित घोटाळ्यावर समिती आक्रमक; 'तातडीने ताबा घ्या, नाहीतर कोर्टात भेटू!'

पुणे : श्री तुळजाभवानी देवस्थानच्या महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशातील हजारो एकर जमिनींच्या कथित बेकायदेशीर हस्तांतरणाच्या प्रकरणावरून हिंदू जनजागृती समितीने राज्य सरकारला आणि प्रशासनाला कडक कायदेशीर इशारा दिला आहे. देवस्थानाच्या नावे असलेल्या १,६६८.१४ हेक्टर जमिनींचा तातडीने प्रत्यक्ष ताबा मिळवावा, अन्यथा शासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या प्रतिवादी करून उच्च न्यायालयात नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे. (Tuljabhavani Temple Land Case)

पुणे विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आलेल्या कायदेशीर निवेदनात 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम'मधील कलम १८, १९, २१, २२ आणि २२-अ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून देवस्थानाच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका आधीपासून प्रलंबित :

तुळजाभवानी देवस्थानच्या १,६६८.१४ हेक्टर जमिनी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या दानपेटी घोटाळ्याप्रकरणी हिंदू जनजागृती समितीची जनहित याचिका (क्र. २१/२०१८) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात प्रलंबित आहे. (Tuljabhavani Temple Land Case)

दरम्यान, महसूल मंत्र्यांनी विधानमंडळात दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्य शासनाने २० जुलै २०२६ रोजी पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. समितीसमोर हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने अॅड. (पू.) सुरेश कुलकर्णी आणि अॅड. उमेश भडगावकर यांनी सविस्तर कायदेशीर नोटीस सादर केली. (Tuljabhavani Temple Land Case)

छत्रपती शिवाजी महाराजांसह अनेक राजांनी दिल्या होत्या जमिनी :

समितीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज तसेच विविध हिंदू राजे आणि देशभरातील भाविकांनी श्री तुळजाभवानी देवीला मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दान दिल्या होत्या. निजामकालीन गॅझेटिअरमध्येही देवीच्या नावे १,६६८.१४ हेक्टर जमिनींची अधिकृत नोंद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. (Tuljabhavani Temple Land Case)

मात्र, १९६२ मध्ये मंदिराचे नियंत्रण शासनाकडे आल्यानंतर या जमिनींचे संरक्षण आणि पुनर्प्राप्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. उलट काही जमिनी पूर्वीपासून चार मठांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र निर्माण करून मूळ प्रश्नाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. (Tuljabhavani Temple Land Case)

'फक्त चौकशी नको, प्रत्यक्ष ताबा मिळवा' :

प्रशासनाने केवळ चौकशी न करता उपलब्ध महसूल नोंदींची सखोल पडताळणी करून बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनी पुन्हा देवस्थानाच्या नावे नोंदवाव्यात आणि त्यांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. यासोबतच ७ जानेवारी २०१० रोजी विधी व न्याय विभागाच्या तत्कालीन सहसचिव एम. जी. गिरटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालाकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच धाराशिवच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती आणि तुळजापूर देवस्थान प्रशासनाकडे यापूर्वीही कायदेशीर आक्षेप नोंदविल्याची माहिती समितीने दिली. (Tuljabhavani Temple Land Case)

हिंदू जनजागृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, देवस्थानाची मालमत्ता सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने कायदेशीर कारवाई न झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि शासनाला त्यांच्या अधिकृत तसेच वैयक्तिक क्षमतेत प्रतिवादी करून उच्च न्यायालयात नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल. (Tuljabhavani Temple Land Case)