सरकारने २०१९ पासून आतापर्यंत ३६ देशांतून आरोपींना भारतात आणले आणि...

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०१९ पासून आतापर्यंत ३६ देशांतून २७४ फरार आरोपींना भारतात आणले आहे. या आरोपींविरोधात देशात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. भारतात आणलेल्या आरोपींमध्ये प्रामुख्याने दहशतवादी, गँगस्टर, आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपी, ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपी, हत्येचे आरोपी, बलात्काराचे आरोपी, पॉक्सो प्रकरणातील आरोपी यांचा समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.

परदेशात पळून गेलेल्या आणि आता परत आणलेल्यांमध्ये दहशतवादी, खलिस्तान समर्थक, दहशतवाद्यांशी संबंधित गँगस्टर, ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपी, बनावट चलनाशी संबंधित आरोपी, सायबर गुन्ह्यांचे आरोपी यांची संख्या मोठी आहे, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले. दहशतवादी तहव्वूर राणाला भारतात आणणे हे एक मोठे यश असल्याचेही गृह मंत्रालयाने सांगितले.

परदेशात पळून गेलेल्या आरोपींना पुन्हा भारतात आणण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. आधी स्थानिक न्यायालयात आरोपीची तिथल्या कायद्याच्या चौकटीत सुनावणी होण्याची शक्यता असते या सुनावणीत दोषी आढळल्यास आरोपीला वरच्या कोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. या प्रक्रियेतून पुढे जात आरोपीला भारतात परत आणण्यासाठी काही दिवस ते काही वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार म्हणजे संयमाची परीक्षा असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले.

फरार आरोपींशी संबंधित सर्व माहितीचे संकलन करून ती एका प्लॅटफॉर्मवर आणणे आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून सहज तपासण्याची व्यवस्था करणे ही एक जटिल आणि वेळाखाऊ प्रक्रिया आहे. पण ही प्रक्रिया आता पूर्ण करण्यात आली आहे. यामुळे फरार आरोपींचा मागोवा घेणे त्यांना पकडण्यासाठी परदेशातील यंत्रणेकडे पाठपुरावा करणे सोपे आणि प्रभावी झाले आहे.

सरकारी यंत्रणा फरार आरोपीला भारतात आणण्याचे प्रयत्न करत असताना त्याच्या देशातील सर्व संपत्तीची माहिती मिळवणे, परदेशातील संपत्तीची माहिती संकलित करणे हे काम पण करत आहे. यामुळेच आरोपीला भारतात आणून न्यायालयासमोर उभे करण्यास मदत होत आहे. मोदी सरकारने फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act) लागू केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या नेतृत्वात गुप्तचर यंत्रणा आणि तपास यंत्रणा यांच्यात समन्वय वाढवण्यात आला आहे. आयबी, सीबीआय, रॉ, एनआयए, ईडी, एमईए, एनसीबी, डीजीसीआय आणि राज्यांची पोलिस दलं एकमेकांशी समन्वय राखून काम करत आहेत.

जानेवारी २०२६ पासून मल्टि एजन्सी सेंटर स्थापन करून कोणत्या फरार आरोपीला मायदेशी आणायला प्राधान्य द्यावे याचे नियोजन केले जात आहे. संभाव्य कायदेशीर अडथळ्यांचा विचार करून ते पार करण्यासाठी आवश्यक ती तयारी आधीच केली जाते. यामुळे आरोपीला पकडण्याच्या वेळी सरकारी यंत्रणा त्याच्या पुन्हा पळण्याच्या सर्व संभाव्य वाटा आधीच बंद करत आहे. यामुळे फरार आरोपींना परदेशातून भारतात आणण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

आधीचा हस्तांतरण कायदा २०१४ च्या सुमारास कालबाह्य झाला. यानंतर मोदी सरकारने नवा कायदा केला. यात आर्थिक मुद्यांचा गंभीरपणे विचार करून जप्तीची तरतूद करण्यात आली. हा कायदा करताना परदेशात पळून गेलेले आरोपी कोणत्याही त्रुटीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी ठोस उपाय करण्यात आले. नव्या कायद्याव्यतिरिक्त विविध करारांच्या माध्यमातून सरकारने आरोपींच्या हस्तांतरणाला गती यावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आधी २००४ ते २०१३ दरम्यान वर्षाला जास्तीत जास्त चार आरोपींना भारतात आणले जात होते. पण २०१९ पासून आतापर्यंत ३६ देशांतून २७४ फरार आरोपींना भारतात आणले आहे.

मोदी सरकारने २०२४ मध्ये तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केले, ज्यात फरार गुन्हेगारांसाठी विशेष तरतुदींचा समावेश आहे. फरार गुन्हेगारांच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवून शिक्षेचा निर्णय घेण्यापर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या नेतृत्वात सरकारने सीबीआय, राज्य पोलीस मुख्यालय आणि जिल्हा पोलीस मुख्यालय यांना एकत्रित करून एक व्यापक माहिती पायाभूत संरचना तयार केली. ही संरचना २०२५ पासून भारतपोल नावाने कार्यरत झाली.

सरकारने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याची (PMLA) कठोरपणे अंमलबजावणी केली आहे. मोदी सरकारच्या PMLA च्या कठोर अंमलबजावणीमुळे २०१९ ते २०२६ या काळात फरार गुन्हेगारांची १७,८७४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. २०१९ ते २०२६ या काळात १८,७६२ कोटी रुपयांची यशस्वी परतफेड करण्यात आली, ज्यामध्ये देशातून फरार झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या पैशांचा समावेश होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी सीबीआयने एक विशेष जागतिक कार्यसंचालन केंद्र (ग्लोबल ऑपरेशन्स सेंटर) स्थापन केले आहे. हे केंद्र इंटरपोलच्या माध्यमातून जगभरातील पोलीस दलांशी रिअल-टाइममध्ये समन्वय साधते. जलद माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी सीबीआयने प्रत्येक राज्य आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेत इंटरपोल संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

फरार गुन्हेगारांच्या भौगोलिक स्थानाचा मागोवा घेण्यासाठी 'ऑपरेशन त्रिशूल' सुरू केले आहे. इंटरपोलच्या सहकार्याने, उपग्रह पाळत आणि डिजिटल पदचिन्हांचा वापर करून लपलेल्या आरोपींचा मागोवा घेतला जात आहे. ज्यांनी परदेशात स्वतःची नवी ओळख तयार करण्याचा प्रयत्न केला त्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शोधून त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.