Railways Act : रेल्वे कायदा, १९८९ मध्ये सुधारणा, विनातिकीट प्रवास आणि आरक्षित डब्यात प्रवेशावर वाढला दंड

मुंबई : रेल्वे कायदा, १९८९ मधील काही प्रमुख तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, अनधिकृत प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश, महिलांसाठी राखीव डब्याचा गैरवापर आणि तिकीट हस्तांतरण यांसारख्या प्रकारांवर आता अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे. मध्य रेल्वेने या सुधारित नियमांची माहिती देत प्रवाशांनी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. सुधारित तरतुदींनुसार, योग्य पास किंवा तिकीट नसताना प्रवास केल्यास प्रवाशाला प्रवासाचे भाडे आणि अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क किमान ५०० रुपये असेल. संबंधित व्यक्तीने रक्कम भरण्यास नकार दिल्यास प्रकरण न्यायालयात पाठवले जाईल. न्यायालय दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला सहा महिन्यांपर्यंत कारावास, ५०० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावू शकते.



आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांवरील दंडातही वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५०० रुपयांपर्यंत असलेला दंड आता २ हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. तसेच अधिकृत प्रवाशांना डब्यात प्रवेश करण्यास अडथळा आणल्यास १ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. दंड भरण्यास नकार दिल्यास प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकते आणि न्यायालय ३ हजार रुपयांपर्यंत दंड तसेच डब्यातून बाहेर काढण्याची कारवाई करू शकते. महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात किंवा जागेत अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांसाठीही नियम कठोर करण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणात आता २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. संबंधित व्यक्तीने दंड न भरल्यास न्यायालयाकडून ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र, या कलमांतर्गत तृतीयपंथी व्यक्तींवर कारवाई केली जाणार नाही. तिकीट हस्तांतरणाच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या व्यक्तीचे तिकीट वापरणे किंवा अनधिकृत व्यक्तीकडून तिकीट खरेदी करणे यावर कारवाई केली जाईल. तिकीट जप्त करून प्रवासाचे भाडे आणि अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जाईल. रक्कम न भरल्यास न्यायालय सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा २ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना वैध तिकिटासह प्रवास करण्याचे, आरक्षित जागांचा आदर करण्याचे, रेल्वे परिसरात अनधिकृत प्रवेश, फेरीवाला व्यवसाय आणि धूम्रपान टाळण्याचे आवाहन केले आहे. सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि सुखकर प्रवासासाठी प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Comments
Add Comment

PoP ban : पीओपी बंदीवर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : पर्यावरणस्नेही सण-उत्सवांना प्रोत्साहन देण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)

Minister Gulabrao Patil : सिंधुदुर्गला मोठा दिलासा! वेंगुर्ला-चिपी पाणीपुरवठा योजनेला गती; एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी प्रकल्पावर आधारित वेंगुर्ला ते चिपी विमानतळ पाणीपुरवठा योजनेच्या

Devendra Fadnavis : २०३० पर्यंत राज्यात ३०० किमी नवे मेट्रो मार्ग सुरू होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; प्रत्येक प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन मुंबई : "राज्यातील मुंबई, पुणे

Central Railway New Rules : रेल्वेच्या नव्या नियमांनुसार विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यात घुसखोरी केल्यास आता भरावा लागणार हजारोंचा दंड; जाणून घ्या नवीन नियमांबद्दल

मुंबई : रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि प्रवाशांसाठी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे कायदा, १९८९

Nitesh Rane : पाणी साठवण प्रकल्पाला खोपोली मत्स्यबीज केंद्राची जागा देणार, मत्स्य उत्पादनावर परिणाम होणार नाही; मंत्री नितेश राणे

सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून तोडगा

Nitesh Rane : मत्स्य महाविद्यालयाचा तात्काळ प्रस्ताव सादर करा, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश; मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक

रामेश्वर-देवगड येथे आंबा संशोधन उपकेंद्रांतर्गत कीटकनाशक अवशेष तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्तावही