महापालिकेच्या डीसी रुल्समध्ये सुधारणा करण्याची भाजप नगरसेविकेची मागणी
मुंबई :
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी तसेच रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी मुंबईत उभ्या राहणाऱ्या संपूर्ण नवीन इमारतींना बांधकाम परवानगी देतांना किंवा देण्यापूर्वी किमान ५ फूट बाय १० फूट आकाराची स्ट्रेचर-क्षम लिफ्ट असणे असणे बंधनकारक करण्याची मागणी होत आहे. भाजप नगरसेविका डॉ शिल्पा सांगोरे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ही मागणी करत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली तसेच संबंधित बांधकाम नियमांमध्ये आवश्यकती सुधारणा करण्यात यावी अशीही सूचना महापालिकेला केली आहे.
४६ वर्षीय महिला रुग्णाच्या गर्भाशयातून ५.५ किलो वजनाची काढली गाठ मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मानखुर्द येथील ४६ वर्षीय महिलेला गेल्या दोन वर्षांपासून ...
भाजप नगरसेविका डॉ. शिल्पा सांगोरे यांनी ठरावाच्या सूचनेमध्ये असे नमुद केले आहे की, अनेक इमारतींमधील लिफ्टचा आकार लहान/अपुरा असल्यामुळे स्ट्रेचर, व्हीलचेअर किंवा इतर वैद्यकीय उपकरणांसह रुग्णांना लिफ्टमधून सुरक्षितपणे हलविणे शक्य होत नाही. परिणामी, रुग्णांना जिन्याद्वारे खाली आणावे लागते. त्यामुळे उपचारासाठी रुग्णालयात पोहोचण्यास विलंब होऊन रुग्णांच्या जिवितास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, अग्निशमन दल व इतर आपत्कालीन यंत्रणांच्या बचाव कार्यामध्येही मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. त्याचबरोबर कोमामध्ये असलेल्या रुग्णांना सुरक्षित व सुलभरित्या हलविण्यासाठी तसेच, एखाद्या रुग्णाचे किंवा नागरिकाचे दुर्दैवी निधन झाल्यास त्याचे पार्थिव सन्मानपूर्वक घरातून खाली आणण्यासाठीही स्ट्रेचर लिफ्ट अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
पालघर : पालघर जिल्ह्यात २२ ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत झालेल्या विक्रमी अतिवृष्टीमुळे सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि वाहतूक व्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात ...
या सूचनेमध्ये त्यांनी मुंबई शहरात उंच इमारतींची तसेच व्यावसायिक इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा अनेक इमारतींमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती तसेच, अपघातग्रस्त नागरिकांना तातडीने सुरक्षितपणे खाली आणण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतात. तसेच, कधी कधी रुग्णांना उचलण्यासाठी माणसांची उपस्थिती नसते. त्यामुळे मुंबईत संपूर्ण नवीन इमारतींना बांधकाम परवानगी देतांना किंवा देण्यापूर्वी किमान ५ फूट बाय १० फूट आकाराची स्ट्रेचर-क्षम लिफ्ट बसवणे बंधनकारक करण्यात यावे. त्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली तसेच संबंधित बांधकाम नियमांमध्ये आवश्यकती सुधारणा करण्यात यावी. जेणेकरुन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक प्रभावी होईल, रुग्णांचे प्राण वाचविण्यास मदत होईल. ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींना आरोग्य सेवांचा लाभ घेणे सुरक्षित व सुलभ होईल आणि मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेत मोठी भर पडेल,असे डॉ, सांगोरे यांनी म्हटले आहे.
