प्रा. भास्कर खंडागळे
निसर्गाचे बदलते रूप केवळ ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे अपत्य नाही, तर ते आपण विकासाच्या नावाखाली केलेल्या पर्यावरणाच्या कत्तलीचे आणि नियोजनाच्या नावाने चालवलेल्या अनागोंदीचे थेट फलित आहे. मुंबई, पुणे, बंगळुरूसारखी महानगरे पाण्याखाली जाणे, सह्याद्रीचा कणा ढासळणे ही आता नैसर्गिक नव्हे, तर मानवनिर्मित आपत्ती बनली आहे.
पर्जन्यराजाचे आगमन झाले, की एके काळी बळीराजाच्या डोळ्यात कृतज्ञतेचे प्रबोधन व्हायचे आणि चाकरमान्यांच्या मनात आनंदाचे तरंग उमटायचे; पण आज परिस्थिती बदलली आहे. आता मॉन्सून येतो तो ‘आनंद’ घेऊन नाही, तर ‘धडकी’ भरवून... हवामान विभागाने जाहीर केलेल्या देशाच्या मॉन्सून नकाशावर नजर टाकली, तर संपूर्ण देश एका विचित्र हवामान विसंगतीच्या विळख्यात अडकलेला दिसतो. कुठे कोरडा दुष्काळ तर कुठे जलप्रलय! ‘अल-निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा मॉन्सून सुरुवातीला रेंगाळला, देशातील बहुतांश राज्ये कोरडी राहिली, तर दुसरीकडे अवघ्या काही दिवसांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस पडून शहरांची आणि नद्यांची दुरवस्था झाली. आज देशातील प्रत्येक मोठे शहर पहिल्याच मुसळधार पावसात ‘बेटा’चे स्वरूप धारण करते. शहरे का तुंबतात, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी फार मोठ्या तज्ज्ञांची गरज नाही. याचे मूळ आपल्या चुकीच्या नागरीकरणात आणि काँक्रीटीकरणाच्या अघोरी हव्यासात दडलेले आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये आपण शहरांमधील मातीचा प्रत्येक तुकडा सिमेंट आणि डांबराने गाडून टाकला आहे. पूर्वी पडणारा पाऊस जमिनीमध्ये जिरायचा. त्यामुळे भूजल पातळी वाढायची आणि पाण्याचा प्रवाह संथ व्हायचा. आज शहरांमध्ये माती उरलीच नसल्यामुळे पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब थेट रस्त्यावर येतो. काँक्रीटीकरणामुळे पाण्याचा नैसर्गिक निचराच पूर्णपणे बंद झाला आहे. त्यात भर पडली आहे ती आपल्या निकृष्ट ड्रेनेज सिस्टीमची. ब्रिटिश काळात किंवा त्यापूर्वी बांधलेल्या वाहिन्यांवर आज कोट्यवधींच्या लोकसंख्येचा आणि सिमेंटच्या जंगलाचा भार टाकला जात आहे. परिणामी, पुढील आक्रीत ओढवते.
कचरा, प्लास्टिक आणि गाळाने तुंबलेले नाले आणि गटारे एवढ्या प्रचंड पाण्याचा भार पेलू शकत नाहीत. परिणामी, रस्ते हेच नद्या बनतात आणि चकचकीत महानगरे काही तासांमध्येच दलदलीत रूपांतरित होतात. बंगळुरू आणि पुणे ही देशातील ‘आयटी हब’ आणि शिक्षणाची माहेरघरे म्हणून ओळखली जाणारी शहरे आज पूरपरिस्थितीचे सर्वात मोठे बळी ठरत आहेत. बिल्डर लॉबी आणि भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणेने मिळून शहरांचा गळा घोटला आहे. पुणे असो वा बंगळुरू; इथे नैसर्गिक ओढे, नाले आणि नद्यांच्या पूररेषा बुडवून टोलेजंग इमारती, ‘आयटी पार्क’ आणि गृहप्रकल्प उभे राहिले आहेत. बंगळुरूसारख्या शहरात पूर्वी शेकडो तलाव होते. ते एकमेकांशी नैसर्गिक नाल्यांनी जोडलेले होते. अतिरिक्त पाणी एका तलावातून दुसऱ्या तलावात वाहून जायचे. आज ते सर्व नाले आणि तलाव गिळंकृत करून त्यावर सिमेंटचे साम्राज्य उभे राहिले आहे. पुण्यातही बंगळुरूची पुनरावृत्ती झाली आहे. मुळा-मुठा नदीपात्रात झालेली अतिक्रमणे, रामनदी आणि इतर छोट्या ओढ्यांचे अस्तित्व मिटवून टाकल्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जायला जागाच उरलेली नाही.
यासंदर्भात मावळातून वाहणाऱ्या आणि पिंपरी-चिंचवड, पुण्याची तहान भागवणाऱ्या पवना नदीचे उदाहरण ताजे आहे. पवना नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाला, की धरणातून विसर्ग करावा लागतो; मात्र नदीपात्र अरुंद झाल्यामुळे आणि पात्रातच राडारोडा, बांधकामे झाल्यामुळे हे पाणी आजूबाजूच्या नागरी वस्त्यांमध्ये शिरते. यंदा पवना नदीला आलेल्या पुरामुळे शेकडो कुटुंबांना आपले घरदार सोडून सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावे लागले. देहू, आळंदी परिसरातून वाहणाऱ्या पवित्र इंद्रायणी नदीचा प्रकोपही यंदा संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे केवळ शेतीचेच नुकसान झाले नाही, तर उद्योग आणि वाहतुकीचा कणा मोडला. पुणे-नाशिक महामार्गावर चाकण आणि आसपासच्या परिसरात तीन-चार फूट पाणी साचल्याने अलिकडेच वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. हा महामार्ग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इथे हजारो औद्योगिक कंपन्या आहेत; पण पाण्याचा निचरा होण्यासाठी महामार्गाच्या कडेला आवश्यक त्या वाहिन्याच तयार केल्या गेल्या नाहीत. आजूबाजूच्या टेकड्या आणि नैसर्गिक नाले बुजवून कंपन्या आणि व्यावसायिक गाळे उभारल्यामुळे महामार्गच एका मोठ्या धरणात रूपांतरित झाला. शहरांची ही अवस्था असताना, महाराष्ट्राचे कवच मानल्या जाणाऱ्या सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर वेगळेच आणि अत्यंत भीतीदायक संकट उभे राहिले आहे. महाबळेश्वर, ताम्हिणी, माळशेज, वरंधा आणि आंबेनळी घाटात दर वर्षी होणाऱ्या भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. सह्याद्रीचा डोंगर खचत आहे, रस्ते वाहून जात आहेत आणि दरडी कोसळून निष्पाप लोकांचे बळी जात आहेत. माळीणच्या आठवणी अजून ताज्या असताना आता मावळात पाटणची घटना सुन्न करणारी ठरली. पर्यटन आणि विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर चाललेली अंदाधुंद तोडफोड ही त्याची कारणे आहेत. रिसॉर्ट्स बांधण्यासाठी, रस्ते रुंदीकरणासाठी डोंगरांचे पायथे जेसीबी लावून उकरले जात आहेत.
डोंगरांना धरून ठेवणारी झाडे नष्ट केली जात आहेत. यामुळे डोंगराची माती सैल होते आणि मुसळधार पाऊस झाला, की ती थेट खाली कोसळते. सह्याद्रीच्या पर्यावरणाशी चाललेला हा खेळ केवळ घाटापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण किनारपट्टी आणि दख्खनच्या पठाराला धोक्यात आणणारा आहे. या संपूर्ण प्रलयात सर्वात मोठी शोकांतिका पुढेच आहे. एका बाजूला शहरे पाण्यात बुडत असताना ‘सेंट्रल वॉटर कमिशन’च्या अहवालानुसार देशातील प्रमुख १६६ धरणांमध्ये केवळ २६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. दक्षिण भारतात आणि महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये जलाशयांची पातळी सामान्यपेक्षा ४० ते ५० टक्क्यांनी खाली आहे. याचा अर्थ पडणारा पाऊस आपण साठवू शकत नाही. कमी कालावधीत जास्त पावसामुळे पाणी वेगाने वाहून जाते, महापूर येतो आणि पाणी समुद्राला मिळते नीती आयोग म्हणतो, की २०३० पर्यंत देशातील २१ मोठ्या शहरांमधील भूमिगत पाणी संपुष्टात येईल. आपण आज पडणारे पाणी जमिनीखाली जिरवू शकलो नाही, तर पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यात बुडणारी हीच शहरे उन्हाळ्यात पाण्यासाठी टँकरच्या रांगेत उभी असलेली दिसतील. आपण आताच सुधारलो नाही, तर डॉ. इस्माइल सेरागेल्डिन यांनी वर्तवलेले भाकीत खरे ठरेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पुढील युद्धे पाण्यासाठीच होतील. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला युद्धपातळीवर काही पावले उचलावी लागतील. शहरांमधील ओढे, नाले आणि नद्यांच्या पूररेषेवरील सर्व बांधकामे तात्काळ पाडावी लागतील. ‘स्पंज सिटी’ ही संकल्पना राबवून शहरांमध्ये पाणी शोषून घेणारी उद्याने आणि खुली मैदाने राखली पाहिजेत. रस्ते बांधताना आणि गल्लीबोळात पेविंग ब्लॉक बसवताना पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मातीचा भाग सोडणे कायद्याने बंधनकारक केले पाहिजे. घाटमाथ्यावरील आणि संवेदनशील डोंगराळ भागांमधील उत्खनन आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर संपूर्ण बंदी घालण्याची वेळ आली आहे. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाकडे पुन्हा एकदा गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. महामार्ग आणि लोहमार्ग बांधताना पाणी वाहून जाण्याच्या नैसर्गिक मार्गांना धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. या काही बाबींकडे लक्ष दिले गेल्यास उत्तम, अन्यथा येत्या काळात अनर्थ टाळता येणार नाही.
