मुंबई : राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 'दुय्यम निबंधक श्रेणी-1, मुद्रांक निरीक्षक (अराजपत्रित गट-ब)' संवर्गातील 160 अधिकाऱ्यांना 'सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-2 / सह दुय्यम निबंधक, वर्ग-2 / मुद्रांक उपअधीक्षक' पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेश 27 जुलै रोजी जारी करण्यात आले. (Revenue Department)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या इतिहासात एकाच वेळी 160 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबईसाठी प्रकल्प ठरणार महत्वपूर्ण ठरणार मुंबई, दि. २७ : पालघर जिल्ह्यातील देवळी परिसरात होत असलेल्या गारगाई प्रकल्पामुळे मुंबई शहराच्या पाणी ...
विभागनिहाय पाहता, कोकण विभागातील 59, पुणे विभागातील 42, नागपूर विभागातील 19, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 15, नाशिक विभागातील 14 आणि अमरावती विभागातील 11 अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला आहे. (Stamp Department)
नोंदणी व मुद्रांक विभाग राज्यातील दस्त नोंदणी तसेच मुद्रांक अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मालमत्ता खरेदी-विक्री, विविध करार आणि अन्य नोंदणी प्रक्रियांसाठी नागरिकांचा या विभागाशी सातत्याने संपर्क येत असतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरल्याने दस्त नोंदणीचे कामकाज अधिक वेगाने आणि कार्यक्षम पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.
या पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या 'दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 / मुद्रांक निरीक्षक' पदांची भरतीही पदोन्नतीद्वारे तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विभागातील प्रशासकीय साखळी अधिक मजबूत होऊन नागरिकांना सेवा देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
अमरावती : मेळघाटातील टिटंबा येथील शासकीय आदिवासी निवासी आश्रमशाळेतील सुमारे ७० विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर ...
याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले की, नागरिकांना दस्त नोंदणीच्या सेवा जलद, पारदर्शक आणि विनाअडथळा मिळाव्यात, यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावल्याने प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळेल आणि नागरिकांचा वेळही वाचेल, असे त्यांनी नमूद केले.
