नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) पेपरफुटी (Paper Leak) प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यांनी पत्रकार परिषद (Press Conference) घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित या गंभीर विषयावर राजकारण न करता सर्वांनी एकत्रितपणे तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांनी गेल्या दहा वर्षांत १५० हून अधिक पेपरफुटीच्या घटना घडल्याचा आरोप केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना जेपी नड्डा म्हणाले की, पेपरफुटीच्या घटनांकडे कोणत्याही एका राज्याच्या किंवा एका सरकारच्या चौकटीत न पाहता सर्व बाजूंनी विचार होणे आवश्यक आहे. त्यांनी जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंडमधील काँग्रेसशासित (Congress-ruled) किंवा काँग्रेस सहभागी असलेल्या सरकारांच्या काळातील पेपरफुटीच्या घटनांचा उल्लेख करत, त्या वेळी राहुल गांधी यांनी याबाबत भूमिका का घेतली नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
Weather Update : गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबई (Mumbai), उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकण परिसरात मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. अनेक ठिकाणी जोरदार वाऱ्यासह ...
नड्डा यांनी सांगितले की, विद्यार्थी हे देशाचे भवितव्य असून त्यांच्या भविष्याचे संरक्षण करणे ही सरकार आणि विरोधक अशा दोघांचीही समान जबाबदारी आहे. राहुल गांधी यांनी संसदेत उल्लेख केलेल्या सर्व पेपरफुटीच्या घटनांची चौकशी (Investigation) करून सत्य देशासमोर आणण्यास सरकार तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच केंद्र सरकार या विषयावर संसदेत (Parliament) सविस्तर चर्चा (Discussion) करण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचेही नड्डा यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन उपाययोजना (Measures) करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पत्रकार परिषदेदरम्यान नड्डा यांनी लडाखमधील (Ladakh) सामाजिक कार्यकर्ते (Social Activist) सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्या प्रकृतीचीही माहिती दिली. दिल्लीतील मेदांता रुग्णालयात (Medanta Hospital) त्यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच वांगचुक यांनी सुरू केलेले उपोषण (Hunger Strike) मागे घ्यावे, असे आवाहन करत सरकार त्यांच्या पत्रातील मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.