नवी दिल्ली: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, २० जुलैपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी १०:१५ वाजता संसद भवनातील 'हंस द्वार' येथे माध्यमांशी संवाद साधण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन २० जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत चालणार आहे.(Narendra Modi)
पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडणार आहे. परकीय अंशदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयकाद्वारे परकीय देणगीच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न झाल्यास किंवा मुदत संपल्यास ते रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, परकीय देणगी आणि मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी एक विशेष अधिकार मंडळ स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक वादाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी कोलकाता येथील राष्ट्रीय ग्रंथालय परिसरात देशातील पहिले भाषा संग्रहालय ‘शब्दलोक’ (म्युझियम ऑफ ...
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५ हे पूर्वीच्या 'हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया' विधेयकाचे सुधारित रूप आहे. हे विधेयक विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांची जागा घेणार आहे. तसेच, 'इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स'(Institute of National Importance) संस्थांना पहिल्यांदाच नियामक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न यात आहे. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित 'आयकर (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' आणि 'सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' ही विधेयकेही या अधिवेशनात मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
मोन : नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात रविवारी सकाळी झालेल्या दरड कोसळण्याच्या अनेक भीषण घटनांमध्ये किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला असून, १२ जण जखमी झाले आहेत. ...
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
सरकार विधेयकांच्या तयारीत असतानाच, विरोधी पक्षांनी अधिवेशनासाठी आक्रमक रणनीती आखली आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष अयोध्या राम मंदिर दान घोटाळा प्रकरण, 'नीट-यूजी' आणि इतर परीक्षांमधील पेपरफुटीचे प्रकार, इंधनातील इथेनॉल मिश्रणाचा विषय, भारताचे परराष्ट्र धोरण मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकार आणि विरोधक यांच्यातील हा संघर्ष अधिवेशनाला अधिक वादळी बनवण्याचे संकेत देत आहे. सोमवारी सकाळी पंतप्रधान मोदींच्या माध्यमांशी संवादामुळे अधिवेशनातील सरकारच्या भूमिकेवर अधिक स्पष्टता येईल.(Political News)
मुंबई : आजच्या डिजिटल युगात Gmail हे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे. दरम्यान, Google च्या AI-आधारित स्मार्ट फीचर्समुळे ...
‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीताप्रमाणेच राष्ट्रगीताचा दर्जा देणारे विधेयक सोमवारी राज्यसभेत होणार सादर
केंद्रीय गृहमंत्री सोमवारी राज्यसभेत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगानाच्या समकक्ष दर्जा देणारे विधेयक सादर करणार आहेत. या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज आणि संविधानाचा अपमान तसेच राष्ट्रगानात अडथळा आणणे हा दंडनीय गुन्हा असेल. राज्यसभेच्या सोमवारच्या कामकाजाच्या यादीत याची माहिती देण्यात आली आहे. हे विधेयक १९७१ च्या राष्ट्रीय गौरव अपमान प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ मध्ये सुधारणा करणार आहे. या विधेयकाद्वारे राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’लाही राष्ट्रगानाप्रमाणेच समान सन्मान देण्याचा उद्देश आहे. अपमान करणाऱ्यास तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये गायनाशी संबंधित अनिवार्य तरतुदींचाही समावेश आहे.दुसरीकडे, लोकसभेत केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याशी संबंधित विधेयक सादर करणार आहेत. या विधेयकाचा उद्देश देशातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ करण्याचा आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत ‘फादर अमीर’ म्हणून ओळखले जाणारे कतारचे माजी अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल-थानी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येईल. लोकसभेच्या कामकाजाच्या यादीप्रमाणे त्यांच्यासह सहा माजी सदस्यांनाही श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे.
