नवीन नियमानुसार, बहुतांश विदेशी विद्यार्थी आणि एक्स्चेंज व्हिजिटर यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम किंवा कार्यक्रमाच्या निश्चित कालावधीपुरतेच अमेरिकेत राहण्याची परवानगी असेल. ही मुदत एका वेळेस जास्तीत जास्त चार वर्षांपर्यंत मर्यादित असेल. त्याचप्रमाणे, आय (I) व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या विदेशी माध्यम प्रतिनिधींसाठीही वास्तव्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली जाणार आहे.हा नियम १५ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्यापूर्वी या प्रस्तावाची अमेरिकन काँग्रेसकडून समीक्षा होणे बाकी आहे. (F1 Visa)
Jammu and Kashmir Flood : जम्मू-काश्मीरमध्ये पावसाचा कहर; 8 जणांचा मृत्यू, 6 बेपत्ता; अमरनाथ-वैष्णोदेवी यात्रा तात्पुरती स्थगित
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रविवारी मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली. पुंछ आणि राजौरी जिल्ह्यांना सर्वाधिक ...
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सांगितले आहे की, ते या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून भारतीय नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी वॉशिंग्टनशी सातत्याने संवाद साधत आहे.परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारत अमेरिकन प्रशासनाच्या संपर्कात असून धोरणात्मक बदलांमुळे अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आणि प्रवाशांच्या हितासाठी सातत्याने भूमिका मांडत राहील.ते म्हणाले, “व्हिसा नियमांबाबतच्या काही अहवालांची आम्ही दखल घेतली आहे. व्हिसा नियम, व्हिसाशी संबंधित प्रक्रिया आणि स्थलांतर विषयक निर्णय हे प्रत्येक देशाच्या सार्वभौम अधिकारक्षेत्रात येतात.” तथापि, प्रशासकीय बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींच्या परिस्थितीत भारत आपल्या प्रवासी समुदायाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Students Visa)
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'दुय्यम श्रेणीचा प्रवासी' शब्दावर आक्षेप, अपघातग्रस्ताच्या कुटुंबाला ८ लाखांची नुकसान भरपाई
नवी दिल्ली : रेल्वे अपघात प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'दुय्यम श्रेणीचा प्रवासी' या शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेत पीडिताच्या कुटुंबाला ८ लाख रुपयांची ...
दरम्यान, माध्यमांतील वृत्तांनुसार, ‘बिल्ड टॅलेंट लॅब्स’च्या सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅनिएल गोल्डमन यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थी व्हिसा नियमांमधील अलीकडील बदलांमुळे भारतासह इतर देशांतील विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार आणि प्रशासकीय अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या तुलनेत अधिक लवकर नोकरी शोधावी लागेल तसेच नियोक्त्याकडून व्हिसा प्रायोजकत्व मिळवण्यासाठीही कमी वेळ उपलब्ध राहील.