मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र व्यूहरचना आणि कृती योजनेबाबत बैठक
मुंबई : शालेय जीवनापासूनच अंमली पदार्थांच्या घातक दुष्परिणामाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये व्यापक जागृती आणण्यासाठी इयत्ता सातवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये अंमली पदार्थ दुष्परिणाम विषयक घटकांचा समावेश करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित 'अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र व्यूहरचना आणि कृती योजना' बैठकीत ते बोलत होते. सशक्त महाराष्ट्रासाठी व्यसनमुक्तीच्या या चळवळीत सर्वांचे योगदान आवश्यक असल्याचे सांगत, नैसर्गिक व कृत्रिमरित्या तयार होणाऱ्या अंमली पदार्थांचे उत्पादन, पुरवठा आणि खरेदी-विक्रीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाकण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
मुंबई: रेल्वे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानकांचे रूप पालटावे, या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या ‘अमृत भारत स्टेशन ...
या उच्चस्तरीय बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती उपस्थित होते. नशेच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांसाठी राज्यामध्ये नशामुक्ती केंद्रांची एक मजबूत साखळी उभारण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने तसेच वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि अंमली पदार्थ विरोधी कक्षाच्या समन्वयातून ही केंद्रे उभारली जातील. मुंबईत महापालिकेने स्वतंत्र बहुशाखीय नशामुक्ती केंद्र सुरू करावे, तसेच राज्यातील सर्व मोठी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये काही खाटा या केंद्रांसाठी राखीव ठेवाव्यात, जेणेकरून नशामुक्त झालेली व्यक्ती पुन्हा या गर्तेत जाणार नाही. तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी व मुख्याध्यापकांनी पुढाकार घेऊन आपले शैक्षणिक परिसर (Campus) अंमली पदार्थमुक्त घोषित करण्यासाठी कडक नियमावली तयार करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अंमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस सारख्या कडक कायद्यांचा प्रभावी वापर करून खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. या प्रकरणांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारी वकिलांचे विशेष प्रशिक्षण घेतले जाईल. अंमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांचा (पेढलर्स) शोध घेऊन त्यांची संपूर्ण पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना दिले. तसेच, या क्षेत्रात गोपनीय माहिती देणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी बक्षीस योजना सुरू केली जाईल. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या तीन टक्के आगाऊ वेतन, तपास कार्यासाठी आवश्यकतेनुसार विमान प्रवासाची सवलत आणि विशेष पुरस्कार दिले जातील. (Devendra Fadmavis )
पाच वर्षांत हजारो कोटींचे अंमली पदार्थ जप्त
बैठकीत अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक ज्योती प्रिया सिंग यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. त्यानुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत पोलिसांनी केलेल्या कारवायांमध्ये ६ हजार ५५० कोटी रुपयांचे ५.७ टन मेफेड्रोन जप्त केले आहे. याशिवाय ४८४.७५ कोटींचे हेरॉईन (१३४ किलो), १८६.४४ कोटींचा गांजा (१०९.७ टन), १४.६७ कोटींचे चरस (७५९ किलो) आणि १४.६० कोटींचे कोकेन (१३४ किलो) जप्त करण्यात आले आहे. केवळ २०२५ या एका वर्षात १७ हजार ६११ प्रकरणांमध्ये १ हजार ३४० कोटी रुपये किमतीचे एकूण ५६ हजार २०६ किलो विविध अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून, या प्रकरणी १५ हजार ९९४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ७२ परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे.