Ahilyanagar : राहुरी तालुक्यातील सोनगाव धानोरे परिसरातील प्रवरा नदीपात्रातून बैलगाड्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अनधिकृत उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याची चर्चा असताना महसूल विभागाने केवळ दोन व्यक्तींना नोटिसा बजावल्याने प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नदीपात्रातून रोज अनेक बैलगाड्या वाळू घेऊन जात असल्याचे ग्रामस्थ सांगत असताना कारवाई मोजक्याच व्यक्तींवर होत असल्याने महसूल विभागाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, राहुरी कार्यालयाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींना नोटिसा बजावत प्रत्येकी ०.२५ ब्रास वाळूच्या अनधिकृत वाहतुकीप्रकरणी ८ हजार ९६५ रुपयांचा दंड प्रस्तावित केला आहे. संबंधितांना सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, खुलासा न दिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, या कारवाईनंतर सोनगाव परिसरात वेगळीच चर्चा रंगली आहे.
कारवाई मोजक्या व्यक्तींवरच का ?
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रवरा नदीपात्रात दिवस-रात्र अनेक बैलगाड्या वाळूची वाहतूक करताना दिसतात. अशा परिस्थितीत कारवाई केवळ मोजक्या व्यक्तींवरच का होते, असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. जर अनधिकृत वाळू वाहतूक सुरूच असेल, तर सर्व संबंधितांवर समान निकषांनुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे. ग्रामस्थांच्या मते, नदीपात्रातील वाळू उपसा हा काही दिवसांचा विषय नसून बराच काळ सुरू आहे. त्यामुळे महसूल विभाग, स्थानिक यंत्रणा आणि संबंधित अधिकारी यांना याची माहिती नसणे शक्य नसल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे निवडक कारवाईमुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
अधिकाऱ्यांचे वाळू तस्करांशी लागेबांधे ?
दरम्यान, काही ग्रामस्थांमध्ये महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे वाळू तस्करांशी लागेबांधे असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या चर्चेला कोणताही अधिकृत पुरावा समोर आलेला नाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. प्रवरा नदीपात्रातील अनधिकृत वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने वेळोवेळी दिले असले तरी प्रत्यक्षात ही मोहीम सातत्याने आणि सर्वसमावेशकपणे राबविली जाते का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पर्यावरणाचा ऱ्हास, नदीपात्राची हानी आणि शासनाच्या महसुलाचे होणारे नुकसान लक्षात घेता केवळ प्रतीकात्मक कारवाई न करता संपूर्ण साखळीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
