मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकासाच्या दृष्टीने अनेक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक मोठा दिलासा राज्यातील बळीराजाला मिळाला असून, 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६' च्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या सुधारणेनुसार, २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठी लावण्यात आलेली ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर्ज मर्यादेची अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, त्यांना नियमित कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. याशिवाय, सन २०२६-२७ मधील नियमित कर्ज परतफेडीची अटही सरकारने शिथिल केल्यामुळे राज्यातील आणखी २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्याशिवाय पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी (ता. डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची तब्बल ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या विस्तीर्ण जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अत्याधुनिक कृषी बाजार उभारण्यात येणार असून, विविध पणन विषयक सुविधा निर्माण केल्या जातील. याचा फायदा पालघर, ठाणे आणि परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
तसेच राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती) मालमत्तांसाठी नवीन मुद्रीकरण धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या मालमत्तांच्या वापरातून पारदर्शक पद्धतीने आणि अल्पकालीन व दीर्घकालीन नियोजनातून उत्पन्नाचे नवे व अधिक चांगले स्त्रोत निर्माण करता येतील. शहरांच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत 'अर्बन चॅलेंज फंड' अभियान राबविण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला आहे. या अभियानामुळे शहरांना विकासकामांसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा (मार्केट लोन व रोखे) मिळवणे सुलभ होणार आहे.
"झाडे लावा, झाडे जगवा; पर्यावरण संवर्धन ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी" – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन ...
एसटी डेपो व अतिरिक्त जागांचा विकास
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) राज्यभरातील अतिरिक्त जागा आणि बसस्थानकांचा कायापालट केला जाणार आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचा व महामंडळाच्या मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक विकास करण्यास गृह व परिवहन विभागाने मान्यता दिली आहे.
- बीड येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांना क्रीडा विभागातर्फे मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान उभारणे, इनडोअर हॉल इमारतीचे अद्ययावतीकरण, खेळाडूंच्या वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम करणे आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली बसवणे या कामांचा समावेश आहे.
- महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 'अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८' नुसार मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदान योजनेच्या रक्कमेत थेट दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. आता हे सहायक अनुदान २५ हजार रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये करण्यात आले असून, यामध्ये न्यायालयातून निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचाही नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
- महसूल व वन विभागाच्या वतीने 'महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३' मध्ये आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
