सामरिक संतुलनाचा नवा अध्याय

आरिफ शेख

भारत आणि जपान या दोन्ही देशांचे संबंध केवळ सामरिक हितसंबंधांवर आधारित नाहीत. लोकशाही, कायद्याचे राज्य, मुक्त व्यापार, शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या समान मूल्यांवर भागीदारी उभी आहे.

जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांच्या भारत दौऱ्यात संरक्षण सह-विकास आणि सह-उत्पादन क्षेत्रातील पहिल्या संयुक्त प्रकल्पाची घोषणा झाली. ही घटना केवळ द्विपक्षीय करार म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा करार हिंद-प्रशांतमधील नव्या सामरिक समीकरणाचा पाया असून भारताच्या संरक्षण स्वावलंबनाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्या दृष्टीने या सहकार्याकडे पाहावे लागेल.जगातील बदलते सामरिक वातावरण, चीनची वाढती आक्रमकता, पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संरक्षण तंत्रज्ञानामध्ये झपाट्याने होत असलेली प्रगती या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत आणि जपान यांच्यातील वाढती रणनीतिक भागीदारी आशियाच्या भवितव्याला दिशा देणारी ठरू लागली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये भारत आणि जपान यांचे संबंध आर्थिक सहकार्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर, उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक, डिजिटल तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा, ‘क्वाड’ गटामधील सहकार्य आणि मुक्त व खुल्या हिंद-प्रशांत परिसराची संकल्पना यामुळे या संबंधांना सातत्याने नवे आयाम मिळत गेले. आता संरक्षण क्षेत्र या संबंधांचा केंद्रबिंदू बनत आहे. यामागे दोन्ही देशांची समान सामरिक चिंता आणि समान मूल्यव्यवस्था हे प्रमुख घटक आहेत. भारताला स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून रहावे लागले. रशिया, फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्याकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करून देशाची सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आली; मात्र आजचे युद्ध केवळ शस्त्रसामग्रीवर नव्हे, तर तंत्रज्ञानावर लढले जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रणाली, स्टेल्थ तंत्रज्ञान, स्वयंचलित यंत्रणा आणि अवकाशाधारित संरक्षण प्रणाली या आधुनिक युद्धाच्या नव्या गरजा आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणांद्वारे संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबी होण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. याच धोरणाला जपानसोबत झालेल्या संरक्षण सह-उत्पादन करारामुळे नवे बळ मिळणार आहे.

संरक्षण सह-उत्पादन म्हणजे केवळ परदेशी शस्त्रे विकत घेणे नव्हे, तर त्यांचे संशोधन, रचना, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, उत्पादन आणि भविष्यातील निर्यात यामध्ये समान सहभाग असणे होय. अशा प्रकारचे सहकार्य दीर्घकालीन असते आणि त्यातून तांत्रिक स्वावलंबनाची पायाभरणी होते. भारत आणि जपानने ज्या युनिकॉर्न अर्थात युनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडिओ अँटेना प्रणालीच्या संयुक्त विकासाची घोषणा केली आहे, ती आधुनिक नौदलासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पारंपरिक युद्धनौकांवर अनेक प्रकारचे अँटेना बसवले जातात. त्यामुळे जहाजाचा आकार रडारवर सहज दिसतो. युनिकॉर्न प्रणाली या सर्व अँटेना आणि संप्रेषण साधनांना एका संरचनेत एकत्र आणते. परिणामी, जहाजाची स्टेल्थ क्षमता वाढते, सुरक्षित आणि जलद माहिती देवाणघेवाण शक्य होते आणि नेटवर्क-केंद्रित युद्धात नौदल अधिक प्रभावी ठरते. भारतीय नौदलासाठी या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व विशेष आहे. भारताची सागरी सीमा साडेसात हजार किलोमीटरहून अधिक आहे. हिंद महासागरातील व्यापारी मार्ग, अंदमान-निकोबार बेटे, अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताची उपस्थिती सातत्याने मजबूत करावी लागत आहे. चीनने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स धोरणाद्वारे हिंद महासागरात आपली उपस्थिती वाढवली आहे. पाकिस्तानसोबतचे त्याचे वाढते सामरिक संबंध, हिंदी महासागरात वाढती पाणबुडी हालचाल आणि बंदर विकास प्रकल्प यामुळे भारतासमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा परिस्थितीत अत्याधुनिक नौदल तंत्रज्ञान भारतासाठी अपरिहार्यता बनली आहे.

ताज्या करारामुळे भारताला मिळणारा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे तंत्रज्ञान हस्तांतरण. भारताने आजवर अनेक संरक्षण करार केले; मात्र अनेक वेळा तंत्रज्ञान हस्तांतरण मर्यादित राहिले. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता विकसित होण्यास वेळ लागला. जपानसोबतचे सहकार्य या दृष्टीने वेगळे ठरू शकते. भारतीय उद्योग, संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळणार आहे. दुसरीकडे, जपानसाठीही भारत हा केवळ ग्राहक नाही, तर भविष्यातील उत्पादन भागीदार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने संरक्षण निर्यातीवर कठोर निर्बंध ठेवले होते; मात्र चीनची वाढती लष्करी ताकद, उत्तर कोरियाची क्षेपणास्त्र चाचणी आणि ‘इंडो-पॅसिफिक’मधील अस्थिरता यामुळे जपानने आपल्या संरक्षण धोरणात आमूलाग्र बदल केले आहेत. आता त्यांना विश्वासार्ह लोकशाही भागीदारांची गरज आहे. भारत या निकषावर सर्वाधिक योग्य देश म्हणून समोर आला आहे. या भागीदारीमागे आणखी एक महत्त्वाचा भू-राजनैतिक पैलू आहे. हिंद-प्रशांत हा आगामी दशकांमधील जागतिक अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. जगातील मोठा व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि पुरवठा साखळी याच मार्गांवर अवलंबून आहे. या प्रदेशात स्थैर्य राखणे हे भारत आणि जपान दोघांच्याही राष्ट्रीय हिताचे आहे. त्यामुळे संरक्षण सहकार्य हा केवळ द्विपक्षीय विषय न राहता व्यापक प्रादेशिक सुरक्षेशी निगडित मुद्दा बनतो.

भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या चार लोकशाही राष्ट्रांचा ‘क्वाड’ समूहही याच उद्देशाने कार्यरत आहे. मुक्त, खुला आणि नियमाधारित हिंद-प्रशांत हा त्यांचा समान दृष्टिकोन आहे. या चौकटीत भारत-जपान संरक्षण सहकार्य अधिक प्रभावी ठरणार आहे. चीनचा थेट उल्लेख टाळला जात असला, तरी या भागीदारीमुळे प्रदेशातील सामरिक संतुलन अधिक मजबूत होईल, हे उघड आहे. भविष्यातील सहकार्याची व्याप्तीही व्यापक आहे. मोगामी वर्गातील ‘स्टेल्थ फ्रिगेट्स’, अत्याधुनिक ‘एरो इंजिन’, सहाव्या पिढीची लढाऊ विमाने, टँक इंजिन, ‘इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली’, ड्रोन, लष्करी रोबोटिक्स, पाणबुड्या आणि उभयचर विमाने अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देश सहकार्य करू शकतात. विशेषतः भारताच्या ‘एएमसीए’ प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक इंजिन तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रात जपानची क्षमता भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकते. ताज्या भेटीत सहकार्य संरक्षणापुरतेच मर्यादित राहिले नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित अमोनिया, जैवगॅस, ऊर्जा सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, आर्थिक सुरक्षा आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जपानने भारतात एक हजार जैवगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याची घोषणा केली आहे. हरित अमोनिया उत्पादनासाठी संयुक्त प्रकल्प उभारण्याचाही निर्णय झाला आहे. यामुळे ऊर्जा संक्रमणाच्या युगात भारत-जपान सहकार्याला नवी दिशा मिळेल.

जपानने खासगी क्षेत्रातील १२९ सहकार्य करारांची आणि दोन ट्रिलियन येनपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. भारतात उत्पादन वाढवून तिसऱ्या देशांमध्ये निर्यात करण्याची संधी जपानी उद्योगांना उपलब्ध होईल. दुसरीकडे, भारताला रोजगार, तंत्रज्ञान आणि उत्पादनक्षमता वाढवण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे ही भागीदारी दोन्ही देशांसाठी ‘विन-विन’ ठरण्याची शक्यता आहे; मात्र प्रत्येक संधीसोबत काही आव्हानेही असतात. संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान हस्तांतरण अत्यंत संवेदनशील असते. बौद्धिक संपदा, सुरक्षा मानके, उत्पादन गुणवत्ता, खर्च नियंत्रण, वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे आणि संशोधन क्षमता विकसित करणे या सर्व बाबींमध्ये दोन्ही देशांनी सातत्यपूर्ण समन्वय राखणे आवश्यक आहे. भारतातील संरक्षण उत्पादनातील प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान करणे आणि खासगी उद्योगांचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. संरक्षण स्वावलंबन केवळ घोषणांनी साध्य होत नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक, संशोधन, कौशल्य विकास, उद्योगांना प्रोत्साहन आणि सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पाठबळ आवश्यक असते. भारताने ब्रह्मोस, तेजस, आकाश, पिनाका आणि संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात मिळवलेले यश आता अधिक व्यापक स्तरावर नेण्याची वेळ आली आहे. जपानसोबतचे सहकार्य या प्रवासाला वेग देऊ शकते.