BMC : मुंबईत बेकायदेशीरपणे डेब्रिज टाकणाऱ्यांना बसणार चाप

- सचिन धानजी

महापालिका विकसित करणार 'एकात्मिक बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन पोर्टल'

दिल्लीत यशस्वी प्रयोग करणाऱ्या संस्थेची निवड

मुंबई : मुंबई शहरात वेगाने सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, रस्ते काँक्रीटीकरण, पुनर्विकास आणि शासकीय व खासगी बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हा मुंबई महानगरपालिकेसमोरील मोठा पेच बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनधिकृतपणे डेब्रिज टाकणे आणि बेकायदेशीर वाहतुकीमुळे होणारे वायू व धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका 'एकात्मिक बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन पोर्टल' विकसित करणार आहे. यासाठी ट्रेस रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालय आणि मुख्य सचिवांचे निर्देश

बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२५ आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील वायू आणि धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच ८ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही या कचऱ्याच्या संकलनापासून ते विल्हेवाटीपर्यंत डिजिटल देखरेख यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पालिकेने हे पाऊल उचलले आहे.

ऑटो डीसीआर आणि जीपीएस प्रणालीशी जोडणी हे पोर्टल केवळ माहिती संकलित करणार नसून ते मुंबई पालिकेच्या बांधकाम मंजुरी देणाऱ्या 'ऑटो डीसीआर' प्रणालीशी थेट जोडले जाईल. यामुळे कोणत्या बांधकामातून किती कचरा निघणार याचा अंदाज आधीच येईल. याशिवाय डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर 'जीपीएस व्हीटीएमएस' आधारित वाहन नियंत्रण यंत्रणा असेल. त्यामुळे कचरा ठरवून दिलेल्या अधिकृत डम्पिंग स्थळांवर न टाकता वाटेतच कुठेही बेकायदेशीरपणे ओतल्यास त्याची त्वरित माहिती नियंत्रण कक्षाला मिळेल.

यासाठी ट्रेस रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रा. लि. ही एकच संस्था पात्र ठरली असून या संस्थेने यापूर्वी दिल्ली महानगरपालिकेसाठी 'दिल्ली मालबे' नावाचे अशाच प्रकारचे एकात्मिक पोर्टल यशस्वीरीत्या विकसित केले आहे. या साठी सुमारे १ कोटी ११ लाख रुपये इतका खर्च केला जाणार आहे.फक्त मे या संस्थेने यापूर्वी दिल्ली महानगरपालिकेसाठी दिल्ली मालबे' नावाचे अशाच प्रकारचे एकात्मिक पोर्टल यशस्वीरीत्या विकसित केले आहे.

पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग: डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर डिजिटल लक्ष ठेवले जाईल.


• जिओ फेन्सिंग : कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाड्या ठरवून दिलेल्या मार्गावरूनच जात आहेत की नाही, हे तपासले जाईल.


• ऑटो डीसीआर एकत्रीकरण: बांधकाम मंजुरी आणि कचरा व्यवस्थापन योजनेची सांगड घातली जाईल.


• पर्यावरण नियंत्रण: बेकायदेशीरपणे कचरा टाकण्यास अटकाव करून धूळ व वायू प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल.