The Debt burden : राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला

कॅगच्या अहवालातून उघड; जलजीवन मिशनच्या कामांमधील त्रुटींवरही बोट

मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) अहवालाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत अत्यंत चिंताजनक चित्र समोर आणले आहे. राज्याचा महसुली तुटीचा आलेख उंचावला असून, महाराष्ट्रावरील एकूण कर्जाचा बोजा आता तब्बल ८.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा कर्जभार राज्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) १९.५८ टक्के इतका आहे. एकीकडे राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाच, दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'जलजीवन मिशन' योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीमध्ये नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष कामाच्या पातळीवर गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी असल्याचे 'कॅग'ने अहवालात नमूद केले आहे.(Debt burden)

'कॅग'च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात ११.७३ टक्के आणि महसुली प्राप्तीमध्ये ११.९२ टक्क्यांची वाढ झाली असली, तरी खर्चाचा ताळमेळ न बसल्याने आर्थिक शिस्तीला मोठा फटका बसला आहे. राज्याची महसुली तूट २९ हजार ९९४.७६ कोटी रुपयांवर, तर वित्तीय तूट १ लाख २४ हजार २०८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तसेच प्राथमिक तूट ७० हजार ७५३.६३ कोटी रुपये नोंदवली गेली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या २९७ अनुदानांपैकी तब्बल १.६८ लाख कोटी रुपये खर्चच केले गेलेले नाहीत, तर दुसरीकडे ७६३.०५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च नियमितीकरणाच्या (रेगुलरायझेशन) प्रतीक्षेत प्रलंबित आहे. याच वेळी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशींनुसार, सर्व २९ महानगरपालिकांना शहरी पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याकरिता स्वतःचे क्रेडिट असेसमेंट करणे बंधनकारक करण्यात आले असून मार्च २०३० पर्यंत बाजारात किमान एक तरी 'म्युनिसिपल बाँड' जारी करण्याची कायदेशीर सक्ती करण्यात आली आहे.

त्याशिवाय राज्यातील 'जलजीवन मिशन' अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेत गाव, जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील यंत्रणांमधील त्रुटींमुळे केंद्राच्या या कार्यक्रमाला मोठा खिळ बसल्याचे 'कॅग'ने म्हटले आहे. हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांच्या विशेष तपासणीत असे दिसून आले की, महाराष्ट्रात हे मिशन यशस्वी करण्यासाठी केलेले सुरुवातीचे नियोजनच अत्यंत कमकुवत होते. तपासणी केलेल्या कोणत्याही जिल्ह्याने आवश्यक असलेला 'बेसलाईन सर्व्हे' केला नव्हता. निवडलेल्या २४ गावांपैकी ज्या गावांसाठी ‘विलेज ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आले, त्यातील १३ ‘विलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिट्या’ तर चक्क ग्रामपंचायतींना कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा माहिती न देता स्थापन करण्यात आल्या होत्या. जिल्हा ॲक्शन प्लॅनमध्येही मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक असलेल्या घटकांचा समावेश नव्हता.(Maharashtra Politics)

कॅगने ओढले ताशेरे

या मोहिमेत प्रत्येक घराला वैयक्तिक नळ जोडणी देण्याचे त्रैमासिक व वार्षिक उद्दिष्ट, वित्तीय नियोजन, जलसुरक्षा, जमिनीची गरज आणि पाण्याच्या स्रोतांचे मूल्यांकन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केले गेले. व्यापक कृती आराखडा नसल्यामुळे संसाधनांच्या वापरावर आणि योजनेच्या दीर्घकालीन क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला. 'कॅग'ने नळ जोडणीच्या आकड्यांमधील गंभीर घोळही उघड केला आहे; तपासणी केलेल्या ६ जिल्ह्यांच्या डॅशबोर्डवर ३७.८९ लाख नळ जोडण्या दाखवण्यात आल्या असल्या, तरी त्यातील ९.६४ लाख जोडण्या या प्रत्यक्षात नागरिकांनी स्वतःच्या पैशांनी किंवा खासगी स्रोतांतून घेतलेल्या होत्या, ज्यांना नियमाबाह्य पद्धतीने या मिशनमध्ये समाविष्ट केले गेले. निधी वितरणातील विलंबावर बोट ठेवताना अहवालात म्हटले आहे की, २०१९ ते २०२४ दरम्यान महाराष्ट्रासाठी मंजूर ५९ हजार ७४०.९९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत केंद्र व राज्याकडून केवळ २७ हजार ६५७.५६ कोटी रुपयेच जारी करण्यात आले. त्यातील एकूण २६ हजार ४१०.५१ कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च झाले आहेत.