मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी यांनी घेतली बैठक; सांताक्रूझ, विले पार्ले, कुर्ला येथील इमारतींचा समावेश
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेल झोनमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या फनेल झोनमध्ये सांताक्रूझ, विले पार्ले, कुर्ला येथील इमारतींचा समावेश आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासाला संबंधित यंत्रणांनी गती द्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी याबाबत विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत दिले. यासोबतच जुहू येथील मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशन निर्बंधाने बाधित असलेल्या इमारतींचाही पुनर्विकास कार्यवाहीला वेग द्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.(Devendra Fadnavis)
आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने, भारतीय क्रिकेटपटू अभिषेक शर्माला व्यक्तिमत्व हक्क प्रकरणात ...
या बैठकीला सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमित साटम, आमदार पराग अळवणी, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, फनेल क्षेत्रातील निर्बंध बाधित इमारतींच्या संदर्भात चटई निर्देशांक (एफएसआय) चे 'पोटेन्शिअल' कुठे द्यायचा आहे, याबाबत महापालिकेने निर्णय घ्यावा. देण्यात येणारा चटई निर्देशांक कुठे वापरायचा आहे, याबाबत ठरविण्यात यावे. रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रमाणे उच्च चटई निर्देशांक लगतच्या किंवा जवळील बांधकामात एकत्र करू शकता येईल का याबाबत पडताळणी करावी. बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रस्त्याच्या रुंदीनुसार उच्चस्तरीय 'पोटेन्शिअल' असणारा चटई निर्देशांक देण्यात यावा.
भारताचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आर. साई किशोर (Sai Kishore) पुन्हा एकदा इंग्लंडमध्ये काउंटी क्रिकेट खेळणार आहे. या २९ वर्षीय खेळाडूने २०२६ काउंटी चॅम्पियनशिप ...
मुंबई शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, म्हाडा, सिडको अशा विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून गृहनिर्माणाचे कार्य होत असते. या संपूर्ण यंत्रणांचे नियमन व नियंत्रण नगर विकास विभागाने करावे. फनेल झोन निर्बंध बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत महापालिकेने 'मॅपिंग' करावे. जुहू येथील मिलिटरी ट्रान्समिशन निर्बंध असलेल्या इमारतींची पुनर्विकास कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी उच्च चटई निर्देशांक देऊन बांधकामाच्या एकत्रीकरणाला (क्लबिंग) मान्यता द्यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.(Devendra Fadnavis)