मुंबई : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष यांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत जिल्ह्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेऊन 15 जुलै, 2026 पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाल हक्क संरक्षण आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हा अहवाल संबंधित विभागांकडून केवळ माहिती संकलित करून नव्हे, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ स्वरूपात सादर करावा.
दुकानावर पडलेल्या झाडाखाली अडकल्याने एकाचा मृत्यू मुंबई : मुसळधार पावसामुळे मुंबईत झाड कोसळण्याच्या (Tree collaps) घटना सुरूच आहेत. रविवारी दुपारी कुर्ला ...
अहवालामध्ये जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत निवासी संस्थांची स्थिती, त्यांच्या नोंदणीची वैधता, संरचनात्मक व अग्निसुरक्षा तपासणी, बाल कल्याण समितीचे कार्य, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची कार्यक्षमता, विशेष बाल पोलीस पथक, जिल्हा तपासणी समिती, दत्तक प्रक्रिया, फॉस्टर केअर, स्पॉन्सरशिप व बालसंगोपन योजनांची अंमलबजावणी, बालविवाह प्रतिबंध, बालकामगार निर्मूलन, बाल भिक्षेकरी पुनर्वसन, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) प्रकरणे, सपोर्ट पर्सनची नियुक्ती तसेच जिल्हा, तालुका, ग्राम आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्यांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा अपेक्षित आहे.
ठाण्यातील धक्कादायक घटना, आईने साडेतीन वर्षाच्या मुलाला दिले गरम चटके ...
बाल न्याय अधिनियमातील कलम 27, कलम 106 अंतर्गत जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकारी यांची हा आढावा घेण्याची जबाबदारी बाल न्याय कायद्यात दिसून येते. त्यामुळे या जबाबदारी अंतर्गत जिल्ह्यातील आढावा घेऊन आवश्यक शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.आयोगाने नमूद केले आहे की, प्राप्त अहवालांचे परीक्षण केल्यानंतर आवश्यकतेनुसार संबंधित जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष भेटी, पाहणी, सुनावणी तसेच आवश्यक शिफारशी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येतील. निर्धारित मुदतीत अहवाल प्राप्त न झाल्यास आयोग उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करणार आहे.राज्यातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देतानाच संपूर्ण महाराष्ट्राची 'बालस्नेही महाराष्ट्र' म्हणून ओळख निर्माण व्हावी यासंदर्भात बाल संरक्षण व्यवस्थेची परिणामकारक अंमलबजावणी, नियमित देखरेख आणि उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.