डहाणूतील ३० हेक्टर जमीन वन विभागाला मिळणार; १ रुपये प्रति चौ.मी. या नाममात्र दराने जमीन देण्याचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (MSRDC) सुरू असलेल्या विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर) प्रकल्पाच्या कामाला आता गती मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गातील वन जमिनीचा अडथळा दूर करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील चंडीगाव येथील ३० हेक्टर शासकीय जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने शुक्रवारी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, शासनाने या प्रकल्पाला 'निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प' म्हणून मान्यता दिली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात ५,००० महिलांना रिक्षा देण्याचे उद्दिष्ट - मंत्री अदिती तटकरे मुंबई : राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि ...
या प्रकल्पांतर्गत नवघर (Vasai, Palghar) ते चिरनेर (उरण, रायगड) दरम्यान ८० किलोमीटर लांबीचा मार्ग तयार केला जात आहे. या मार्गासाठी वन विभागाची जमीन वापरावी लागणार असल्याने, त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी वन विभागाला पर्यायी जमीन देणे आवश्यक होते. त्यानुसार चंडीगाव येथील गट क्र. ७२९ मधील एकूण २५२.९५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ३० हेक्टर जमीन वन विभागाला पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. ही जमीन केवळ एक रुपये प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने 'एमएसआरडीसी'ला भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून दिली जाईल.
ठाकरे गटाने २५ वर्षांत एका तरी कंत्राटदारावर कारवाई केलीय का?; भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांचा घणाघात मुंबई : ठाकरे गटाने त्यांच्या २५ वर्षांच्या मुंबई ...
विभागीय आयुक्त (कोकण) आणि पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सादर केलेल्या अहवालानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला. यामुळे प्रकल्पाच्या वन मंजुरीचा सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे. पालघर आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांमधील प्रवासाचा वेळ वाचून दळणवळणाला मोठी गती मिळेल.
मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शुक्रवारी मंत्र्यांच्या अनुपस्थिवरून विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गदारोळ ...
अटी काय?
या जमिनीच्या मंजुरीसाठी शासनाने काही कठोर नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार 'एमएसआरडीसी'ला ही ३० हेक्टर जमीन पुढील ३ महिन्यांत वन विभागाकडे सुपूर्द करावी लागेल. या जमिनीचा वापर केवळ ठरवून दिलेल्या कामासाठीच करता येईल. काम थांबल्यास जमीन विनामोबदला सरकारला परत करावी लागेल. शासनाच्या परवानगीशिवाय ही जमीन कोणालाही हस्तांतरित किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. भविष्यात या जमिनीवर कोणतेही अतिक्रमण झाल्यास ते हटवण्याची संपूर्ण जबाबदारी वन विभागाची असेल.