ठाकरे गटाने २५ वर्षांत एका तरी कंत्राटदारावर कारवाई केलीय का?; भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांचा घणाघात
मुंबई : ठाकरे गटाने त्यांच्या २५ वर्षांच्या मुंबई महापालिकेतील सत्ताकाळात एका तरी कंत्राटदारावर किंवा दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई केल्याचे उदाहरण देऊन दाखवावे. महायुती सरकारच्या काळात मात्र चुका लपवण्याऐवजी थेट कारवाई करण्याची ठाम भूमिका आहे," अशा आक्रमक शब्दांत भाजप प्रमुख प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी ठाकरे गटावर जोरदार निशाणा साधला आहे. महायुती सरकारच्या काळात महापौर, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी स्वतः घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत असून, मुंबईकरांचे जीवन सुरळीत ठेवण्यास सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल
कुर्ल्यातील दुर्दैवी दुर्घटनेचा संदर्भ देत नवनाथ बन यांनी सांगितले की, या घटनेबाबत सरकारने तातडीने कडक पावले उचलली आहेत. या प्रकरणात सुरुवातीला तीन आणि त्यानंतर आणखी चार महापालिका अधिकाऱ्यांचे थेट निलंबन करण्यात आले असून, संबंधित कंत्राटदारावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात अशा दुर्घटनांमध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नव्हती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करून आणि जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आलेल्या हसण्याचा चुकीचा अर्थ लावून संवेदनशील घटनेचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची घोषणा; फ्लेवर पानांच्या नावाखाली अंमली पदार्थ विक्रीचीही चौकशी होणार मुंबई : शाळकरी मुले आणि महाविद्यालयीन तरुणांच्या ...
ठाकरे गट म्हणजे 'प्रायव्हेट लिमिटेड' पक्ष
ठाकरे गटाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना बन म्हणाले की, या पक्षात आता लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही. पक्षात केवळ काही मोजक्या व्यक्तींकडूनच सर्व निर्णय घेतले जात असून, तो आता एक 'प्रायव्हेट लिमिटेड' पक्ष बनला आहे. पक्षातील प्रमुख लोकच सोडून गेल्यामुळे आता लोकशाहीची भाषा करण्याचा नैतिक अधिकार ठाकरे गटाला राहिलेला नाही. बचत गटातही यांच्यापेक्षा अधिक सदस्य असतात, अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली. याशिवाय, मुंबईतील अनधिकृत बांगलादेशी घुसखोरी रोखणे ही राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेची संयुक्त जबाबदारी असून, घुसखोरीमुळे वाढणारा नागरी ताण रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर सरकार प्रामाणिकपणे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयीन प्रक्रियेवरून जनतेची दिशाभूल करू नये
हायकोर्टाच्या पासिंग ऑर्डरवरून सरकारवर आरोप करणाऱ्या संजय राऊत यांना नवनाथ बन यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाचा अधिकृत निर्णय हा नेहमी लिखित निकाल असतो, मौखिक पासिंग ऑर्डर नव्हे. त्यामुळे यावरून सरकारवर टीका करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न थांबवावा, असे ते म्हणाले. काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला “पिंजऱ्यातला पोपट” म्हटले होते, तेव्हा 'सामना'ने त्यावर अग्रलेख लिहिला होता का, असा सवाल करत त्यांनी ठाकरे गटाला आत्मपरीक्षणाची गरज असल्याचे सुनावले.
खोटे गुन्हे दाखल करण्याची परंपरा महाविकास आघाडीची
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील कारभारावर तोफ डागताना बन यांनी सोशल मीडिया कार्यकर्त्यांना झालेली अटक, खासदार नारायण राणे यांच्यावर झालेली कारवाई, पत्रकारांवर दाखल झालेले गुन्हे आणि बुलडोझर कारवायांची आठवण करून दिली. महाविकास आघाडीच्या काळात भाजपाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची परंपरा महायुतीची नसून महाविकास आघाडीचीच आहे, असा पलटवार त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सातत्याने जनतेमध्ये राहून काम करत असताना, संजय राऊत मात्र केवळ निराधार टीका करण्यातच धन्यता मानत आहेत, असा टोलाही त्यांनी शेवटी लगावला.