लोकशाही व्यवस्थेत मतभेद अपरिहार्य असले तरी ते सभागृहाच्या चौकटीत आणि सभ्य भाषेत मांडले जाणे अपेक्षित असते. कारण नागरिक लोकप्रतिनिधींना वैयक्तिक वाद, आरोप-प्रत्यारोप किंवा संघर्षासाठी नव्हे, तर त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करून शहराचा विकास घडवून आणण्यासाठी निवडून देतात. मात्र अलीकडच्या काळात नाशिक महापालिकेतील बैठका विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा शाब्दिक चकमकी, गोंधळ आणि राजकीय कुरघोड्यांमुळे अधिक चर्चेत येऊ लागल्या आहेत. सिडको प्रभाग समितीच्या बैठकीत दोन नगरसेवकांमध्ये झालेल्या वादानेही याच चिंतेला अधोरेखित केले आहे. शहरासमोर रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांसारखी अनेक प्रलंबित आव्हाने असताना लोकप्रतिनिधींनी परस्परांशी संघर्ष करण्याऐवजी विकासाच्या मुद्द्यांवर एकत्र येऊन काम करावे, अशीच नाशिककरांची अपेक्षा आहे. विकासाची गती वाढविणे, हेच आजच्या राजकारणाचे खरे प्राधान्य ठरायला हवे.
नाशिक महापालिकेतील सिडको प्रभाग समितीच्या बैठकीत भाजचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर आणि अपक्ष नगरसेवक मुकेश शहाणे यांच्यात झालेल्या शाब्दिक चकमकीने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. वाद इतका वाढला की, दोन्ही बाजूंनी शिवीगाळ झाल्याची चर्चा शहरभर रंगली. या घटनेनंतर नाशिककरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत लोकप्रतिनिधींनी परस्परांशी संघर्ष करण्याऐवजी शहराच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नाशिककरांनी महापालिका निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत देत तब्बल ७२ जागांवर विजय मिळवून दिला होता. त्यानंतर शिवसेनेलाही लक्षणीय यश मिळाले. शहराच्या विकासासाठी सक्षम नेतृत्व मिळावे, या अपेक्षेने नागरिकांनी मत दिले होते. मात्र सत्ताधारी आणि इतर लोकप्रतिनिधींमध्ये वारंवार होणारे वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि संघर्षाचे प्रकार पाहता नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सिडको भागातून निवडून आलेले सुधाकर बडगुजर आणि मुकेश शहाणे यांच्यातील राजकीय मतभेद नवीन नाहीत. पूर्वीपासूनच दोघांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्याचे पडसाद यापूर्वीही महापालिकेच्या सभागृहात उमटले होते. मात्र प्रभाग समितीच्या बैठकीत हा वाद पुन्हा उफाळून आल्याने लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत काही सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सभागृहाचे वातावरण तापले होते. त्यावेळी महापौर हिमगौरी आडके यांनीही कठोर भूमिका घेत सभागृहाची शिस्त अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. भविष्यात अशा प्रकारची गैरवर्तणूक किंवा सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर सहा महिन्यांपर्यंत निलंबनासारखी कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यामुळे भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीतही महायुतीतील मतविभाजन चर्चेचा विषय ठरले होते. त्याचा फायदा घेत अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव केला. या निकालानंतर महायुतीतील अंतर्गत मतभेद अधिक स्पष्ट झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. नाशिककरांच्या अपेक्षा मात्र वेगळ्या आहेत. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूक कोंडी, आरोग्य सुविधा, उद्याने, सार्वजनिक स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे. मात्र विकासाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी राजकीय संघर्ष आणि वैयक्तिक वाद समोर येत असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
महापालिकेचा आगामी वर्षाचा कार्यकाळ शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक विकासकामे मंजुरीच्या किंवा प्रारंभाच्या टप्प्यावर असून काही कामांना विलंबही झाला आहे. उशीर झाला असला तरी आता ही विकासकामे दर्जेदार, पारदर्शक आणि निश्चित वेळेत पूर्ण करणे हे महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींसमोरील मोठे आव्हान आहे. यासाठी नगरसेवकांनी एकमेकांशी वाद घालण्याऐवजी प्रशासनावर सकारात्मक दबाव निर्माण करून विकासकामे गतीने पूर्ण करून घेणे अधिक गरजेचे आहे. शहराच्या हिताला प्राधान्य देत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे काम केल्यासच नाशिकच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळू शकते. नाशिककरांनी लोकप्रतिनिधींना भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप किंवा सभागृहातील गोंधळ घालण्यासाठी निवडून दिलेले नाही. नागरिकांना अपेक्षा आहे ती विकासकामांची, दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आणि शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याची. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून लोकप्रतिनिधींनी विकासाच्या मुद्द्यांवर एकत्र येणे, हीच काळाची गरज असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
