Jayant Patil : १ लाख ५३ हजार ६२६ कोटी अखर्चित असताना पुरवणी मागण्या कशासाठी?

जयंत पाटील; अहिल्यादेवींच्या नावाने असलेली कर्जमाफी इतिहासात लक्षात राहण्यासाठी सर्व अटी रद्द करा

मुंबई : "मागच्या आर्थिक वर्षात तब्बल १ लाख ५३ हजार ६२६ कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्चच झालेले नाहीत. आमदार निधी उपलब्ध होईल या आशेवर असतात, मात्र प्रत्यक्षात निधी मिळत नाही आणि कंत्राटदारांचे सुमारे ९० हजार कोटी रुपये देणे अद्याप बाकी आहे. राजकोषीय तुटीची कायदेशीर मर्यादा सरकारने ओलांडली असताना, एवढा मोठा निधी अखर्चित असताना सभागृहात पुरवणी मागण्या आणतात कशाला?" असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Sharadchandra Pawar) ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत केला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी इतिहासात कायम लक्षात राहावी, यासाठी त्यामधील जाचक अटी तातडीने रद्द करून कोणत्याही भेदभावाशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना जयंत पाटील(Jayant Patil) म्हणाले, सन २०२५-२६ च्या मूळ अर्थसंकल्पात महसुली तूट ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये आणि राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये होती. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार ५०९ कोटी, हिवाळी अधिवेशनात ७५ हजार २८६ कोटी आणि मार्च २०२६ च्या अधिवेशनात ११ हजार ९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या. या सर्वांची बेरीज केल्यास एकूण महसुली तूट १ लाख ९० हजार ६८१ कोटी रुपये व्हायला हवी होती. मात्र, २०२६-२७ चे बजेट सादर करताना मागील वर्षाची महसुली तूट केवळ ३७ हजार ५५ कोटी रुपये दाखवण्यात आली. याचाच अर्थ १ लाख ५३ हजार ६२६ कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्चच झाले नाहीत. सध्या राज्य दुष्काळाला सामोरे जात असताना पुरवणी मागण्यांमध्ये त्यासाठी कोणतीही भरीव तरतूद दिसत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर तोफ डागताना पाटील म्हणाले की, २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना आता या योजनेतून वगळून केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच, दोन लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी वरची रक्कम आधी भरली तरच कर्जमाफी मिळणार, ही अट जाचक आहे. मधल्या काळात अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देणारा शेतकरी हा पैसा कुठून आणणार? या एकाच अटीमुळे ३६ लाख शेतकरी योजनेतून बाहेर फेकले जात आहेत. याशिवाय, गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने कर्ज नियमित भरणे शक्य झाले नसताना, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची दुसरी अट घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे आणखी १५ लाख शेतकरी वंचित राहतील. लाखो शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणाऱ्या कर्जमाफीला ऐतिहासिक कसे म्हणणार, हा न्याय नसून एक प्रकारे पात्रता परीक्षा सुरू आहे, अशी टीका त्यांनी केली. यामुळेच संतप्त शेतकऱ्यांनी 'एल्गार' आंदोलन सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीवर बोट ठेवत जयंत पाटील यांनी सभागृहात अधिकृत आकडेवारी मांडली. सन २०१६ ते २०२५ दरम्यान विमा कंपन्यांनी शेतकरी आणि सरकारकडून ५६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता जमा केला असून, २०२२ पासून या कंपन्यांनी ७२ तास आधी ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याच्या जाचक अटींमुळे तब्बल ६ हजार ९४४ कोटी ११ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे. गावात वीज आणि नेटवर्क नसताना शेतकरी ७२ तासांत तक्रार कशी करणार? कंपन्यांचे सर्वेक्षक वेळेवर येत नाहीत आणि प्रत्येक तालुक्यात बंधनकारक असलेली कार्यालयेही अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे ७२ तासांची अट शिथिल करून स्थानिक महसूल विभागाचा पंचनामा अंतिम मानला जावा, 'बीड पॅटर्न' किंवा 'कप अँड कॅप मॉडेल(Bead Pattern' or 'Cup and Cap Model')ची काटेकोर अंमलबजावणी करून कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आणावी आणि उडवाउडवीची उत्तरे देणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करून गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभाग घेत सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही निव्वळ फसवणूक असून हा केवळ आकडेवारीचा खेळ आहे, असा आरोप त्यांनी केला. अर्थसंकल्पात शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, ओबीसी आणि रोजगाराच्या मोठ्या घोषणा केल्या गेल्या, मात्र कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी पैकी फक्त पाच टक्के निधी खर्च झाला आहे, यावरून सरकारची अनास्था स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले. सरकार ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचा दावा करत असले, तरी कठोर अटींमुळे प्रत्यक्षात केवळ १२ लाख शेतकरीच पात्र ठरणार आहेत. चार वेळा नियमित कर्जफेड केल्याची अट आणि 'फार्मर आयडी' नसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व अटी तातडीने रद्द करून शेतकऱ्यांची विनाअट आणि विनाशर्त सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.