मुंबई : 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'च्या माध्यमातून पंढरपूरचा कायापालट केला जाणार आहे. हा संपूर्ण विकास आराखडा नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली. तसेच वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देतानाच स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण, पुनर्वसन आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
IND vs IRE T20I : भारताचा टी-20 (T20) कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरचा पहिलाच परदेश दौरा निराशाजनक ठरला. बेलफास्टमध्ये झालेल्या दुसऱ्या टी-20 (T20) सामन्यात भारताला ...
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत विधान भवनात बैठक झाली, त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार समाधान अवताडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी सादर केलेल्या 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'स राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर १८ जून २०२६ रोजी शासनाने ३ हजार ९९३.९० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा आराखडा पंढरपूरच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यात वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी २८८.६६ कोटी, पुरातन मंदिरे व मठांचे जतन आणि संवर्धनासाठी ३६ कोटी तसेच मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडॉर उभारण्यासाठी २५४.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व कामांवर मिळून पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी ५७९.२७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
- हंगामी कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय; मुंबई-ठाण्यासह राज्यभर पावसाचा जोर वाढणार, शेतकऱ्यांना दिलासा मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या ...
याशिवाय नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ आणि व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल आणि पालखी तळांचा विकास अशा विविध कामांसाठी एकूण १ हजार ३८७.९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आराखड्यात बाधित नागरिकांच्या हितालाही सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी तब्बल २ हजार २६.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, विकासासोबत सामाजिक न्यायाचाही समतोल साधण्यात येणार आहे.
