SC Reservation : अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाविरोधात उद्या विधान भवनावर मोर्चा

- २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

मुंबई : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील (SC Reservation) उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले असून, या प्रस्तावित उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी उद्या, मंगळवारी विधान भवनावर भव्य मोर्चा धडकणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनुसूचित जातीच्या २७ आमदारांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis ) यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडू शकते आणि समाजात अंतर्गत संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत या २७ आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना संयुक्त स्वाक्षरीचे निवेदन सादर केले आहे.

सर्व पक्षीय आरक्षण समन्वय समितीने या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, माजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी लावून धरली आहे. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची (अ, ब, क, ड) प्रस्तावित प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून ती कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी मागणी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. तसेच, माजी न्यायमूर्ती बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल, 'बार्टी'चा अहवाल, सर्व मूळ आकडेवारी, संशोधन पद्धती, सर्वेक्षण अहवाल, बैठकींचे इतिवृत्त आणि शिफारशी सरकारने तात्काळ सार्वजनिक कराव्यात, अशी मागणी करत अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे.

याबाबत माहिती देताना माजी मंत्री आमदार राजकुमार बडोले म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन या मुद्द्यावर सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणि अल्पकालीन चर्चा लावण्याची मागणी करण्यात आली असून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही या संदर्भातील मागण्यांचे निवेदन सोपवण्यात आले आहे. आज विधानभवनावर निघणाऱ्या या महामोर्चाचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर करणार असून, यामध्ये अनुसूचित जातीतील विविध संघटना आणि सर्वपक्षीय आमदार मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मागण्या काय?

उपवर्गीकरणासह अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या इतर घटनात्मक हक्कांबाबतही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे व सार्वजनिक उपक्रमांमधील सर्व रिक्त असलेला अनुशेष विशेष भरती मोहिमेद्वारे तात्काळ भरण्यात यावा आणि पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, अनुसूचित जाती घटक योजना अंतर्गत मंजूर निधी इतरत्र वळवला जाऊ नये किंवा तो व्यपगत होणार नाही यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या खासगीकरणामुळे आरक्षणावर होणारे प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण संरक्षण धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करत अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पूर्णवेळ विशेष न्यायालये आणि सक्षम तपास यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि संशोधनासाठीचा निधी मोठ्या प्रमाणात वाढवून, आरक्षणाला बाधा आणणारे सर्व शासन निर्णय व प्रशासकीय आदेश तात्काळ मागे घ्यावेत, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.