वर्तमान-अजय तिवारी
संतांनी पाण्याला तीर्थ मानले. तीर्थ जसे आपण आदराने आणि मर्यादित प्रमाणात प्राशन करतो तसेच पाणीही आदराने वापरले पाहिजे, ही संतांची शिकवण आपण विसरलो आहोत. त्याचीच शिक्षा आपल्याला दुष्काळाच्या रूपाने मिळते. आता पावसाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाने त्याच्या निराकरणार्थ योगदान द्यायला हवे. पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही यातील पहिली पायरी असायला हवी.
एव्हाना पाऊस बरसू लागला असला तरी निसर्गाचा लहरीपणा, आटते जलस्रोत आणि दुष्काळाचे सावट यामुळे आपला देश नेहमीच गंभीर वळणावर उभा असतो. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला हवामान खात्याने वर्तवलेला अंदाज आणि केरळमध्ये पावसाचे वेळेवर झालेले आगमन यामुळे अवघ्या देशाच्या, विशेषतः बळीराजाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. रखरखत्या उन्हाच्या झळा सोसल्यानंतर, मृगाच्या पावसाने वेळेत हजेरी लावल्यामुळे या वर्षी तरी सुकाळ होईल, अशी चिन्हे दिसत होती; मात्र निसर्गाच्या मनात काही तरी वेगळेच होते. केरळची सीमा ओलांडून पुढे सरकलेला मॉन्सून कर्नाटक आणि गोव्याच्या किनारपट्टीवर अचानक रेंगाळला, अडकला आणि जणू तिथेच थबकला. त्यानंतरची परिस्थिती आणखी धक्कादायक ठरली. उपग्रहाने घेतलेल्या छायाचित्रांमध्ये आणि देशाच्या हवामानशास्त्रीय नकाशावरून पावसाचे ढगच गायब झाले. पाऊस आज येईल, उद्या येईल या आशेवर डोळे लावून बसलेल्या चातकासारख्या जनतेच्या पदरी घोर निराशा पडते आहे. गेल्या वर्षी देशाच्या अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला होता. त्यामुळे आधीच जलसाठे चिंतेच्या पातळीवर होते. यंदाच्या कडक उन्हाळ्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली. देशातील प्रमुख धरणांमधील, नद्यांमधील आणि विहिरींमधील पाण्याचे साठे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमालीचे घटले आहेत. अनेक मोठी धरणे आजमितीला तळ गाठत आली आहेत.
यात भर घातली आहे ती वाढत्या जागतिक तापमान वाढीने.
यंदा तापमान सतत चाळीस अंशांच्या पार राहिल्यामुळे जलाशयांमधील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होत राहिले. म्हणजे धरणांमध्ये शिल्लक असलेले थोडेथोडके पाणी सूर्याची प्रखर किरणे शोषून घेत आहेत. पाऊस लांबल्यामुळे जमिनीतील ओलावा संपला आहे आणि भूजल पातळी कमालीची खाली गेली आहे. हे केवळ एका राज्याचे नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे भीषण वास्तव आहे. पाणीटंचाईचे सर्वात विदारक चित्र ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये पाहायला मिळत आहे. विहिरी कोरड्या ठाक पडल्या आहेत आणि हातपंप फक्त हवा ओकत आहेत. अशा परिस्थितीत गावोगावी, वाड्या-वस्त्यांवर टँकरची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आज अनेक जिल्ह्यांमध्ये टँकरची जणू दिंडीच सुरू असल्याचे चित्र आहे. पाण्याच्या या तीव्र टंचाईमुळे टँकर लॉबी सक्रिय झाली असून पाण्याचे अर्थकारण सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती करावी लागणाऱ्या महिलांचे कष्ट, पाण्यासाठी होणारी भांडणे आणि पाशवी उन्हात पाण्यासाठी रांगेत उभे राहणारे वृद्ध-बालके हे चित्र आधुनिक भारताच्या प्रगतीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. मॉन्सून आणखी काही दिवस असाच रुसून राहिला, तर केवळ पिण्याच्या पाण्याचाच नव्हे, तर चारा छावण्या सुरू करण्याचा आणि जनावरांना जगवण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
भारताला संतांची मोठी परंपरा लाभली आहे. आपल्या संतांनी शेकडो वर्षांपूर्वीच निसर्गाचे महत्त्व, पर्यावरणाचा समतोल आणि पाण्याची किंमत ओळखली होती. आजच्या या जलसंकटाच्या काळात संतांचे ते विचार केवळ पुस्तकात ठेवण्यासारखे नसून आचरणात आणण्याची नितांत गरज आहे. संत तुकाराम महाराजांनी पाण्याचे महत्त्व सांगताना म्हटले, ‘तुका म्हणे अंबा पाणी, तयां नाव जाणा दोन्ही!’ म्हणजेच त्यांनी पाणी हेच जीवन असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी निसर्गाला, झाडा-पाडांना आपले सोयरे मानले होते. ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ असे म्हणणारे संत तुकाराम महाराज माणसाला निसर्गाशी नाते जोडायला शिकवतात. निसर्गाला आपले मानले नाही, तर आपल्याला निसर्गाचा कोप सहन करावा लागेल, हा संदेश त्यांच्या अभंगातून मिळतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी आपल्या ग्रामगीतेत पाण्याचे नियोजन आणि स्वच्छतेवर प्रचंड भर दिला आहे. ते म्हणतात, पाणी म्हणजे प्रत्यक्ष देव. त्याचा करावा सुबक उठाव, व्यर्थ न दवडावा एक थेंबही जाणाव, हाचि धर्म मुख्य. पाण्याचा एकही थेंब वाया घालवणे हा अधर्म आहे आणि पाणी वाचवणे हाच खरा धर्म आहे, हा विचार तुकडोजी महाराजांनी मांडला. संत गाडगेबाबांनी गावोगावी फिरून स्वच्छता आणि पाण्याचे शुद्धीकरण यावर भर दिला. आता पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेऊन व्यक्तिगत पातळीवर पाण्याचा अपव्यय टाळायला हवा. शेतीक्षेत्रातही आता अामूलाग्र बदल करण्याची वेळ आली आहे.आता पारंपरिक पद्धतीने शेतीला पाणी देण्याऐवजी ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर सक्तीचा करावा लागेल. त्यामुळे पन्नास ते साठ टक्के पाण्याची बचत होते. कमी पाण्यात येणारी आणि दुष्काळ सहन करणारी पिके, जसे की बाजरी, ज्वारी, कडधान्ये घेण्यावर बळीराजाने भर दिला पाहिजे. ऊसासारख्या अतिपाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र कमी करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी शेतात शेततळी निर्माण करावीत, जेणेकरून आपत्कालीन स्थितीत पिकांना पाणी देता येईल. उद्योगांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा कारखान्यातच वापरणे बंधनकारक केले पाहिजे. उद्योगांद्वारे होणाऱ्या अमर्याद भूजल उपशावर कडक कायदेशीर निर्बंध आणणे गरजेचे आहे. दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी शासनाला दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशा दोन्ही आघाड्यांवर काम करावे लागेल. जलयुक्त शिवार किंवा ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ यासारख्या योजना केवळ कागदावर न ठेवता लोकसहभागातून प्रभावीपणे राबवाव्या लागतील. गाळाने भरलेल्या नद्या, तलाव आणि विहिरींमधील गाळ काढून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. शहरी भागांमध्ये प्रत्येक इमारतीला ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ सक्तीचे करून त्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी रासायनिक प्रयोगांचा किंवा सौर पॅनेल्स बसवण्याचा विचार करावा लागेल.
पावसाने पाठ फिरवली म्हणून हात जोडून बसण्यापेक्षा, निसर्गाने जे काही संकट आपल्यासमोर उभे केले आहे, त्याला तोंड देण्यासाठी आपल्याला जलसाक्षर व्हावेच लागेल. निसर्गाचा समतोल आपणच बिघडवला आहे. त्यामुळे तो सुधारण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करणे, जंगलांचे जतन करणे हाच मॉन्सूनला पुन्हा आकर्षित करण्याचा एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ आणि ‘थेंब थेंब पाण्याचा, जीव आम्हा माणसांचा’ या घोषणा केवळ भिंतींवर लिहिण्यासाठी नसून, आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग बनल्या पाहिजेत. संतांनी दिलेला संयमाचा आणि निसर्गपूजेचा संदेश डोळ्यांसमोर ठेवून, आजपासून आणि आत्तापासूनच पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याची शपथ आपण घेतली पाहिजे, तर आणि तरच आपण या भीषण दुष्काळाच्या संकटावर मात करू शकू आणि येणाऱ्या पिढीला एक सुजलाम्, सुफलाम् देश देऊ शकू. अन्यथा, पाण्यासाठी होणारी युद्धे फार लांब नाहीत, ही धोकेवजा घंटा आता तरी आपण ऐकली पाहिजे. भारतीय शेती ही आजही मोठ्या प्रमाणावर मॉन्सूनवर अवलंबून आहे. तंत्रज्ञान, सिंचन, सुधारित बियाणे आणि आधुनिक शेतीपद्धती यांचा प्रसार वाढत असला, तरी देशातील लाखो शेतकऱ्यांचे भविष्य अजूनही आकाशाकडे लागून असते. त्यामुळे मॉन्सूनमध्ये होणारा प्रत्येक बदल हा केवळ हवामानाचा विषय राहत नाही, तर अन्नसुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण रोजगार आणि महागाईशी थेट जोडला जातो.
यंदा मॉन्सूनची सुरुवात समाधानकारक झाली असली, तरी जूनच्या मध्यापर्यंत त्याची गती मंदावल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातच ‘अल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे देशातील खरीप हंगामाबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, हवामान विभाग आणि कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली सावध भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘अल निनो’ ही प्रशांत महासागरातील समुद्रपृष्ठभागाचे तापमान वाढण्याशी संबंधित नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया आहे. तिचा परिणाम जगभरातील पर्जन्यमानावर होत असतो. भारतात अनेक वेळा ‘अल निनो’च्या काळात मॉन्सून कमकुवत राहिल्याचे अनुभव आले आहेत. प्रत्येक ‘अल निनो’ वर्ष दुष्काळाचेच ठरते असे नाही; परंतु त्याचा मॉन्सूनवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे यंदाही ‘अल निनो’ची शक्यता व्यक्त होताच शेतकरी आणि धोरणकर्त्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.