Yogesh Kadam : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी समिती; केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.

तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आमदारांनी केली विरोधकांची कोंडी

मुंबई : उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही 'समान नागरी कायदा' (यूसीसी) लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. "राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्याचा कायदेशीर मसुदा (ड्राफ्ट) तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे," अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या संदर्भात स्पष्ट सूचना दिल्या असून, राज्य सरकार हा कायदा लागू करण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी 'तिहेरी तलाक' आणि 'बहुपत्नीत्व' यावर भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांनी विरोधकांची जोरदार कोंडी केली. आमदार फरांदे म्हणाल्या, "पाकिस्तानात बहुविवाहाची पद्धत केवळ १ टक्का आहे आणि तिथेही यावर बंधने आहेत. मग भारतात असे का नाही? बुरख्यातील महिला सुरक्षित नसतील, तर काय उपयोग? राज्य सरकार समान नागरी कायदा कधी आणणार आणि त्यासाठी टास्क फोर्स तयार करणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सभागृहात तीव्र पडसाद उमटले. सना मलिक म्हणाल्या, "बहुपत्नीत्व फक्त मुस्लिमांमध्येच नाही, इतर धर्मांतही आहे. पाकिस्तानने कुराणमध्ये जे सांगितले आहे, त्याचीच अंमलबजावणी केली आहे. भारतामध्येही कुराणची अंमलबजावणी करावी, ही आमची मागणी आहे." त्यांच्या या 'कुराणच्या अंमलबजावणी'च्या विधानावर सत्ताधारी बाकांवरील भाजप आणि शिवसेना आमदार कमालीचे आक्रमक झाले. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी, "आम्हाला कुराणचे लेक्चर देऊ नका, हा देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर चालतो, कुराणवर नाही!" असे सांगितले. तर, मंत्री नितेश राणे यांनी, "कुराणनुसार चालायचे असेल, तर पाकिस्तानात जा," असा हल्लाबोल केला.

जयंत पाटील, भास्कर जाधव यांना पुळका

या वादात आमदार जयंत पाटील, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड यांनी उडी घेत सना मलिक यांच्या बचावाचा प्रयत्न केला. "सभागृहाची ही परंपरा आहे की कुणीही आपले मत मांडले, तर ते पूर्ण ऐकून घेतले पाहिजे. सना मलिक यांचे मत कुणाला आवडो वा न आवडो, त्यांना बोलण्यापासून रोखणे चुकीचे आहे. मी सना मलिक यांच्या भूमिकेला पूर्ण समर्थन देतो," असे जयंत पाटील म्हणाले.

तिहेरी तलाक अमान्य – योगेश कदम

चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी नाशिकमधील एका ताज्या प्रकरणाचा हवाला दिला. नाशिकमध्ये मलिक अस्लम समशेर याने आपल्या पत्नीला फोन आणि ईमेलवरून बेकायदेशीरपणे तलाक दिला. तसेच त्यानंतर ८ दिवसांत पीडित महिलेवर हल्लाही केला होता. आपण तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्या नराधमाला अटक केली आहे. राज्यात आता फोन, व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलवरून तलाक देता येणार नाही आणि कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही," असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

लव्ह जिहाद पीडितांना सरकार संरक्षण देणार

याच वेळी भाजप आमदार मनीषा चौधरी यांनी 'लव्ह जिहाद' आणि तिहेरी तलाकचा मुद्दा उपस्थित केला. "माझ्या मतदारसंघातील काजल सिंग नावाच्या मुलीने 'लव्ह जिहाद'मध्ये अडकून एका मुस्लीम मुलाशी लग्न केले. आता तीन मुलांसह तिला तिहेरी तलाक देऊन घराबाहेर हाकलून दिले आहे. अशा पीडित महिलांना सरकार न्याय देणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर गृहराज्यमंत्र्यांनी "अशा पीडित महिलांना १०० टक्के संरक्षण आणि न्याय देण्याचे काम सरकार करेल," असे आश्वासन दिले.