Rahul Narwekar : मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली

 विरोधकांचा सभात्याग; विधानसभा अध्यक्षांनी वाचला नियमांचा पाढा मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला. संबंधित खात्यांचे मंत्री सभागृहात नसताना त्यांच्या वतीने इतर मंत्री किंवा राज्यमंत्री उत्तरे देतील, अशी घोषणा अध्यक्ष नार्वेकर(narwekar) यांनी केली. विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने सत्ताधारी बाकांवरूनही त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे सत्ताधारी - विरोधक आमने सामने आल्याने एकच गोंधळ उडाला. विरोधकांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करत सभात्याग केला.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विविध मंत्र्यांच्या खात्यांचा कारभार अधिवेशनादरम्यान इतर मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती सभागृहात दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. संबंधित खात्याचे मंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसेल, तर सदस्यांच्या प्रश्नांना न्याय कसा मिळणार, असा सवाल त्यांनी केला. खात्याचे मंत्री चर्चेला उत्तर देणार नसतील, तर ही जबाबदारी टाळण्यासारखी बाब आहे, असे सांगत अध्यक्षांनी केलेली घोषणा मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. तर काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी, पूर्वी अपवादात्मक परिस्थितीत अशी व्यवस्था केली जात होती. मात्र आता ही प्रथा बनली आहे. संबंधित मंत्री सभागृहात नसताना दुसऱ्यांनी उत्तर दिल्यास काय अर्थ राहतो? असा सवाल केला. सरकार सभागृहाला गांभीर्याने घेत नाही, असा गंभीर आरोप करताना बहुमताच्या जोरावर नियमांची सोयीनुसार व्याख्या केली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संविधानातील अनुच्छेद १६४ चा दाखला दिला. मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी हे संसदीय लोकशाहीचे मूलतत्त्व असल्याने कोणताही मंत्री सरकारच्या वतीने उत्तर देऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही व्यवस्था नवी नसून २०१९ - २० मध्येही अशीच पद्धत अवलंबली गेली होती, असे सांगत त्यांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळले.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी दरम्यान, मंत्री शंभूराज देसाई (shambhuraje desai)यांनी सरकारची बाजू मांडताना विरोधकांवर पलटवार केला. विधानसभा अध्यक्षांचे आदेश अंतिम असून नियम पुस्तकाच्या चौकटीतच कामकाजाचे वाटप केल्याचे ते म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या खात्यांची जबाबदारी इतर मंत्र्यांकडे सोपविली होती, याची आठवण करून दिली. देसाईंच्या वक्तव्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली. दोन्हीकडून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या गेल्याने सभागृहातील वातावरण त्यामुळे चांगलेच तापले होते. एकनाथ शिंदे- आदित्य ठाकरे आमनेसामने मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या खात्यांची उत्तरे इतर मंत्र्यांनी किंवा राज्यमंत्र्यांनी देण्याच्या मुद्द्यावरून उबाठा गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी अध्यक्षांचे विधान रेकॉर्डवरून काढण्याची मागणी करत मंत्र्यांना स्वतः उत्तरे देता येत नसतील तर तसे स्पष्ट सांगावे, अशी टीका केली. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर सभागृहात आलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी आदित्य ठाकरेंवर जोरदार पलटवार केला. सध्याच्या राजकीय घडामोडींमुळे त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले असून ते स्टंटबाजी करत आहेत, असा आरोप केला. दरम्यान, सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसार सुरू असून प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सरकार सक्षम आहे. परंतु, महाविकास आघाडीच्या काळात कशा प्रकार कारभार चालत होता, याचे विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा टोला त्यांनी लगावला.