Devendra Fadnavis : ९७ हजार ७०६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

 फडणवीस सरकारचा नवा विक्रम; शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २० हजार ७५२ कोटींची तरतूद

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (दि. २२) मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल ९७ हजार ७०६.४० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या दोन्ही सभागृहांत सादर करून नवा विक्रम नोंदवला. विशेष म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच, इतक्या खर्चाच्या मागण्या सादर झाल्याने विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका सुरू केली आहे. या पुरवणी मागण्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, सरकारने नुकतीच घोषणा केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी तब्बल ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आधीच्या कर्जमाफीतील प्रलंबित बोजासाठी २०० कोटी, तर आताच जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' साठी २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एकूण ९७ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी विविध तांत्रिक समायोजने आणि केंद्र सरकारच्या मदतीचा परतावा लक्षात घेता, राज्याच्या तिजोरीवर प्रत्यक्ष निव्वळ अतिरिक्त भार ७४ हजार ८१७.६६ कोटी रुपयांचा पडणार आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागासाठी सर्वाधिक २२ हजार ०१५.४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील बहुतांश हिस्सा हा शेतकरी कर्जमुक्ती आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना भागभांडवल (७७७ कोटी रुपये) देण्यासाठी वापरला जाणार आहे.

कर्जमाफीसोबतच सरकारने शहरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली आहे. नगरविकास विभागासाठी तिसऱ्या क्रमांकाची म्हणजेच तब्बल १५ हजार १५२.४३ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या भव्य नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सुखसोयी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी नगरपरिषदांना ७७० कोटी, 'अमृत २.०' अभियानांतर्गत शहरांना जलसुरक्षित करण्यासाठी ३ हजार ७६ कोटी आणि 'स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०' साठी १ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. कोकण आणि सागरी दळणवळणाला गती देणाऱ्या 'रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग' प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) १ हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवली अंशदान मंजूर करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या 'राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य' योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला १० हजार ७.१० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. तसेच 'विकसित भारत-रोजगार हमी' आणि 'अजीविका मिशन (ग्रामीण)' कार्यक्रमासाठी ७ हजार ३६७.३२ कोटी रुपयांची केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त हिश्श्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

वीज सवलतींचा बोजा वाढला
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागासाठी १४ हजार ७६०.४८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आर्थिक संकटात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी ८ हजार कोटी रुपयांचा मोठा निधी दिला आहे. तसेच, सरकारी कार्यालयांची थकीत वीज बिले एकात्मिक संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे भरण्यासाठी तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय, राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग आणि औद्योगिक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीज दर सवलतीपोटी २ हजार ७२२ कोटी रुपयांचा भार सरकारने उचलला आहे.

पुरवणी मागण्यांचे वर्गीकरण
- एकूण स्थूल पुरवणी मागण्या : ९७,७०६.४० कोटी
- अनिवार्य खर्च : १३,८२५.७१ कोटी
- कार्यक्रमांतर्गत (योजना) खर्च : ६६,५५९.४० कोटी
- केंद्र पुरस्कृत योजनांचा हिस्सा : १७,३२१.२९ कोटी
- प्रत्यक्ष निव्वळ आर्थिक भार : ७४,८१७.६६ कोटी

महात्मा फुले आरोग्य योजनेला बळ
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन आणि पगारातील वाढीसाठी १ हजार ७३४.९२ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत 'श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजने'साठी २ हजार कोटी आणि 'संजय गांधी निराधार योजने'तील दिव्यांग व सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी १ हजार ८७४.३८ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. गोरगरिबांच्या उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' आणखी बळकट करण्यासाठी ७४४.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी १ हजार १०० कोटी, तर वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसराच्या विकास व व्यावसायिक संकुल योजनेसाठी ६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कोणत्या विभागाला किती निधी?
- सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग : २२,०१५.४२ कोटी
- वित्त आणि नियोजन विभाग : १९,४७३.०३ कोटी
- नगरविकास विभाग : १५,१५२.४३ कोटी
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खाणकाम : १४,७६०.४८ कोटी
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ५,३६१.९० कोटी
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य : ३,४८१.०१ कोटी
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग : ३,०६१.२६ कोटी