उद्यापासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात; इंधन-पाणी टंचाई, कर्जमाफी, उपवर्गीकरणावर वादळी चर्चेची शक्यता
मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्या, सोमवारपासून सुरू होत असून, या अधिवेशनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘विरोधी पक्षनेता’ नसेल. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद हे विद्यमान सरकार अस्तित्त्वात आल्यापासून रिक्त आहे; तर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून रिक्त राहिले आहे. दोन्ही सभागृहातील विरोधकांचे संख्याबळ पाहता २२ जून ते १० जुलै या कालावधीत चालणारे हे अधिवेशन देखील विरोधी पक्षनेत्याविनाच चालणार असून, जनतेचे ज्वलंत प्रश्न सभागृहात ताकदीने मांडण्याऐवजी विरोधक सध्या स्वतःचे अस्तित्व आणि आमदार टिकवण्यासाठी चाचपडत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
- कोकणातील आंबा-काजूचे नुकसान आणि दुष्काळाच्या सावटामुळे पालकमंत्र्यांचे संवेदनशील पाऊल - कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष न भेटता आपापल्या जिल्ह्यात ...
विधानसभेत सध्या २० आमदारांसह ठाकरे गट हा तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात मोठा विरोधी पक्ष (Opposition) असला, तरी त्यांच्यावर सातत्याने फुटीची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे, शरद पवार गटातूनही नवीन राजकीय स्थित्यंतराची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच सरकारने विरोधी आमदारांच्या विकास निधीला मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावल्यामुळे त्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. सभागृहात सरकारविरोधात अधिक आक्रमक झाल्यास मतदारसंघातील विकासकामे पूर्णपणे ठप्प होण्याची आणि वैयक्तिक कामे अडकण्याची भीती विरोधी आमदारांना सतावत आहे. त्यामुळे अनेक विरोधी आमदारांनी सध्या मौन बाळगणेच पसंत केले आहे. ठाकरे गटाकडून भास्कर जाधव आणि सुनील प्रभू यांच्याव्यतिरिक्त एकाही आमदाराला सभागृहात आपला प्रभाव पाडता आलेला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडे अनुभवी नेत्यांची आणि माजी मंत्र्यांची फौज असली, तरी अंतर्गत गटबाजी आणि समन्वयाच्या अभावामुळे त्यांची शक्ती विखुरलेली दिसत आहे. याचाच पुरेपूर फायदा आता सत्ताधारी महायुती घेताना दिसेल.
कोणते मुद्दे गाजणार?
- या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे उपलब्ध आहेत. यामध्ये अस्मानी संकटामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी, कर्जमाफीतील अटी, पाणी टंचाई, एल-निनोचे सावट, कांदा उत्पादकांचे आंदोलन यांवरून सरकारची कोंडी केली जाऊ शकते. तसेच पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे कोलमडलेले बजेट, महागाई आणि सामाजिक उपवर्गीकरणाचा मुद्दा सभागृहात गाजण्याची शक्यता आहे.
- याशिवाय ‘शक्तिपीठ महामार्गा’विरोधातील आंदोलन, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या (ED-CBI) बळावर विरोधी पक्ष फोडल्याचा सत्ताधाऱ्यांवर असलेला गंभीर आरोप, या मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता असली तरी विरोधीपक्ष नेत्याविना त्यांची धार किती टिकते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.