मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाकरता तब्बल ५०० संगणक खरेदी केले जात असून एका संगणकासाठी १ लाख ११ हजार ७८० रुपये मोजले जाणार आहे. या एका संगणकासाठी १ लाख ११ हजार रुपये खर्च करण्याच्या गोष्टीवरुन सर्व सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले. तसेच काही याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतरही हा प्रस्ताव मंजूर स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला.
मुंबई : देशभरात मान्सूनच्या प्रगतीने पुन्हा एकदा मोठी विश्रांती घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी मान्सूनची वाटचाल जूनच्या मध्यात मंदावली ...
मुंबई महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्यांतर्गत २४ विभाग कार्यालये तसेच महापालिका मुख्यालय आदी कार्यालयीन कामकाजाकरता ५०० नवीन अद्ययावत संगणकांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये ५०० संगणक हे तीन वर्षांच्या देखभाल दुरुस्ती तथा हमी कालावधीकरता खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये लायसिस टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीने प्रति संगणकासाठी १ लाख ११ हजार ७८० रुपये एवढा दर आकारण्यात येणार असून यासाठी एकूण ६ कोटी ५९ लाख ५० हजार २०० रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर ३० दिवसांमध्ये हे संगणक प्रत्येक विभागात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता यशोधर फणसे यांनी एच पी कंपनीचे संगणक खरेदी करण्यामागील भूमिका काय आहे,अशी विचारणा केली. तर भाजपचे तेजिंदर तिवाना यांनी या संगणकाची खरेदी जेम पोर्टलद्वारे का करण्यात आली नाही अशी विचारणा करत यामध्ये विशेषत: अशी काय आहे की या संगणकासाठी आपण १ लाख ११ हजार रुपये खर्च करणार आहोत. तर भाजपच्या प्रिती सातम यांनी ज्या विभागासाठी आपण हे नवीन संगणक खरेदी करत आहोत. त्या विभागाकडे सध्या असलेल्या संगणकांची किती संगणक सुस्थितीत आहेत तसेच बंद आहेत याची माहिती द्यावी. तसेच त्या विभागातील संगणकांचे काय केले जाणार आहे याचीही माहिती मागितली.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात चालण्याचा हक्क हा संविधानातील मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि ...
तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी आधी २० टक्के अधिक दराने बोली लावली जाते आणि अंदाजित दरामध्ये हे संगणक देण्यास तयारी दर्शवली जाते. तसेच जुन्या संगणकांचे काय केले जाणार आहे याबाबतचा विचारणा केली. तर श्रध्दा जाधव यांनी प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी करून यासाठी अवास्तव दर असल्याचा आरोप केला. तर भाजपचे मकरंद नार्वेकर यांनी संगणकांसाठीचे विशेषत: काय आहे याची कुठेच माहिती दिली नसल्याने प्रशासनाने याची माहिती द्यावी अशी विचारणा केली.. यावर अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी जेम पोर्टलवरील दराच्या आधारेच अंदाजित दर आकारुन निविदा प्रक्रिया राबवली असल्याचे सांगितले. यामध्ये कोणत्याही कंपनीचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता, तर एच पी कंपनीच्या अधिकृत वितरकाची यासाठी निविदा पात्र ठरली. यामध्ये तीन वर्षांचा हमी कालावधी आहे. या करनिर्धारण व संकलन विभागात ९५० कर्मचारी असून त्यांच्याकडे ६०० संगणक आहे. त्यांचा हमी कालावधी संपलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ५०० संगणकांची खरेदी केले जात आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.मुंबई महापालिकेच्या आयटी विभागाच्यावतीने यापूर्वी जास्त दराने संगणकाच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता, यावर आक्षेप नोंदवल्यानंतर हा दर कमी करून त्याची खरेदी करण्यात आली होती. त्यामुळे ही खरेदी वादात अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे